नवी दिल्ली, 9 जुलै : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 10 जुलै 2020 रोजी मध्य प्रदेशातील रीवा येथे 750 मेगावॉट क्षमतेचा सौर प्रकल्प देशाला समर्पित करणार आहेत. या प्रकल्पात सौरऊर्जैच्या (एकूण क्षेत्र 1500 हेक्टर) अंतर्गत असलेल्या 500 हेक्टर भूखंडावर प्रत्येकी 250 मेगावॉट क्षमतेच्या तीन सौर उत्पादक युनिट्सचा समावेश आहे. मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (एमपीयूव्हीएन) आणि संयुक्त सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेडच्या (एसईसीआय) संयुक्त उद्यम कंपनी रीवा अल्ट्रा मेगा सौर लिमिटेड (आरयूएमएसएल) यांनी सौर उद्यान विकसित केले आहे. उद्यानाच्या विकासासाठी आरयूएमएसएलला केंद्रिय आर्थिक सहाय्य म्हणून 139 कोटी रुपये पुरविण्यात आले आहेत. उद्यानाचा विकास झाल्यानंतर, सौर उद्यानात प्रत्येकी 250 मेगावॉटच्या तीन सौर उत्पादक युनिट्स विकसित करण्यासाठी रिव्हर्स ऑक्शद्वारे महिंद्रा रिन्युएबल्स प्रायव्हेट लिमिटेड, एसीएमई जयपूर सोलर पॉवर प्रायवेट लिमिटेड, आणि अरिनसन क्लीन एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड यांची आरयूएमएसएलने निवड केली आहे. केंद्र आणि राज्यसरकार यांच्यात समन्वय साधल्यास मिळाणाऱ्या उत्तम निकालांचे एक उदाहरण म्हणजे रीवा सौरप्रकल्प हे आहे.
रीवा सौर प्रकल्प हा ग्रीड पॅरिटी बॅरिअर तोडणारा देशातील पहिला सौर प्रकल्प आहे. अन्य सौरऊर्जा प्रकल्पांच्या तुलनेत 2017 च्या सुरवातीस 4.50 युनिट दराच्या तुलनेत रीवा प्रकल्पाने ऐतिहासिक दाखले दिले आहेत – ज्याप्रमाणे पहिल्या वर्षीचा दर रुपये 2.97 प्रति युनिट ज्यामध्ये पुढील 15 वर्षांसाठी वार्षित वाढ रुपये 0.05 प्रति युनिट प्रमाणे तर 25 वर्षांसाठी सरासरी रुपये 3.30 प्रति युनिट नियोजित केला आहे. दरवर्षीच्या कार्बनडाय ऑक्साइडच्या तुलनेत या प्रकल्पामुळे सुमारे 15 लाख टन कार्बन उत्सर्जन कमी होईल.
रीवा प्रोजेक्टला त्याच्या मजबूत प्रकल्प रचना आणि नवकल्पनांबाबत भारत आणि परदेशात मान्यता देण्यात आली आहे. ऊर्जा विकासकांना होणारी जोखीम कमी करण्यासाठीच्या देय सुरक्षा यंत्रणेची शिफारस एमएनआरईईने इतर राज्यांकरिता मॉडेल म्हणून केली आहे. याला नाविन्य आणि उत्कृष्टतेसाठी वर्ल्ड बँक समूहाचा प्रेसिडेंट पुरस्कारही मिळाला आहे आणि पंतप्रधानांच्या “इनोव्हेशन ऑफ बुक : न्यू बिगिनिंग्ज“ मध्ये त्यांचा समावेश होता. राज्याबाहेरील संस्थात्मक ग्राहकांना पुरवठा करणारा प्रकल्प हा पहिला अक्षय ऊर्जा प्रकल्प आहे, तो म्हणजे दिल्ली मेट्रो, ज्याला प्रकल्पाकडून 24 टक्के ऊर्जा मिळेल, उर्वरित 76 टक्के मध्यप्रदेशच्या डीआयएससीओएम ला पुरविली जाते.
सन 2022 पर्यंत 175 गेगावॉट क्षमतेची नूतनीकरणक्षम ऊर्जा क्षमतेचे लक्ष्य गाठण्याचे भारताच्या प्रतिबद्धतेचे उदाहरण रीवा प्रकल्प देतो, ज्यात 100 गेगावॉट सौर क्षमता आहे.
