मुंबई : बंदरांच्या विकासातून राज्याची प्रगती मुख्यमंत्री साधणार आहेत. म्हणूनच राज्यातील बंदराच्या विकासासाठी आवश्यक असलेली भू संपादन व रस्त्यांची कामे तातडीने पूर्णकरावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.
राज्यातील नवीन बंदर धोरणाची अंमलबजावणी आणि नवीन बंदर विकासाची आढावा बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्री म्हणाले की, वाढवण, ता. डहाणू येथील बंदराबाबत स्थानिक नागरिक आणि मच्छिमार समाजामध्ये काही गैरसमज आहेत. त्यांचे गैरसमज दूर करण्यासाठी या नागरिकांमध्ये जनजागृती होणे आवश्यक आहे. यासाठी विकासकांनी संबधित नागरिकांशी चर्चा करुन त्यांच्या शंकाचे निरसन केले पाहिजे. त्याचबरोबर या बंदरामुळे त्यांना होणारे फायदे समजावून सांगितले पाहिजे. त्याचबरोबर जयगड- डिगणी हा रेल्वे प्रकल्प रेल्वे बोर्डाने विशेष रेल्वे प्रकल्प म्हणून घोषित केला आहे. या प्रकल्पाच्या कामास गती येण्यासाठी या मार्गावरील अद्याप बाकी असलेल्या जमिनीचे भू संपादनाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण व्हावेत यासाठी महसुल विभागाने तातडीने कार्यवाही करावी. तसेच राज्यात बंदरांच्या कनेक्टीव्हीटी असलेल्यारस्त्यांची कामे बांधकाम विभागाने प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
बैठकीच्या सुरुवातीस महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाटणे यांनी राज्यातील बंदरांच्या विकासाबाबत सुरु असलेल्या कामांच्या माहितीचे सादरीकरण केले. त्याचबरोबर रो- रो सेवा आणि प्रवाशी जेट्टीच्या सुरु असलेल्याप्रकल्पांबाबतची माहिती दिली.
बैठकीस आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सवरा, बंदरे राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण, मुख्य सचिव सुमीत मल्लिक, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी. के. जैन, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, बंदरे विकास विभागाचे प्रधान सचिव मनोज सौनिक, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, नगविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा, मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे चेअरमन संजय भाटिया, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव अशीषकुमार सिंह, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डचे मुख्यकार्यकारी अधीकारी अतुल पाटणे यांच्यासह राज्यातील विविध बंदरांचे विकासक उपस्थीत होते.
