रत्नागिरी :जिल्ह्यातील अंशकालीन स्त्री परिचरांनी मानधनवाढीसाठी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. राज्याचे वित्त विभागाने राज्यातील अंशकालीन स्त्री परिचरांना त्यांच्या तुटपुंज्या मानधन व अन्य पलंबित मागण्यांसाठी झुलवत ठेवले आहे. १२०० रुपये मानधनात संसार कसा चालवायचा असा पश्न असलेल्या अंशकालीन स्त्री परिचरांनी ६ हजार रु. मानधनवाढीसाठी गुरूवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला. अंशकालीन स्त्री-परिचर संघटनेच्या म्हणण्यानुसार राज्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे ज्यावेळी विरोधी पक्षनेते होते. त्यावेळी २०१३ मध्ये त्यांना संघटनेतर्फे पगारवाढीबाबत निवेदन दिले होते. त्यांनीही या निवेदनावर शासनाकडे प्रस्ताव मांडला होता असे म्हणणे आहे. परंतु आता ते वित्तमंत्री असताना स्वतच या मानधनवाढीकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आक्षेपही संघटनेतर्फे नोंदवण्यात आला आहे. याकडे शासनाने गांभीर्यांने लक्ष घालावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.अंशकालीन स्त्री परिचर सन १९७१ पासून आरोग्य उपकेंद्रामध्ये कार्यरत आहेत. त्यांना पूर्वी ३० रु. मानधनावर नेमणूका करण्यात आल्या. त्यानंतर आरोग्य विभागाला या कर्मचाऱयांचा विसर पडला. बाळंतपण, उपकेंद्रातील स्वच्छता, आरोग्य सेविकांबरोबर फिरती, सहा राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमात सहभाग, अगदी पाणी नमुने घेण्यापासूनची कामे आरोग्य विभागाकडून करून घेतली जातात. त्याबदल्यात मानधन फक्त १२०० रुपये एवढेच दिले जात असल्याचे म्हणणे आहे. शासनाकडून असाच अन्याय होणार असेल तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा अंशकालीन स्त्री परिचर संघटनेकडून दिला जात आहे. शासनाकडून होत असलेल्या या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी जिल्हा परिषद ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकारी प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. या मोर्चाचे नेतृत्व संघटक सुरेखा पाटणे व जिल्हाध्यक्ष मनाली कांबळे यांनी केले.
