मुस्लिमांना योग्य प्रमाणात राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे :
जनता दलाचे आवाहन
मुंबई, दि.१ : देशातील मुस्लिम समाजाची लोकसंख्या १४ टक्के असताना नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत केवळ २४ मुस्लिम उमेदवार लोकसभेत निवडून येऊ शकले असून, हे प्रमाण पाच टक्क्याहून कमी आहे. यामुळे मुस्लिम समाजात वेगळे पडल्याची भावना निर्माण होऊ शकते, असा इशारा देतानाच येत्या विधानसभा निवडणुकीत सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी मुस्लिम समाजाला योग्य आणि पुरेशा प्रमाणात प्रतिनिधित्व द्यावे, असे आवाहन जनता दल सेक्युलर पक्षाने केले आहे.
देशात लोकसभेच्या ५४३ जागा असून मुस्लिम समाजाचे लोकसंख्येतील प्रमाण १४ टक्के आहे. या हिशेबाने मुस्लिम समाजाच्या वाट्याला साधारण ७९ जागा यायला हव्यात, परंतु प्रत्यक्षात केवळ २४ जणच निवडून आले असून, हे प्रमाण केवळ ४.४२ टक्के आहे. मुस्लिम समाजातील उमेदवार निवडून येत नाही, म्हणून ही परिस्थिती निर्माण झाली नसून समाजातील व्यक्तींना राजकीय पक्षांकडून पुरेशा प्रमाणात उमेदवारी दिली जात नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे जनता दलाचे प्रदेशाध्यक्ष नाथा भाऊ शेवाळे, मुंबई अध्यक्ष प्रभाकर नारकर, कार्याध्यक्ष सलीम भाटी तसेच संजय परब, जगदीश नलावडे, ऍड. प्रशांत गायकवाड, संजीवकुमार सदानंद, केतन कदम, प्रकाश लवेकर, सुरेश रासम यांनी म्हटले आहे.
देशातील राजकीय प्रक्रियेत आपल्याला स्थान नाही, संसदेत आपले बाजू मांडणारे फारसे प्रतिनिधी नाहीत, अशी नकारात्मक भावना यामुळे समाजात निर्माण होऊ शकते, असे प्रतिपादन या सर्वांनी केले आहे.
इंदिरा गांधी या १९८० मध्ये पुन्हा पंतप्रधान झाल्या त्यावेळी ४९ मुस्लिम प्रतिनिधी लोकसभेत निवडून गेले होते. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली २००४ मध्ये काँग्रेस आघाडीचे सरकार आले; त्यावेळी मुस्लिम खासदारांची संख्या ३५ होती. २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यापासून मुस्लिमांना उमेदवारी देण्याचे वा ते निवडून येण्याचे प्रमाण अधिकच कमी झाले व विद्यमान लोकसभेत हे प्रमाण एकूण खासदारांच्या पाच टक्क्याहून कमी झाले आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत १५ टक्के वा अधिक मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा सारख्या मोठ्या राज्यांतही पुरेशा प्रमाणात मुस्लिम समाजाला प्रतिनिधित्व मिळू शकलेले नाही. १० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, दिल्ली, उत्तराखंड आदी राज्यातून तर एकही मुस्लिम खासदार निवडून आलेला नाही. यामागे मुस्लीम उमेदवार निवडून येऊ शकले नाहीत, हे कारण नसून महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात एकाही मुस्लिम उमेदवाराला मोठ्या राजकीय पक्षांनी उमेदवारीच दिली नव्हती, हे खरे कारण आहे.
मुस्लिम व्यक्ती लोकसभेवर निवडून येऊ नये, असा छुपा प्रयत्न कोणी करत आहे की काय, अशी शंका व्यक्त करण्यासारखी परिस्थिती काही मतदारसंघात आहे. ‘Being Muslim In Hindu India’ या गाजलेल्या पुस्तकाचे लेखक झिया ऊस सलाम यांनी आपल्या पुस्तकात तसा आरोपच केला आहे. ३० टक्क्यांहून अधिक मुस्लिम लोकसंख्या असलेले अनेक मतदारसंघ मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित करण्यात आले असून त्यामुळे मुस्लिम उमेदवार तेथून निवडणूकच लढवू शकत नाही, असे श्री. सलाम यांनी आपल्या पुस्तकात दाखवून दिले आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या काही मतदारसंघातही अशी परिस्थिती आढळून येत आहे.
मतदारसंघांची पुनर्रचना करताना मतदारसंघातील मुस्लिम समाजाचे वर्चस्व कमी होईल, अशा पद्धतीने जाणीवपूर्वक पुनर्रचना करण्यात आल्याचा दावा लेखक अब्दुल रहमान यांनी ‘Absent In Politics And Power…’ या पुस्तकात केला आहे.
लोकसभेत मुस्लिम समाजाला पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नसेल तर त्याची भरपाई राज्यसभा व विधान परिषदांमध्ये मुस्लिम व्यक्तींना अधिक प्रतिनिधित्व देऊन करता येऊ शकते. परंतु तसंही होताना दिसत नाही. किंबहुना महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेतील सदस्यांची संख्या ७८ असली तरी त्यातील एकही सदस्य मुस्लिम समाजातील नाही.
या पार्श्वभूमीवर येत्या विधानसभा निवडणुकीत मुस्लिम समाजाची लोकसंख्या लक्षात घेऊन योग्य प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळेल, यासाठी राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावा, अशी अपेक्षा जनता दलातर्फे व्यक्त करण्यात आली आहे.
