राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी पंचायती राज संस्थांमधील अनुसूचित जमातीच्या महिला प्रतिनिधींशी साधला संवाद

पंचायती राज संस्था या आपल्या लोकशाहीचा आधारस्तंभ आहे. या संस्था अगदी तळागाळातील स्तरावर शासन आणि समुदाय विकासाकरता एक मंच उपलब्ध करून देतात, असे राष्ट्रपती यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना म्हणाल्या. महिला सक्षमीकरणामध्ये या संस्थांनी अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावली आहे. देशभरातील पंचायती राज संस्था आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडून आलेल्या सदस्य म्हणून सुमारे 14 लाख महिला कार्यरत आहेत, हे प्रमाण एकूण निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या 46 टक्के आहे. हा सहभाग अधिक वाढावा यासाठी अनेक राज्यांनी आरक्षणाचे प्रमाण 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

भारत सरकार देशाच्या आणि नागरिकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कार्य करत आहे. नागरिकांच्या कल्याणासाठी अनेक योजना राबवल्या जात  आहेत. पंचायती राज संस्थांच्या प्रतिनिधींनी पात्र नागरिकांना सर्व योजनांचा लाभ घेता यावा याकरता जनजागृती करावी जेणेकरून ते  लाभार्थी बनतील  असे आवाहन त्यांनी केले. याशिवाय बालकांचे लसीकरण वेळेत व्हावे, गरोदर मातांना पोषणयुक्त आहार मिळावा आणि मुलांना मध्यातच अभ्यास सोडावा लागू नये यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन देखील त्यांनी केले. हुंडा, घरगुती हिंसाचार आणि अंमली पदार्थांचे व्यसन याविरोधात त्यांनी मोहीम उभारावी, असे ही त्या म्हणाल्या.