रत्नागिरी (विशेष प्रतिनिधी): राज्य शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे 19 हजार कोटींचे मुद्रांक पडून आहेत. नोटाबंदीप्रमाणे मुद्रांकाची विक्री थांबवून शासनाने जनतेला वेठीस धरले आहे. यामुळे मुद्रांकांची टंचाई निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रातील मुद्रांक विक्रेते व दस्त लेखक संघटनेच्या मागण्या आठ महिने प्रलंबित ठेवल्या आहेत. याविरोधात येत्या सोमवारपासून (ता. 9) संघटनेने राज्यात सर्वत्र बेमुदत बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती जिल्हा संघटक विनोद जोशी यांनी दिली.
यामुळे सामुदायिक मुद्रांक विक्री, दस्तलेखन व ई-चलने बनवून मिळणार नाहीत. या बंदमध्ये रत्नागिरीतील शासनमान्य मुद्रांक विक्रेते व दस्तलेखक संघटनेचे लेखनिक दत्तात्रय गोखले, सचिन भावे, महेश पाथरे, विलास नाचणकर, अश्विन शेट्ये, सौ. मधुरा काणे सामील झाले आहेत. बंदसंदर्भात जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी, दुय्यम निबंधक, कोषागार अधिकार्यांना मुद्रांकांनी निवेदन दिले आहे.
मागण्यांसंदर्भात 28 फेब्रुवारीला महसूलमंत्र्यांसोबत संघटनेने चर्चा केली; परंतु मागण्यांचा शासकीय पातळीवर कोणताही विचार झालेला नाही. त्यामुळे मुद्रांक विक्रेत्यांचे मानसिकतेचे खच्चीकरण होत आहे. राज्यातील मुद्रांक विक्रेते व दस्त लेखक यांचे समोर बेमुद बंद करणे या शिवाय अन्य कोणताही पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही.
शासनाने मुद्रांकाची टंचाई बंद करून पूर्वीप्रमाणे त्याचे वाटप झाले पाहिजे. राज्यातील प्रचलित छापील मुद्रांक विक्री व्यवस्थेसाठी ज्या मुद्रांक विक्रेत्यांना परवाने दिले आहेत ती विक्री व्यवस्था तशीच पुढे चालू ठेवून कमिशन मिळावे. राज्यात सुरू असलेले ई- चलन आणि ईएसबीटीआर प्रणाली तसेच एएसपी प्रणाली विनाअट अधिकृत मुद्रांक विक्रेते व दस्तलेखकांमार्फत राबवावी. मृत मुद्रांक विक्रेत्यांच्या तसेच दस्तलेखकांच्या वारसांना परवाना मिळावा अशा संघटनेच्या मागण्या आहेत. बंदच्या काळात महसुलाच्या नुकसानीस शासनच जबाबदार राहील, असेही संघटनेने म्हटले आहे.
