मुंबई : विकासकामांपेक्षा रस्ते आणि चौकांना नावं देणे किंवा दिलेल्या नावांमध्ये बदल करणे, याची चिंता मुंबई महापालिकेतील नगरसेवकांनी अधिक होती, हे आज प्रजा फाऊंडेशनच्या जाहीर केलेल्या अहवालातून समोर आले आहे. सन २०१२ ते २०१६ ची आकडेवारीची नोंद त्यात करण्यात आली आहे.
मार्च २०१२ ते डिसेंबर १६ दरम्यान नगरसेवकांनी विचारलेल्या दर सहा प्रश्नांपैकी साधारण एक प्रश्न हा रस्ते आणि चौकांना नाव देण्याबद्दल किंवा नावात बदल करण्याविषयीचा होता. ८८ नगरसेवकांनी मार्च २०१२ ते डिसेंबर १६ दरम्यान प्रभाग समित्यांमध्ये पाच प्रश्न प्रति वर्षाला विचारले. २०१६ मध्ये उपस्थित केलेल्या कार्यक्रम पत्रिका (पत्र) चा आयुधा अंतर्गत ३५१ प्रश्नांपैकी २६३ प्रश्न हे रस्ते किंवा चौकांना नाव देण्याविषयी किंवा नावात बदल करण्याविषयीचे होते, असे अहवालात सांगण्यात आले आहे.
प्रभाग समितीत पाच वर्षांमध्ये उज्ज्वला मोडक आणि ज्योत्स्ना परमार यांनी एकही प्रश्न विचारला नाही. २०१६ च्या अखेरपर्यंत ३९ टक्के तक्रारी प्रलंबित होत्या, याकडेही अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
सन २०१६मध्ये विचारल्या गेलेल्या चार पैकी एक प्रश्न हा रस्ता किंवा चौकाला नाव देण्याच्या किंवा नावात बदल करण्याविषयी होता. यामुळे सार्वजनिकदृष्ट्या महत्वाच्या असलेल्या अनेक मुद्यांकडे लक्ष दिले गेले नाही, असे फाऊंडेशनचे म्हणणे आहे.
अहवालात प्रजाने विविध राजकीय पक्षाकडुन वचननाम्यात दिलेल्या आश्वासनांची त्याच्या नगरसेवकानी मागील ५ वर्षामध्ये विचारलेल्या प्रश्नांबरोबरदेखील तुलना केली आहे. भाजपने खड्डयांविषयी केवळ १८ प्रश्न विचारले. मात्र निवडणूक प्रचार सभांदरम्यान त्यांनी या मुद्याला बरेच महत्त्व दिले होते. त्याचप्रमाणे, ‘‘रस्ते निविदेसंबंधी’ या शीर्षकाखाली शिवसेनेने फक्त तीन प्रश्न विचारले, असे अहवालात सांगण्यात आले आहे.
मार्च २०१२ आणि डिसेंबर २०१६ दरम्यान पालिकेच्या बैठकांमध्ये ८८ नगरसेवकांनी वर्षाला पाच किंवा त्यापेक्षा कमी प्रश्न विचारले, असेही प्रजाने निदर्शनास आणून दिले आहे.
नगरसेवकांनी निवडणुकांच्या तोंडावर नाव देण्याच्या किंवा नाव बदलण्यासंबंधीच्या मुद्याला अवास्तव महत्त्व दिले, अशी टीका फाऊंडेशनचे प्रकल्प संचालक मिलिंद म्हस्के यांनी केली. राजकीय पक्ष मतदारांशी कितपत प्रामाणिक आहेत, याचा अंदाज अहवालातून येतो, असे फाऊंडेशनचे संस्थापक आणि विश्वस्त निताई मेहता म्हणाले.
