पोलिस प्रशासन हा समाजातील महत्त्वाचा दुवा म्हणून ओळखला जातो. पोलिस प्रशासन त्यांचे कार्य जितके तत्परतेने करतो तितकेच समाजात कायदा व सुव्यवस्था राखली जाते. पोलिस प्रशासनातील वाढता भ्रष्टाचार तसेच पोलिसांकडून गुन्हेगार, पक्षकार व सामान्य नागरिकांवर केला जाणारा अत्याचार यांस आळा घालण्यासाठी राज्यातील गृह विभागाने पावले उचलणे गरजेचे आहे. २०१५ साली राज्य शासनाने पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण प्रस्थापित केले होते. पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण हे पोलिसांविरोधातील सामान्य नागरिकांच्या तक्रारी न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे सोडवण्याचे काम करते. मागच्या २० वर्षाच्या काळात २००० पेक्षा जास्त गुन्हेगारांचा मृत्यू हा कारागृहात झाला असल्याचा अहवाल राष्ट्रीय अपराध रेकॉर्ड ब्युरो या संस्थेने नुकताच प्रकाशित केला आहे. महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम, १९५१ अंतर्गत पोलिसांना खूप सारे अधिकार दिले गेले आहेत त्या सर्व अधिकारांचा वापर समाजात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यास केला गेला तर समाजात शांतता प्रस्थापित करता येईल.
पोलिसांकडून जर कोणत्याही प्रकारच्या अधिकारांचा गैरवापर अथवा कर्तव्य पार पाडताना कमी पडणे यांसारखे प्रकार घडताना दिसून आले तर त्याचा परिणाम समाजातील घटकांना भोगावा लागतो. जितके पोलिस प्रशासनास बळकटीकरण देता येईल तितकेच समाजात शांतता राखता येणे शक्य आहे. अलीकडेच शासनाकडून पोलिस भरती मध्ये होणारा भ्रष्टाचार बाहेर काढण्यात आला गेला. पोलिस भरती व पोलिस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती वरिष्ठ पदावर करताना सरकार त्यांच्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करत असल्याचे दिसून येते. पोलिस प्रशासनाला अद्यावत सोयी सुविधा पोहचवण्याचे काम शासनाने करणे गरजेचे आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान व प्रशस्त असे शस्त्र सामुग्री पोलिस प्रशासनास पुरवली गेली तर पोलिस प्रशासन अद्यावत होईल.
आपण पाहतो की कोणत्याही प्रकारचे सणा-सुदीचे दिवस असुदेत अथवा निवडणुका, शोभा यात्रा, राजकीय पक्षांच्या सभा या सर्वच वेळी पोलिसांना समाजात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी तैनात केले जाते. सार्वजनिक शासकीय सुट्टी म्हणून शासनाने जाहीर केल्यानंतर देखील पोलिस प्रशासन आपले कर्तव्य बजावत असल्याचे आपणास दिसून येते. पोलिसांना जर आपण वरिष्ठ शासकीय अधिकारी यांस दिले जाणारे भत्ते व सोयी-सुविधा या समान सेवा पुरवण्याचे काम केले तर त्यांची कर्तव्य बजावण्याची कार्यशीलता वाढेल यामध्ये कुठल्याही प्रकारची शंका नाही.
भ्रष्टाचार होण्यामागचे कारण असे देखील असू शकते की भेटणारा कमी पगार व कमी सोयी-सुविधा असू शकतात. पोलिस अधिकाऱ्यांचा पगार वाढवला गेला तसेच त्यांना दिला जाणारा घर खर्च भत्ता, रिटायरमेंट पेंशन योजना यांमध्ये जर वाढ झाल्यास सुखकर जीवन जगण्यासाठी सोयीचे जाईल. पोलिस अधिकारी व त्यांच्या कुटुंबाचे आरोग्य तसेच जीवन विमा काढून देऊन त्यांचे संरक्षण करणे गरजेचे आहे. शासनाने यांसारख्या योजना राबवण्यासाठी पावले उचलताना दिसणे गरजेचे आहे.
पोलिस प्रशासन हा न्यायव्यवस्थेचा अविभाज्य भाग असल्या कारणाने त्याचे बळकटीकरण व आधुनिकरण करणे गरजेचे आहे. पोलिस प्रशासन अद्यावत झाल्यास सामान्य नागरिकांना जलद गतीने न्याय मिळण्यासाठी मार्ग सुखकर होईल यात कोणतीही शंका नाही.
– मनिष विनोद खडकबाण
कायद्याचे अभ्यासक,
मुरबाड, जिल्हा: ठाणे,
मो. नं: ९१७५१९१७४७.
