मुंबई : मुंबईच्या विकास आराखडा २०३४ मध्ये सूचनांच्या आकड्यांचा घोळ झाला आहे. मंजूर आराखडा पालिका सभागृहातून मुख्यमंत्र्याच्या ताब्यातील नगरविकास खात्याकडे गेल्यानंतर सूचनांच्या संख्येत परस्पर वाढ झाली आहे. या अतिरिक्त सूचना कुठल्या मंत्र्यांनी, कुठच्या पक्षाच्या अध्यक्षांनी किंवा कोणत्या विकासकाने परस्पर दिल्या आहेत, याची संपूर्ण सखोल चौकशी करुन १५ दिवसांत अहवाल सादर करावा, असे आदेश सुधार समिती अध्यक्ष दिलीप मामा लांडे यांनी प्रशासनाला दिले. सुधार समितीत बुधवारी सादरीकरण दाखविण्यात आले. यावेळी आकड्यांमधील विसंगता समोर आल्याने चौकशी करण्यात आले आहेत.
प्रारुप विकास आराखडा २०३४ चे सादरीकरण बुधवारी सुधार समितीच्या बैठकीत करण्यात आले. यावेळी महापालिकेने पाठवलेल्या सुचना- हरकतींच्या संख्येत तफावत आढळून आली. पालिका सभागृहात अनेक नगरसेवकांनी आपल्या विभागातील विकासाबाबत सूचना केल्या होत्या. त्याचबरोबर मुंबईतील नामवंतांनी, या विषयातील जाणकारांनीही आपल्या सूचना – हरकती दिल्या होत्या. विकास आराखड्याची नेमण्यात आलेल्या समितीने या सर्व सूचनेची नोंद करून त्या शासनाच्या नगरविकास खात्याकडे पाठविल्या होत्या. यामध्ये नगरविकास खात्याकडे एकूण २५११ सूचना पाठविण्यात आल्या. त्यातील ८६६ सूचना मंजूर केल्या. मात्र, नगरसविकास खात्याने २८८४ इतक्या सूचना मंजूरीसाठी आल्याचे सांगितले. त्यामुळे ही आकडेवारी आली कुठून? सूचनांमध्ये ३७३ सूचनां कशा वाढल्या? कोणत्या पक्षाच्या अध्यक्षांने, नेत्याने की मंत्र्यांने परस्पर सूचना पाठविल्या याची सखोल माहिती मुंबईकरांना व्हावी म्हणून येत्या १५ दिवसांत प्रकरणाची चौकशी करावी, असे आदेश सुधार समिती अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी दिले आहेत.
२० वर्षांचे सादरीकरण सात मिनिटात
मुंबईच्या २० वर्षांच्या विकास आराखड्याचे सादरीकरण आज सुधार समितीत ठेवण्यात आले होते. हे सादरीकरण केवळ सात मिनिटांचे होते. यामध्ये कुठल्याही बाबींचा सविस्तरपणे अभ्यास झालेला दिसत नव्हता. त्यामुळे पुन्हा याबाबतचे सादरीकरण विस्तुतपणे करण्याची सूचना केल्याचे लांडे यांनी सांगितले.
