–प्रशांत गायकवाड
राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी कोणत्या पक्षाच्या बाजूने कौल दिला, हे 24 ऑक्टोबरला स्पष्ट होईलच. काल शनिवारी 21 ऑक्टोबर ही मतदानाची तारीख जाहीर होताक्षणी टपलेल्या विविध वृत्तवाहिन्यांनी त्यांचा निवडणूकीचा निकालपूर्व कौल जाहीरसुद्धा केला. त्यात भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना महायुतीला 200 पेक्षा जास्त जागा मिळतील, असे दाखविण्यात आले आहे. समजा 24 तारखेला महायुतीला जास्त जागा मिळाल्यास आमचा अंदाज खरा कसा खरा ठरला, हे दाखवण्याची स्पर्धा या वृत्त वाहिन्यांमध्ये लागेल जर कमी जागा मिळाल्या तर मात्र वाहिन्या तोंडघशी पडतील.
इथे त्या त्या वृत्तवाहिन्यांच्या सर्व्हेक्षणाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न नाही. परंतु, त्याचे विश्लेषण होणे गरजेचे आहे. मुळात सर्व्हेक्षण कशा प्रकारे केले जाते हे समजून घ्यायला हवे. सर्व्हेक्षण हे गृहीतकावर अवलंबून असते. अर्थात त्यात Quantitative (संख्यात्मक) आणि Qualitative (गुणात्मक) हे घटक असतात. संख्यात्मक सर्व्हेक्षणाचा निष्कर्ष नेहमी आकड्यांमध्ये असतो. उदाहरणार्थ मनसेला २८८ पैकी 9 जागा मिळतील हे झाले संख्यात्मक तर गुणात्मक सर्वेक्षणात आकड्यांच्या मागील वास्तव किंवा कारणे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. उदाहरणार्थ मनसेला 9 जागा कोणत्या आधारे मिळतील याचे गणित मांडले जाते. त्यात मतदारसंघात केलेली कामे, त्यांच्या नेत्याचा करिश्मा, पक्षाचा प्रभाव आदींचा विचार केला जातो. कोणत्याही सर्व्हेक्षणात काही नमुन्यांचे परिक्षण करून व्यापक निष्कर्षावर पोहचणे शक्य असते. जसे समजा दादर भागाचे सर्वेक्षण करायचे असल्यास तेथील काही नागरिकांची मते घेतली जातात आणि त्यातून निघालेला निष्कर्ष संपूर्ण दादर विभागाला लागू केला जातो. या ठिकाणी सर्व्हेक्षणाच्या नमुन्यांची निवड ही सर्वसमावेशक हवी. एकाच भागातील किंवा चाळीतील शिवसेनेला मानणाऱ्या सर्व लोकांची प्रतिक्रिया सर्वेक्षणात घेणे, घातक ठरेल. या पार्श्वभुमीवर निकालपूर्व कौलाचा मतदारांवर अती मारा करण्याचा प्रयत्नच केला जात आहे. सर्वेक्षण पारदर्शक आहे की नाही, हेही वृत्तवाहिन्यांनी ठामपणे सांगितलेले नाही.
एखाद्या भागाचे संपूर्ण सर्वेक्षण झाले तरी त्या भागातील मतदारांची बदलणारी मानसिकता लक्षात येऊ शकत नाही. झालेले सर्वेक्षण किती महिने आधी झाले हे आज तरी सर्वेक्षण करणार्‍यांनी सांगितलेले नाही. समजा जे सर्वेक्षण चार महिना आधी झाले, तेव्हा मतदारांचा कौल वेगळा असू शकेल. पूर व्यवस्थापनात आलेले अपयश, ब्रह्मनाळ दुर्घटना, रस्त्यावरील खड्डे, मंदी, बेरोजगारी, नाणार, आरे, जातीय तेढ, पक्षांतर आदी प्रकरणे याबाबत असणाऱ्या जनक्षोभाबाबत निवडणूकपूर्व कौलाचा मारा करणाऱ्या वृत्तवाहिन्यांनी विचार न केल्याची दाट शक्यता आहे. संबंधित प्रकरणांमुळे मतदारांच्या मानसिकतेत बदल झाला नाही हे कौल दाखविणारे सिद्ध करू शकतात का? हाही प्रश्न आहे. एखाद्या नेत्याची सभा त्या भागातील वातावरण बदलवू शकते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, काँग्रेसचे राहूल गांधी या राष्ट्रीय पातळीवरील नेत्यांसह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, वंचित बहुजन आघाडीचे प्रकाश आंबेडकर, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार या प्रमुख नेत्यांना त्यांच्या सभा गाजवायच्या आहेत. या नेत्यांचा जनमानसावर प्रचंड प्रभाव आहे. असे असताना जाहीर झालेला कौल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वळगता सर्वच पक्षांच्या नेतृत्वावर शंका व्यक्त करणारा आहे. निकालानंतर कोणाचे नेतृत्व सक्षम आहे, ते दिसेलच. परंतु त्याआधीच कौल जाहीर करून महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री कोण हे सांगणे सुरू झाले आहे. निकालानंतर कोणते पक्ष एकत्र येतील हे सांगणे कठीण आहे. त्यानुसार कौल आणि त्या आधारे असणारे अंदाज याला अर्थ उरत नाही. सत्तेत कोण येणार ते मतदार सांगतीलच. कदाचित त्रिशंकू परिस्थिती असेल. परंतु, त्रिशंकूचाही विचार होताना दिसत नाही.
एका विधानसभा मतदारसंघाची लोकसंख्या अडीच लाख अशी धरू, त्यात प्रमुख पक्ष चार आणि इतर अपक्ष उमेदवार पाहता मत विभागणीचा अंदाज लगेच येऊ शकतो. असे असताना एकाच पक्षाच्या बाजूने वुत्तवाहिन्यांनी दिलेला कौल विचार करायला लावणारा आहे. कौलातून लक्ष्य भेदण्याचे काम झाले आहे. लक्ष्यभेद म्हणजे लक्ष्यावर अचून नेम साधण्याची कृती. त्यामुळे सर्वांचेच लक्ष भाजपकडे केंद्रीत करून वृत्तवाहिन्यांनी इतर पक्षांकडे काणाडोळा केला आहे.
या निवडणुकीत सर्वच ठिकाणी चुरशीच्या लढती होतील, अशी शक्यता आहे. भाजपात अनेकांचे पक्षांतर तर झालेले आहे, होईलही. तरी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी, वंचित बहुजन आघाडी, मनसे यांनी आपले पत्ते उघडलेले नाहीत. मतविभागणीचे आव्हान सर्वच पक्षांना आहे. असे असताना केवळ एकाच पक्षाला जास्त जागा मिळतील, असे विधान करणे योग्य ठरणार नाही. कोल्हापूर, सांगली पूर परिस्थितीत राष्ट्रवादीने केलेलं कार्य, त्या पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची वाढती लोकप्रियता ही जमेची बाजू आहे. काँग्रेस पक्षही राज्याच्या सर्व भागात पोहोचलेला आहे. लोकसभा निवडणुकीवेळी लोकसभा मतदारसंघात भाजप-शिवसेनेचे उमेदवार जिथे उभे होते, तेथील जवळपास प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात महायुतीला मोठ्या प्रमाणावर मते मिळाली आहेत. अनेक ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडीनेही लक्षवेधी मते घेतली आहेत. लोकसभावेळी मनसे उमेदवार रिंगणात नव्हते. सध्यातरी लोकसभा निवडणुकीत जे चित्र दिसले तेच विधानसभा निवडणुकीत असेल, असा विचार इलेक्ट्रॉनिक वाहिन्यांनी केलेला दिसत आहे.
कोणताही पक्ष जिंकण्यासाठीच निवडणूक लढवत असतो. सत्ता मिळवणे हे त्याचे अंतिम ध्येय असते. त्यांचा नेता, पक्षाची विचारसरणी याचा मतदारांवर प्रभाव असतो. सर्वच पक्षांचे नेते विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारकाळात प्रचंड मेहनत घेतील. राज्यातील मतदारसंघ पिंजून काढले. या मेहनतीचे चीज 24 ऑक्टोबर या तारखेला दिसेलच. ज्याला जनतेचा आधार आहे, तो सत्तेत येईल पण त्या आधीच भाजप सोडल्यास सर्वच पक्षांचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न वृत्तवाहिन्यांनी चालवला आहे. शेवटी ‘ज्याच्याकडे मीडिया त्याच्या हाती सत्तेची दोरी,’ असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
