ठाणे (प्रतिनिधी): शासनाच्या शैक्षणिक विभागाच्यावतीने खाजगी क्लासेसवर नियंत्रण ठेवण्याकरीता कायद्याचा कच्चा मसुदा तयार केला आहे. हा मसुदा हुकुमशाही स्वरुपाचा असून यात सुधारणा करा, अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा ठाण्यातील कोचिंग क्लासेस संचालक संघटनेने परिषदेत दिला.
महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या शैक्षणिक विभागाने शिक्षण आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीच्या माध्यमातुन खाजगी कोचिंग क्लासेसवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदा ठरवला आहे. त्याबाबतचा कच्चा मसुदा देखिल केला आहे. हा मसुदा केवळ नामांकित कोचिंग क्लासेस यांच्या फायद्याचा आहे, असा आरोप संघटनेने केला आहे. मसुद्यात महाराष्ट्रातील इतर सर्व सर्वसामान्य तळागाळातील कोचिंग क्लासेस संचालकांचे मत विचारात घेतलेले नाहीत. शिवाय समीतीमध्ये सर्वसामान्य संचालकाला कोठेही प्रतिनिधीत्व दिलेले नाही. लोकशाही मार्गाने हा मसुदा तयार केलेला नाही. नामंकित कोचिंग क्लासेसचे मालक आणि राज्य शासन यांच्या संगनमताने मसुदा तयार केला केला आहे. तसेच नामांकित मालक यांना हाताशी धरुन त्यांच्या सहमतीने घाईघाईत तयार केलेला मसुदा इतर सर्वसामान्य क्लासेसवर लादण्याचा प्रयत्न शासनाकडुन केला जात आहे. हा मसुदा मंजुर केल्यास महाराष्ट्रातील ५० हजार पेक्षा जास्त क्लासेस बंद पडतील आणि कोचिंग क्लासेसमध्ये शिकवत असलेले सुमारे १० लाखांपेक्षा अधिक कर्मचारी बेरोजगार होतील, अशी भिती संघटनेने व्यक्त केली.
या मसुद्याच्या बाबत कोचिंग क्लासेस संचाकल संघटनेने शासनाला काही मागण्या आणि सुचना सुचविल्या आहेत. या सुचना आणि मागण्यांचा शासनाने गांभीर्याने विचार करावा, मात्र तसे न झाल्यास व क्लास बंद करण्याची वेळ आल्यास पालक, विद्यार्थी, शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरुन संपुर्ण महाराष्ट्रात तीव्र आंदोलन छेडतील,असा इशारा संघटनेने दिला आहे. संघटनेचे अध्यक्ष सतीश देशमुख, उपाध्यक्ष आनंद भोसले, सचिव सचिन सरोदे, कार्यादयक्ष विनायक चव्हाण, खजिनदार सुनील सोनार, उप कार्यद्यक्ष रवींद्र प्रजापती, माजी अध्यक्ष प्रकाश पाटील, सभासद अनिल काकूलते, विनोद हादवे, पूर्वा माने, अंजली आरगोंडा, मिलिंद मोरे, विजय म्हात्रे, अन्वर सय्यद, आनंदा जाधव आणि इतर सभासद उपस्थित होते.
