नागपूर : रायगड जिल्ह्यातील पेण अर्बन सहकारी बँकेतील घोटाळा प्रकरणातील दोषींवर कडक कारवाई करण्यात यावी. अंमलबजावणी संचालनालय तसेच गृह विभागाने या प्रकरणी लक्ष घालून घोटाळ्यातील कोणीही दोषी सुटणार नाही असे पहावे. तसेच ठेवीदारांच्या ठेवी परत मिळण्यासाठी बँकेच्या प्रॉपर्टीज विकण्याच्या दृष्टीने अॅक्शन प्लॅन तयार करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज संबंधित विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
येथील विधानभवनात आज यासंदर्भात बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस पेण अर्बन सहकारी बँक ठेवीदार संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसह सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, रायगडचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, आमदार संजय केळकर, आमदार धैर्यशील पाटील, आमदार प्रशांत ठाकूर, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव एस. एस. संधू यांच्यासह रायगडचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक, अंमलबजावणी संचालनालयाचे वरिष्ठ अधिकारी, सिडकोचे अधिकारी उपस्थित होते.
पेण अर्बन सहकारी बँकेत झालेल्या घोटाळ्याचा फटका हा बँकेच्या सुमारे अडीच लाख ठेवीदारांना बसला आहे. अनेकांनी आपल्या आयुष्याची पुंजी यात गुंतविली आहे. या ठेवीदारांना न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने या प्रकरणी गंभीर कार्यवाही होणे गरजेचे आहे. दोषींकडून वसुली करणे, त्यांच्या प्रॉपर्टींची जप्ती करणे, बँकेच्या प्रॉपर्टीची विक्री करणे यासंदर्भात सर्व संबंधित विभागांनी कठोरपणे कारवाई करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. ते म्हणाले, या घोटाळ्यातील कोणत्याही दोषी व्यक्तिला पाठीशी घालण्यात येऊ नये. पोलीस यंत्रणेने तसेच अंमलबजावणी संचालनालयाने या प्रकरणी नि:पक्षपणे कारवाई करावी. यासाठी शासन आपल्या पाठीशी राहील. गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांनीही याप्रकरणी स्वत: लक्ष द्यावे, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
मुख्यमंत्री म्हणाले, सिडकोच्या क्षेत्रातील पेण अर्बन बँकेच्या ज्या प्रॉपर्टी सिडकोला खरेदी करणे शक्य आहेत त्या त्यांनी खरेदी कराव्यात. इतर भागातील प्रॉपर्टीजची खरेदी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी करण्यास म्हाडाला सांगण्यात येईल. या प्रॉपर्टीजच्या विक्रीतून जास्तीत जास्त ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्यात येऊ शकतील, असे ते म्हणाले. दोषींवर कडक कारवाई होणे, कोणालाही पाठीशी न घालणे आणि ठेवीदारांच्या ठेवी परत मिळण्याच्या दृष्टीने यंत्रणेने कारवाई करावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.