रत्नागिरी : महाराष्ट्र सागरी अधिनियमन 1981 अंतर्गत पर्ससीन मासेमारीच्या अनुषगांने शासनाने 05 फेब्रुवारी 2016 रोजी अधिसूचना जारी केली असून या आधिसूचनेची प्रत मच्छिमारी सहकारी संस्थेला देण्यात आलेली आहे. अधिसूचनेतील महत्त्वाच्या तरतूदीनूसार परवानाधारक पर्ससीन नौकांनी सप्टेंबर ते डिंसेबर या काळावधीतच अधिसूचनेत नमूद केलेल्या क्षेत्रात व विहीत जाळयांच्या आकाराचा वापर करुन मासेमारी करता येईल. अधिसुचनेतील तरतुदीनुसार 01 जानेवारी ते 31 मे पर्यंत पर्ससीन मासेमारीस बंदी करण्यात आलेली आहे. तसेच 1 जून ते 31 जुलै हा पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधी आहे. या कालावधीत यांत्रिक पध्दतीने मासेमारीस पुर्णत: बंदी करण्यात आलेली आहे.
नौका पर्ससीन जाळयाने मासेमारी करताना आढळल्यास मत्स्यविभागामार्फत महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमन 1981 व महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियम (सुधारणा) अध्यादेश, 2021 मधील कलम 17 पोटकलम (5) जो कोणी पर्ससीन किंवा रिंग सिन (लहान पर्ससीन सह) किंवा मोठया आसाचे ट्रॉल जाळे यांच्या विनियमनाशी संबंधित असणाऱ्या आदेशाचे उल्लंघन करील तो- (एक) पहिल्या उल्लंघनासाठी एक लाख रुपये इतक्या शास्तीस; (दोन) दुसऱ्या उल्लंघनासाठी तीन लाख रुपये इतक्या शास्तीस; (तीन) तिसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनासाठी सहा लाख रुपये इतक्या शास्तीस, पात्र असेल. यामध्ये आपली नौका मूळ बंदरात किंवा अंमलबजावणी अधिकारी विहीत करतील अशा बंदरात अवरुध्द /जप्त करुन ठेवण्यात येईल व अभिनिर्णय अधिकारी यांच्याकडे दावा दाखल करण्यात येईल. अभिनिर्णय अधिकारी यांच्याकडील दाव्याचा निर्णय लागेपर्यंत नौका विभागाच्या ताब्यात असेल तथापि नौकेच्या संरक्षणाची जबाबदारी संपूर्ण नौका मालकांची राहील, मात्र मासेमारीस जाता येणार नाही. नौका ज्या बंदरात अवरुध्द करुन ठेवलेली असेल ती पुढील आदेशापर्यंत तेथे न आढळल्यास नौका मालकांवर फौजदारी स्वरुपाची कार्यवाही करण्यात येईल. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी अधिसूचनेची
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत त्याअनुषंगाने या विभागाला आपल्याविरुध्द कठोर कारवाई करण्याची वेळ येणार नाही याची दक्षता घ्यावी असे सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय (तां), रत्नागिरी यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
