रत्नागिरी : मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्ड्यांमुळे रस्त्याची दूरवस्था झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर कोकणातील नागरिकांचा त्रास कमी व्हावा, यासाठी खड्ड्यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी देखील झाली आणि शासनाला खड्डे भरण्यासाठी 5 सप्टेंबरची डेड लाईन न्यायालयाने दिली होती. त्यानंतर शासनाने 5 सप्टेंबरपर्यंत खड्डे बुजवण्यात येतील असं सांगितलं होतं. मात्र 8 सप्टेंबर पर्यंत केवळ 40 टक्केच काम पूर्ण झालेल आहे आणि तेही निकृष्ठ दर्जाचं झालं असल्याचा आरोप अँड. ओवेस पेचकर यांनी केला आहे. दरवर्षी खड्यांची समस्या असते. याचा त्रास नागरिकांना होतो. त्यामुळे आपल्या हक्कासाठी शासनाच्या विरोधात ओवेस यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच जनहीत याचिका दाखल केली. न्यायालयाने 5 सप्टेंबर पर्यंत खड्डे भरण्याचं आदेश दिले होते; मात्र आज ८ तारीख होऊन देखील खड्डे भरण्याचं काम पूर्ण झालेलं नाही. न्यायालयाच्या आदेशाचे शासनाने उल्लंघन केले. शासन न्यायालयाची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप ओवेस यांनी केला आहे.