मुंबई : महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर मेट्रो कॉरिडॉर, नवी मुंबई विमानतळ, ट्रान्स हार्बर सी लिंक यासारखे मोठे प्रकल्प सुरू आहेत. तसेच नागपूर-मुंबई समृद्धी मार्ग प्रकल्पही सुरू होत आहेत. या पायाभूत प्रकल्पांमध्ये जपानमधील वित्तीय संस्थांसह सुमिटोमो मित्सुई बँकेने सहभागी व्हावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
जपानमधील सुमिटोमो मित्सुई बँकिंग कार्पोरेशनच्या वांदे-कुर्ला संकुलातील मुंबई शाखेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज केले. जपानचे भारतातील राजदूत केन्जी हिरामित्सु, एसएमबीसी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक सोसुकी मोरी, महाव्यवस्थापक आणि भारतातील प्रमुख हिरायोकी काकितो, मुंबई शाखेचे महाव्यवस्थापक को इरिझाव्ह, कोटक महिंद्रा बँकेचे उपाध्यक्ष उदय कोटक, राज्य शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव राजेश कुमार, पालघर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधी चौधरी आदी यावेळी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “महाराष्ट्र हा देशातील एक प्रगत व उद्योगदृष्ट्या पुढारलेले राज्य आहे. देशातील परकीय गुंतवणुकीपैकी सर्वात जास्त ५० टक्के गुंतवणूक राज्यात झाली आहे. त्यामुळे राज्यात गुंतवणूक करण्यास मोठी संधी उपलब्ध आहे. त्याचबरोबर मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून जगातील आर्थिक केंद्रापैकी पाचव्या स्थानावर याचा क्रमांक लागतो. राज्य शासन वांदे-कुर्ला संकुल येथे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राची स्थापना करणार आहे. या केंद्राच्या उभारणीनंतर मुंबई हे देशाचे पॉवर हब होईल. त्यामुळे उद्योगांचे सर्वात पसंतीचे हे स्थान होईल. त्याचबरोबर येथून बुलेट ट्रेन सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
जपानचे भारतातील राजदूत हिरामित्सु म्हणाले की, जपान व भारत यांच्यातील संबंध आणखी दृढ होतील. तसेच अनेक जपानी कंपन्या भारतात पुढील काळात गुंतवणूक करु इच्छित आहेत. विशेषतः महाराष्ट्रात विविध कंपन्या व वित्तीय संस्थांची मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होणार आहे.
कोटक म्हणाले की, मुंबई हे देशाचे आर्थिक इंजिन आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उचललेल्या योग्य पावलामुळे सध्या भारत व महाराष्ट्र हा विकासाच्या वाटेवर आहे. येथे गुंतवणूक करण्याची हीच योग्य व अनोखी संधी आहे.
खासगी कंपन्यांच्या सहाय्याने गावांचा कायापालट
राज्य सरकारने नुकताच आपला आर्थिक पाहणी अहवाल व अर्थसंकल्प सादर केला आहे. राज्य शासनाने केलेल्या उपाययोजनेमुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा कृषी क्षेत्राची सकारात्मक वाढ झाल्याचे अहवालात दिसले आहे. राज्य शासनाने जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून गेल्यावर्षी चार हजार गावे टंचाईमुक्त केली आहेत. यंदा ११ हजार गावांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला असून तीही लवकरच टंचाईमुक्त होतील. या अभियानामुळे शेती क्षेत्रात आमुलाग्र बदल होतील. तसेच खासगी कंपन्यांच्या सहाय्याने राज्यातील दोन हजार गावांचा कायापालट करण्याचा प्रकल्प राज्य सरकारने हाती घेतला आहे. सामाजिक उत्तरदायित्वातून बँकेने या प्रकल्पांमध्ये सहभागी व्हावे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
पाणीपुरवठ्यासाठी ८० लाख
एसएमबीसी बँकेने व्यवसायाबरोबरच सामाजिक बांधिलकी जपण्याचे ठरविले आहे. यानुसार आज बँक आणि पालघर जिल्हा परिषद यांच्यामध्ये सामंजस्य करार (मोमोरँडम ऑफ कि टर्म्स) करण्यात आला आहे. यानुसार पालघरमधील एका आदिवासी गावामध्ये स्वच्छ पाणीपुरवठा करण्यासाठी बँक 80 लाख रुपये उपलब्ध करून देणार आहे.
