मलेरियाविरुद्धचे युद्ध धोरणात्मक सहकार्यातून कसे जिंकायचे याचा ‘गोदरेज’ने दिला ‘जागतिक डास दिना’निमित्त वस्तुपाठ

सार्वजनिक-खासगी-लोक भागीदारीमुळे मध्य प्रदेशात मलेरियाच्या रुग्णांमध्ये जवळपास ९६ टक्के घट झाल्याची नोंद
राष्ट्रीय, २० ऑगस्ट, २०२२ : एम्बेड (ईएमबीईडी – डासजन्य रोगांचे निर्मूलन) या प्रकल्पाद्वारे मलेरिया आणि इतर डासजन्य रोगांशी लढण्यासाठी ‘गोदरेज कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स लिमिटेड’ने (जीसीपीएल) मध्य प्रदेश सरकारसोबत काम सुरू केले, त्यास यंदाच्या जागतिक डास दिनी ६ वर्षे पूर्ण झाली. ‘एम्बेड’ने २०१६पासून वर्तन बदलाचे सघन कार्यक्रम चालवले आहेत आणि त्यामुळे मलेरिया आणि इतर डासजन्य रोगांचा मोठा धोका असलेल्या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि छत्तीसगढमधील १ कोटी १५ लाख लोकांच्या जीवनात फरक पडला आहे.
२०३०पर्यंत देशातून मलेरियाचे निर्मूलन करायचे, या राष्ट्रीय उद्दिष्टाला पाठिंबा देण्याचे काम एम्बेड उपक्रमातील एका प्रकल्पामध्ये करण्यात येते. २०१६-२०३० या काळातील मलेरिया निर्मूलनाच्या भारत सरकारच्या कार्यक्रम पत्रिकेला, तसेच ‘डब्ल्यूएचओ’च्या पाठिंब्याने सुरू असलेल्या २०१७-२०२२ कालावधीतील मलेरिया निर्मूलनाविषयीच्या राष्ट्रीय धोरणविषयक नियोजनाला पूरक असे काम आम्ही करीत आहोत.
एम्बेड हा कार्यक्रम मध्य प्रदेशात भारत सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील ‘नॅशनल सेंटर फॉर व्हेक्टर बोर्न डिसीजेस कंट्रोल’ या संस्थेतर्फे प्रायोगिक तत्त्वावर चालवला जात आहे. २०१५ मध्ये, मध्य प्रदेश हे राज्य या संदर्भात तृतीय श्रेणीमध्ये होते आणि येथील २५ जिल्ह्यांमध्ये मलेरियाचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात आढळले होते. २०२१ मध्ये, मध्य प्रदेशाचे हे मानांकन पहिल्या श्रेणीच्या पातळीवर होते. मलेरियाचे कमी रुग्ण असलेल्या पहिल्या १० राज्यांमध्ये या राज्याची गणना होऊ लागली आहे. या राज्यातील मलेरियाचा संसर्ग दर हा १ हजार लोकसंख्येमागे १ रुग्ण इतका खाली घसरला आहे. या काळात ‘एम्बेड’ने गावागावांमध्ये काम करून या राज्यातील मलेरिया निर्मूलनाच्या एकूण कामापैकी ४५ टक्के कामाचा भार पेलला. या उपक्रमाच्या तांत्रिक सहाय्याबद्दल आणि प्रत्यक्ष आघाडीवर काम करणाऱ्या कामगारांच्या प्रशिक्षणाबद्दल मध्य प्रदेशच्या आरोग्य मंत्रालयानेही एम्बेडचे कौतुक केले.
या उपक्रमामध्ये मलेरियाच्या उपचारांसाठी एक ‘अॅप’देखील विकसित करण्यात आले आहे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडच्या आरोग्य विभागांद्वारे हे अॅप वापरले जाते आणि ते गोंडी आणि हलबी यांसारख्या स्थानिक भाषांमध्येही उपलब्ध आहे.
मलेरियाविरुद्धच्या लढ्यात सर्वांना एकत्र आणण्यात एम्बेड उपक्रम यशस्वी झाला आहे. या कार्यक्रमासाठी मध्य प्रदेश राज्याचा आरोग्य विभाग, तेथील जिल्हा स्तरावरील समित्या, पंचायती, आशा कार्यकर्त्या आणि नागरिक या सर्वांनी सहकार्य केले. मलेरिया निर्मूलनाच्या विद्यमान कामकाज पद्धतींमधील अनेक तफावती या उपक्रमामुळे भरून निघाल्या. याचे एक उदाहरण म्हणजे, आरोग्य विभागाने खेड्यांमध्ये धुरीकरण मोहीम आयोजित करण्यापूर्वी ‘एम्बेड’च्या टीमने आरोग्य विभागासोबत काम केले आणि गावोगावी व घरोघरी फिरून गावकऱ्यांना सजग केले. डासांच्या उत्पत्तीसाठी प्रवण असलेल्या सार्वजनिक जागा त्यांनी पाहून घेतल्या. यामुळे धुरीकरण मोहीम नेमक्या ठिकाणी व्यवस्थित राबविता आली आणि डासांची पैदास कमी झाली.
२०१६ ते २०२१ या दरम्यान मलेरियाच्या रुग्णांमध्ये ९६ टक्क्यांची घट झाल्यामुळे आणि मलेरिया निर्मूलनाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या मार्गावर राज्य वाटचाल करत असल्याने सहयोगी दृष्टिकोनातून हा उपक्रम पार पडत असल्याचे दिसून आले आहे. अलीराजपूर, झाबुआ, श्योपूर आणि शिवपुरी या मध्यप्रदेशातील चार सर्वाधिक मलेरियाप्रवण जिल्ह्यांतील ४६९ गावांपैकी ८० टक्के गावे मलेरियामुक्त झाली, हा एक मोठा विजय होता.
आम्ही आमचे प्रयत्न आता वाढवले आहेत आणि सरकारच्या भागीदारीत भारतातील चार महानगरांमध्ये डेंग्यू आणि इतर डासजन्य रोगांच्या जनजागृतीवर आम्ही सध्या काम करीत आहोत.
मध्य प्रदेशचे आरोग्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी म्हणाले, “फॅमिली हेल्थ इंडिया आणि ‘गोदरेज सीएसआर’ यांनी मध्य प्रदेश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण खात्याच्या सहकार्याने राज्यातील ११ मलेरियाग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये डासजन्य रोग दूर करण्यासाठी एम्बेड प्रकल्प चालवला आहेत. या प्रकल्पाने समुदाय स्तरावर आयईसी, बीसीसी उपक्रम, आशा आणि प्रत्यक्ष आघाडीवरील आरोग्य कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षण कार्यक्रम यांमध्ये भाग घेतला. राज्याच्या आरोग्य विभागाला मलेरिया निर्मूलनासाठीच्या जनजागृती कार्यक्रमात एम्बेड या प्रकल्पातून उत्कृष्ट मदत झाली आहे. तांत्रिक सहाय्यानेदेखील तिने महत्वाची भूमिका बजावली आहे. एम्बेड प्रकल्पाने मलेरिया झालेल्या रुग्णांवरील उपचारांसाठी ‘मलेरिया डोस चार्ट अॅप्लिकेशन’ विकसित केले आहे. ते आशा आणि एएनएम कामगारांद्वारे वापरले जाते आणि मध्य प्रदेशातील सर्व ५१ जिल्ह्यांमध्ये ते लागू करण्यात आले आहे. हे अॅप्लिकेशन मलेरियावरील योग्य आणि संपूर्ण उपचारांसाठी मदत करीत आहे. या संस्थांच्या सहकार्याने, राज्य सरकारने ‘एलएलआयएन’चा योग्य प्रकारे वापर करणे, तापाचे निरीक्षण करणे आणि मलेरिया रुग्णांवर सर्वसमावेशक उपचार ही कामे केली आहेत. त्यामुळे डासांची उत्पत्ती कमी होण्यासही मदत झाली आहे. या एकत्रित प्रयत्नांमुळे २०२१ मध्ये मलेरिया निर्मूलनामध्ये मध्य प्रदेश हे राज्य तिसऱ्या श्रेणीवरून पहिल्या श्रेणीत येऊ शकले. मला आशा आहे की राज्यातील मलेरिया प्रभावित जिल्ह्यांमध्ये एम्बेड प्रकल्पाचा विस्तार केला जाईल; जेणेकरून मलेरिया आणि डेंग्यू नियंत्रणासाठी राज्य सरकारला सतत मदत मिळू शकेल.”
‘गोदरेज कन्झ्युमर प्रॉडक्ट्स लिमिटेड’चे व्यवस्थापकीय संचालक सुधीर सीतापती म्हणाले, “आरोग्य आणि गरिबी यांचे एकमेकांशी व्यस्त प्रमाण असते. सार्वजनिक आरोग्यातील समस्यांमुळे गरीब जनतेवर विपरीत परिणाम होतो. मलेरिया आणि डेंग्यूमुळे होणारी वेतनहानी हा तर भारतातील गंभीर चिंतेचा विषय आहे. लोकांमध्ये पुरेशी जागरुकता झालेली आहे, ते सावधगिरी बाळगतात आणि मलेरियाचा सामना करण्यासाठी योग्य वेळी वैद्यकीय मदतही घेतात, याची खातरजमा करून घेणारे ‘प्रोजेक्ट एम्बेड’ हे एक सिद्ध सहयोगी मॉडेल आहे. सरकारच्या विद्यमान कामांमध्ये सहभागी होणे, तसेच लोकांच्या वागणुकीत बदल घडवून आणून मलेरिया टाळण्याच्या सामुदायिक कारवाईला प्रोत्साहन देणे आणि वेळेवर निदान व उपचार करवून घेणे असे शेवटच्या टप्प्यावरील परिणाम सुनिश्चित करण्याचे ‘एम्बेड’च्या माध्यमातून आमचे उद्दिष्ट आहे. ‘एम्बेड’ला मिळालेल्या या यशामुळे आता डेंग्यू आणि इतर डासजन्य रोगांशी लढा देण्याचे आणि २०२५ पर्यंत ३ कोटी जनतेचे संरक्षण करण्याचे आमचे ध्येय आहे.”
‘फॅमिली हेल्थ इंडिया’चे संचालक डॉ. बित्रा जॉर्ज म्हणाले, “जीसीपीएल’कडून मिळालेल्या निधीच्या सहाय्याने ‘फॅमिली हेल्थ इंडिया’ने (एफएच India) २०३० पर्यंत मलेरियाचे उच्चाटन करण्याच्या उद्दिष्टासाठी मध्य प्रदेश सरकारला डासजन्य रोग नियंत्रण मोहिमेसाठी मदत देऊ केली आहे. वर्तन बदल संज्ञापन साधने आणि ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल यांचा स्वीकार या राज्याने केला आहे आणि मध्य प्रदेशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये त्यांचे वितरण केले आहे. एम्बेड टीमच्या प्रयत्नांमुळे मध्य प्रदेशने मलेरिया निर्मूलनाच्या मार्गावर राष्ट्रीय स्तरावर प्रथम श्रेणीचा दर्जा प्राप्त केला आहे. ‘जागतिक मलेरिया दिना’च्या निमित्ताने नवी दिल्ली येथे २५ एप्रिल २०२२ रोजी आयोजित झालेल्या कार्यक्रमात ही बाब अधोरेखीत झाली. गोदरेज, तसेच मध्य प्रदेश सरकारचा सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभाग यांच्यासोबतच्या आमच्या भागीदारीचा आम्हाला अभिमान आहे. या राज्यात मलेरिया निर्मूलनाच्या उद्दिष्टासाठी आम्ही यापुढेही प्रयत्नशील राहू.”
गोदरेज इंडस्ट्रीज अँड असोसिएट कंपनीजच्या सीएसआर अँड सस्टेनेबिलिटी विभागाच्या प्रमुख गायत्री दिवेचा म्हणाल्या, “एम्बेड’कडून आम्हाला मिळालेली सर्वात मोठी शिकवण ही आहे, की विकासात्मक समस्या या एकमेकींशी जोडलेल्या आणि खोलवर रुजलेल्या असतात; त्या सोडविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रणालीगत बदल आणि नावीन्य आवश्यक असते आणि स्वतंत्रपणे या समस्यांवर काम करणे कठीण असते. राज्याचा आरोग्य विभाग, जिल्हाधिकारी, मुख्य वैद्यकीय अधिकारी आणि पंचायतीमधील लोक अशा विविध सरकारी संस्थांसोबतची आमची भागीदारी ही आमच्या यशासाठी आवश्यकच होती. मध्यप्रदेश सरकारची अफाट बांधिलकी, समर्पण आणि धोरणात्मक दृष्टी नसती, तर ‘एम्बेड’मधील आमचे कोणतेही काम शक्य झाले नसते.”
भारतीय लोकसंख्येपैकी ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक मलेरियाप्रवण भागात राहतात. ८० टक्के प्रकरणे २० टक्के लोकसंख्येमध्ये आढळतात. ही लोकसंख्या बहुतांशी आदिवासी, डोंगराळ आणि दुर्गम भागात राहते. ‘नॅशनल व्हेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्रॅम’च्या आकडेवारीवरून मलेरिया होण्याचे प्रमाण तसेच मृत्यूचेही प्रमाण कमी झाल्याचे दिसून येते. अर्थात, मलेरियाच्या प्रकरणांमध्ये घट होण्याचा हा दर कोविडपूर्वीच्या तुलनेत कमी आहे, असेही २०२१मधील जागतिक मलेरिया अहवालावरून दिसून येते. दक्षिणपूर्व आशियातील मलेरियाच्या एकूण रुग्णांपैकी ८० टक्के रुग्ण हे एकट्या भारतात आहेत, असेही या अहवालात म्हटलेले आहे. एका संशोधनानुसार, मलेरियामध्ये १० टक्के घट आणि देशाच्या ‘जीडीपी’मध्ये ०.३ टक्क्यांची वाढ या गोष्टींचाही परस्परसंबंध आढळतो. भारतातील मलेरियामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर पडणारा एकूण आर्थिक भार सुमारे १.९ अब्ज डॉलर इतका आहे आणि मलेरिया हा एक निर्मूलन करण्यायोग्य रोग असल्याने ही परिस्थिती सुधारू शकते.