मालाड, ता.21(वार्ताहर) : नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम(NFF) ची कार्यकारी मंडळाची सभा दिनांक 19 व 20 ऑक्टोंबर 2021 रोजी इंडियन सोशल इन्स्टिट्यूट (ISI), लोधी रोड, नवी दिल्ली येथे NFF अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.सभेमध्ये इंडियन मरिन फिशरिज बील 2021 यावर तसेच त्यासोबत इतर येणाऱ्या बीलांवर दिर्घवेळ चर्चा झाली. केंद्र व राज्य सरकारचे कालबाह्य झालेल्या आपत्ती व्यवस्थापकीय समिती कायद्यामुळे वादळग्रस्त मच्छिमारांना मिळणारी तुटपूंजी रक्कम, डिझेल पेट्रोलियम अबकारी कर व रोड टॅक्स मधून सवलत मिळणे, सीआरझेड 2019 परिपत्रकानुसार काढलेले अधिकार मिळविणे, मासेमारी बंद कालावधीत सेव्हिंग कम रिलिफ निधी योजनेतील दारिद्र्य रेषे खालील (BPL) अट शिथिल करणे,मासेमारी करताना मृत्यू आलेल्या मच्छिमारास त्याच्या कुटुंबियास आंध्रा प्रदेश धर्तीवर प्रत्येक राज्यात रुपये १० लाख आर्थिक मदत मिळावी, प्रास्तवीत वाढवण बंदर रद्द करावे, ओएनजीसी चे अतिक्रमण, पर्ससीन एलईडी सारख्या विंध्वसक पद्धतीच्या बेकायदेशीर मासेमारी बंद करणे, निल क्रांती योजने अंतर्गत सागरमाला योजना रद्द करणे, मच्छिमारांना आरोग्य सेवा योजना इत्यादी विषयावर सकारात्मक चर्चा केल्यानंतर समुद्रावर व समुद्र किनाऱ्यावर मच्छिमारांना अधिकार 2009 चे बील जे तात्कालीन सरकारने स्टेक होल्डर चे म्हणने ऐकून घेतल्यानंतर प्रलंबित ठेवले आहे. त्याच धरतीवर केंद्र सरकारकडे पारंपारिक मच्छिमारांना स्वतंत्र कोस्टल अधिकार मिळण्याचा कायदा बनविण्याची मागणी लावून धरण्याचे ठरविण्यात आले.
वरील झालेल्या चर्चे नुसार केंद्र व राज्य शासनाच्या वेगवेगळ्या मंत्रालयात मागणी पत्र लवकरात लवकर पोच करायची. राज्य संघटनांनी आपापल्या क्षेत्रात प्रबोधन करणे, हे सर्व विषय घेऊन जागतिक मच्छिमार दिन साजरा करायचा. तसेच केंद्र सरकारच्या अर्थ संकल्प अधिवेशनात नवी दिल्ली येथे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला.
एनएफएफ सरचिटणीस ओलांसो सायमन, महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती चे अध्यक्ष लिओ कोलासो, कार्याध्यक्ष/एनएफएफ उपाध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल, सरचिटणीस किरण कोळी, रा.म.सं. पुर्णिमा मेहेर, उपाध्यक्ष राजेन मेहेर, पालघर म.सं/एनएफएफ सचिव ज्योती मेहेर, मुंबई म.सं. उज्वला पाटील, कृष्णा कोळी तसेच दहा कोस्टल राज्यांचे प्रतिनिधी, दिल्ली फोरम प्रतिनिधी उपस्थित होते.
