मुंबई, 10 जुलै (निसार अली) : जनता दल सेक्युलरने आता नियमभंग करणाऱ्या विकासकांविरोधात दंड थोपटले आहेत. मुंबई, ठाणे आदी सारख्या शहरात मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत असणाऱ्या गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या चळवळीला जनता दलाच्या मागणीमुळे दिलासा मिळाला आहे. कायद्यातील तरतुदी तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याच्या विरोधात जाऊन पार्किंग तसेच इमारतीच्या गच्चीवरील मोकळ्या जागेची बेकायदा विक्री करणाऱ्या विकासकांना कठोर शिक्षा करण्याची तरतूद करा, अशी मागणीच जनता दल (से) महाराष्ट्र पक्षाने राज्य सरकारकडे केली आहे.
गृहनिर्माण सहकारी संस्थाची चळवळ मुंबई, ठाणे आदी शहरात मोठ्या प्रमाणावर आहे. या चळवळीला दिशा देण्याचे काम आता जनता दलाने हाती घेतले आहे. पार्किंग आणि गच्चीवरील मोकळी जागा बेकायदेशीरपणे विकणे, असे प्रकार विकासक करत असतात. त्याचा मनस्ताप सबंधित गृहनिर्माण सहकारी संस्थेला होत असतो. या पार्श्वभूमीवर जनता दलाने अशा विकासकांविरोधात आक्रमक पाऊल उचलले आहे.
मुंबई सारख्या शहरांत जागांना प्रचंड भाव आहेत. त्यामुळे अनेक विकासक कायद्याने मनाई असतानाही इमारती खालील वाहने उभी करण्यासाठी मोकळी सोडलेली जागा, गच्चीवरील मोकळी जागा यांची विक्री करीत असतात. इमारत सोसायटीकडे सुपूर्द करताना ही बाब लक्षात येत नाही. मात्र, सभासद रहायला आल्यावर अशी मोकळी जागा विकत घेणारा सभासद त्या जागेवर हक्क सांगू लागतो, त्यातून वाद सुरू होतो व प्रकरण अंतिमतः न्यायालयात पोहोचते. आज अशाप्रकारची हजारो प्रकरणे राज्यातील सहकार न्यायालयात सुनावणीच्या प्रतिक्षेत पडून असून संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचेही लाखो रुपये त्यावर खर्ची पडत आहेत.
इमारतीचा आराखडा मंजूर करताना तळमजल्याची जागा पार्किंगसाठी (स्टिल्थ पार्किंग) दाखविली जाते तर गच्चीवरील मोकळी जागा सामायिक असते. याशिवाय गगनचुंबी इमारतीत आग वा अन्य संकटाच्या समयी आश्रय घेण्यासाठी म्हणून ठराविक मजल्यानंतर एक मजला मोकळा सोडलेला असतो. मात्र, विकासक फ्लॅटची विक्री करताना अधिक पैसे मिळविण्याच्या हव्यासापायी पार्किंग, संकटकाळी आश्रय घेण्यासाठी मोकळी सोडलेली जागा तसेच अनेकदा गच्चीवरील मोकळ्या जागेचीही विक्री करतात. ज्याला १९९१ च्या विकास नियंत्रण नियमावलीने मनाई करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. आर. एम. लोढा व न्या. ए. के. पटनायक यांच्या खंडपीठाने पांचाली को-ऑप. सोसायटी विरुद्ध नहालचंद लालचंद प्रा. लिमिटेड कंपनी प्रकरणात ३१ ऑगस्ट, २०१० रोजी दिलेल्या निवाड्यात एफएसआय वापरला न गेलेली कोणतीही जागा विकणे बेकायदा ठरवले आहे.
घटनेच्या कलम १४१ नुसार कोणत्याही प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निवाडा हा संपूर्ण देशासाठी लागू होत असतो. त्यामुळे या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका ही संपूर्ण देशाला लागू होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या भूमिकेनुसार इमारती खालील पार्किंग वा गच्चीवरील मोकळी जागा विकणे हा फौजदारी गुन्हा ठरवून त्यानुसार कठोर शिक्षेची तरतूद करणे आवश्यक आहे. याबाबत नियम व शर्तीही तयार करणे आवश्यक आहे. मात्र, त्याकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याने विकासकांचे फावले असल्याचे जनता दलाचे प्रवक्ते प्रभाकर नारकर, प्रदेश उपाध्यक्ष सुहास बने, मुंबई कार्याध्यक्ष सलीम भाटी तसेच जगदिश नलावडे, अंकित शहा, संजीवकुमार सदानंद यांनी म्हटले आहे.
कायद्याद्वारे शिक्षा होण्याची भीती नसल्याने विकासकांची मनमानी सुरू असून त्याची मोठी किंमत संबंधित इमारतीतील रहिवाशांना मोजावी लागत आहे. त्यामुळे इमारतीतील मोकळ्या जागेची विक्री करणाऱ्या विकासकांना जरब बसविण्यासाठी राज्य सरकारने कायद्यात सुधारणा करून वा नवीन कायदा करून कठोर शिक्षेची तरतूद करणे आवश्यक आहे. यासाठी आवश्यकता वाटली तर सरकारने महापालिका आणि नगरविकास खात्यातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली समिती नेमून विकासकांकडून सहकारी सोसायट्यांच्या झालेल्या फसवणूकीची माहिती गोळा करावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
सरकारने अशाप्रकारे विकासकांना कठोर शिक्षा करण्याची तरतूद केल्यास न्यायालयात सुनावणीसाठी पडून असलेली अनेक प्रकरणेही मार्गी लागतीलच, पण भविष्यातही असे फसवणूकीचे प्रकार कमी होतील. त्यामुळे याबाबत तातडीने आवश्यक ती कार्यवाही करून सहकारी संस्थांच्या सभासदांना न्याय द्यावा, अशी विनंती जनता दल (से) महाराष्ट्र पक्षाच्या वतीने या सर्वांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.
