मुंबई, (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबईतील रहिवाशांवर कोणतीही करवाढ न लादता २५ हजार १४१ कोटी ५१ लाखांचा अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी बुधवारी स्थायी समितीचे अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांना सादर केला. हा अर्थसंकल्प २.६० कोटी शिलकीचा आणि मागील वर्षाच्या तुलनेत ११ हजार ९११ कोटीने कमी करण्यात आला आहे. विशेष बाब म्हणजे यंदाच्या अर्थसंकल्पात अनावश्यक खर्चावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
सन २०१७-१८ च्या या अर्थसंकल्पात मुंबईच्या पुढील २० वर्षाच्या विकास आराखड्याच्या अंलबजावणीसाठी ९१ हजार ८० कोटी खर्च अपेक्षित आहे. प्रस्तावित आराखडयाच्या अमंलबजावणीसाठी २ हजार ९६ कोटींची तरतूद केली आहे. यात विकास कामे व आरोग्य सेवेवर भर देण्यात आला आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केली आहे. मूळ उत्पन्नाचे स्त्रोत असलेला जकात विभाग १ जुलैनंतर बंद होऊन जी.एस.टी लागू होणार आहे. यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र, जी.एस.टीच्या माध्यमातून पालिकेला ५८८३.७५ कोटी रुपये मिळतील, असा पालिकेचा अंदाज आहे. तसेच एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यात पालिकेला जकातीपोटी १५०० कोटी उत्पन्न अपेक्षित आहेत. बेस्टला दरवर्षी १ हजार ६२ कोटी रुपयाचा तोटा होतो. संचित तोटा २ हजार १४८ कोटीवर पोहचल्याने बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी पालिका अर्थसहाय्य करणार आहे.
शिवसेनेचा महत्वकांक्षी प्रकल्प असलेला सागरी किनारा रस्त्यासाठी १ हजार कोटींची तरतूद केली असून हा प्रकल्प येत्या चार वर्षात पूर्ण केला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे प्रारूप विकास आराखड्यानुसार रास्ता रुंदीकरणासाठी ३० कोटी, मुंबईतील २५ टक्के रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणासाठी ४०० कोटी आणि डांबरी रस्त्यांसाठी ५५२ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबईत वाहनतळाची समस्या मोठ्या प्रमाणात असल्याने त्यावर तोडगा काढण्यासाठी सुधारित वाहनतळ धोरण मंजूर केले आहे. त्यानुसार ९२ वाहनतळांची क्षमता तीन पटींनी वाढवून ती साधारणतः २७५ पर्यंत करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे पटवर्धन पार्क, खार व मदनपुरा येथे भूमिगत वाहनतळ उपलबध केले जाणार आहेत. हॅंकॉक पूलाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असून न्यायालयाच्या मान्यतेनंतर या पूलाच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर विक्रोळी रेल्वे स्थानकावरील पुलासाठी २५५. १९ कोटीची तरतूद केली असून येत्या वर्षात या कामाला सुरुवात होणार आहे. प्रशासकीय खर्चात कार्यक्षमता आणणे, पायाभूत सुविधांमध्ये अधिक प्रभावीपणे यथोचित खर्च करणे या दिशेने वाटचाल करणारा अर्थसंकल्प असून नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून तयार केलेला वास्तवदर्शी अर्थसंकल्प असल्याचे आयुक्त अजोय मेहता यांनी स्पष्ट केले.
मीठी नदीतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी अभ्यासगट
मीठी नदीच्या संदर्भातील विविध बाबींमध्ये लक्ष घालून नदीतील प्रदूषण कमी करण्याच्यादृष्टीने अभ्यास गटाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हा अभ्यासगट मीठी नदीच्या पाणलोट क्षेत्रातील मलनीःसारण जाळ्याची उपलब्धता आणि पर्जन्य जलवाहिन्यामधून बिगर पावसाळी प्रवाह मलनीःसारण जाळ्यामध्ये वळवणे आदी बाबींचा अभ्यास करणार आहे. अभ्यास गटाने आवश्यकबाबींचा आढावा घेण्याकरीता सल्लागार नेमण्याची शिफारस केली आहे.
अली बर्ड योजनाही सुरू राहणार
करदात्यांनी वेऴेत कर भरण्यासाठी सन २०१४-२०१५ मध्ये अलीबर्ड योजना सुरु केली. सदर योजना या आर्थिक वर्षातही सुरू ठेवण्याचे प्रस्ताविले आहे. या योजनेकरीता सन २०१७- २०१८ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात १५ कोटी इतकी तरतूद प्रस्ताविण्यात आली आहे. मागील वर्षात सुमारे ८९००० मालमत्ता धारकांनी या योजनेचा लाभ घेतला. ११.८० कोटी रुपयांची सवलत दिल्यानंतरही साधारणतः १००० कोटीचा महसूल जमा करण्यात आला आहे.
झोपडपट्टयांवर मालमत्ता कर
जकात कर बंद होऊन लवकरच जीएसटी लागू होणार आहे. त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत रोज जमा होणारे उत्पन्न कमी होणार आहे. कमी होणा-या उत्पन्नाची कसर भरून काढण्यासाठी महापालिका विविध पर्याय शोधते आहे. मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात झोपडपट्टयांना मालमत्ता कर लागू करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. मात्र झोपडपट्टयांवर मालमत्ता कर लागू करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. झोपडपट्टीधारकांवर कराचा बोजा पडणार असल्याने या प्रस्तावाला विरोध झाल्याने हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्यात आला. यंदाच्या आर्थिक वर्षात हा प्रस्ताव पुन्हा सादर करण्यात आला असून यातून वर्षाला पालिकेला २५० कोटी इतका महसूल प्राप्त होणार आहे. मात्र अर्थसंकल्प सादर करतानाच याला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी विरोध केला. त्यामुळे यंदाही हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल होण्याची शक्यता आहे.
नोकरदार महिलांसाठी पहिली बहुउद्देशीय गृहनिर्मिती
मुंबई शहरांतील कामाच्या प्रवाहामध्ये स्त्री- पुरुष समानता आणण्याच्यादृष्टीने, विकास आराखड्यामध्ये शहराच्या प्रत्येक विभागात नोकरदार महिलांसाठी बहुउद्देशीय गृहनिर्मिती करण्याचे अर्थसंकल्पात प्रस्ताविले आहे. नोकरदार महिलांसाठी असलेल्या या घरांमध्ये जवळपास 200 नोकरदार महिलांची सोय होईल. तसेच येथे एक संगोपन केंद्रही उभारण्यात येणार असून यासाठी १ कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आली आहे. पी- दक्षिण विभागातील महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या व या प्रयोजनासाठी राखीव असलेल्या भूखंडावर नोकरदार महिलांसाठी पहिली बहुउद्देशीय गृहनिर्मीती करण्यात येणार आहे.
गारगाई प्रकल्पग्रस्ताच्या पुनर्वसनासाठी ५४ कोटी
गारगाई प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात वाडा तालुक्यातील ६ गावे येत असून या गावांमधील सुमारे १९१ कुटुंब बाधीत होणार आहेत. या कुटुंबांसाठी अंदाजे ५४ कोटीची पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजना तयार करून तो जिल्हाधिका-यांकडे मान्यतेसाठी पाठवण्यात आली आहे.
स्कॅनिंग व डिजीटायझेशन
जन्म -मृत्यू अभिलेखाचे स्कॅनिंग व डिजिटायझेशनचे काम सुरू आहे. स्कॅनिंगचे काम एप्रिल २०१७ मध्ये पूर्ण होणार आहे. त्यानंतर सिव्हिल रजिस्ट्रेशनच्या संकेतस्थळावर २०१५ पासून उतरत्या क्रमाने त्या- त्या वर्षाचा स्कॅनिंग केलेला अभिलेख टप्प्या-टप्प्याने अपलोड करण्याचे आयोजिले आहे. त्यामुळे नागरिकांना जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र आॉनलाईन प्राप्त होईल व त्यांना महापालिका कार्यालयात येण्याची गरज भासणार नाही.
प्राथमिक आरोग्यसेवांचे बळकटीकरण
प्राथमिक आरोग्य सेवाचे बळकटीकरण करण्यासाठी काही नवीन उपक्रम हाती घेण्याचे योजना आहे. आपली चिकीत्सा नावाचे केंद्र स्थापित करून महापालिका दवाखान्यातून निशुल्क निदान सेवा उपलब्ध करून देण्याचा महापालिकेचा मानस आहे. त्यानुसार दवाखाने, प्रसुतीगृहे, विशेष रुग्णालये आणि उपनगरीय रुग्णालयात गरजू रूग्णांना मूलभूत आणि अद्ययावत विकृती चिकीत्सा चाचण्या उपलब्ध करून देण्यात येतील. प्रयोगशाळा चाचण्यांचे नियमित व विशेष अहवाल आॉनलाईन माध्यमातून तसेच छापील नमुन्यात वैद्यकीय अधिका-य़ांना उपलब्घ होतील. त्यामुळे रुग्णांच्या होणा-या फे-या टाळता येतील किंवा कमी करता येतील तसेच तात्काळ आणि उच्च दर्जाच्या आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देता येतील. यासाठी पुढील वर्षासाठी १६.१५ कोटी इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे.
आरोग्य सेवेचे आधुनिकीकरंण
अर्थसंकल्पात मुंबईकरांच्या आरोग्यावर विशेष लक्ष दिले आहे. क्षयरोग नियंत्रणासाठी ९०.६१ कोटी, प्रभादेवी, माहीम व बोरिवली येथील प्रसूतिगृहात १२ खाटांचे विशेष नवजात शिशु दक्षता विभाग सुरु करण्याचे प्रस्तावित आहे. तर मालाड आप्पापाडा येथे ३० खाटांचे आणि एम पूर्व विभागातील शिवाजी नगर परिसरात ५० खतांचे प्रसूतिगृह उभारण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर पालिकेच्या एकूण २८ प्रसूतिगृहांची दर्जोन्नती आणि आधुनिकीकरण करण्यासाठी ८.९० कोटींची भरीव तरतूद केली आहे.
आपली चिकित्सा केंद्र
आरोग्य व वैद्यकीय सेवांकरिता एकूण ३३११.०३ कोटींची तरतूद केली असून यात महसुली खर्चासाठी २७५५. ९६ कोटी तर भांडवली खर्चासाठी ५५५. ७७ कोटी तरतूद असेल. तसेच निशुल्क निदान सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी पालिकेने आपली चिकित्सा या नावाने केंद्र स्थापन केले आहे. यामुळे दवाखाने, प्रसूतिगृह, विशेष रुग्णालये आणि उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये गरजू रुग्णांना मूलभूत अद्ययावत चिकित्सा चाचण्या उपलब्ध होतील. आरे रोड गोरेगाव पूर्व येथील दवाखाने व आरोग्य केंद्रांसाठी असलेल्या आरक्षित भूखंडांवर मल्टी स्पेशालिटी क्लिनिक’ सुरु केले जाणार आहे. यात नेत्र चिकित्सा, कान, नाक, घसा तपासणी, दंत वैद्यकीय सुविधा, त्वचा रोग, निदान केंद्र व फिजिओथेरपीची सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
विशेष तरतूद
वीरमाता जिजामाता भोसले उद्यानासाठी ५०.२५ कोटी
पवई तलाव सौदर्यींकरणासाठी २२. ५० कोटी
कमला नेहरू उद्यानाच्या पूनर्बांधणीसाठी १३. ३० कोटी
कमला नेहरु उद्यानांमधील दर्शनीय मनोरा ४.०० कोटी
समुद्र किनाऱ्यावर प्रकाश व्यवस्था १५ कोटी
टेक्सटाईल म्युझियम २. ५० कोटी
भाऊ दाजी लाड म्युझियम ७ कोटी
सोलार पॉवरप्लॉट भांडूप ८.२२ कोटी
प्रकल्प खर्च यासाठी तरतूद
मुंबई कोस्टल रोड , गोरेगाव – मुलुंड लिंक रोड, कच-यापासून वीज निर्मीती, मुंबई मलनिस्सार्ण व्हिलेवाट प्रकल्प , गारगाई प्रकल्प, पिंजाळ प्रकल्प, बोगदा – १ (चेंबूर ते ट्रॅाम्बे), बोगदा – २ (चेंबूर ते वडाऴा), भगवती रुग्णालय, एमजी अग्रवाल रुग्णालय, आर. एन. कूपर रुग्णालय आदींसाठी मोठ्या प्रमाणावर तरतूद केली गेली आहे.
