मुंबई : मीरा- भाईंदर शहरासाठी लवकरात लवकर पोलीस आयुक्तालय आणि विशेष बाब म्हणून स्वतंत्र तहसील कार्यालय स्थापन करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली.
मीरा- भाईंदर शहरातील महत्त्वाच्या प्रश्नांसदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.
बैठकीमध्ये आमदार नरेंद्र मेहता यांनी शहरासंदर्भातील विविध मागण्या मुख्यमंत्र्यांकडे मांडल्या. शहरासाठी नवीन पोलीस आयुक्तालय आणि तहसील कार्यालय स्थापनेच्या मागणीसंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महानगरपालिकेने पोलीस आयुक्तालयास जागा उपलब्ध करुन देण्याचे मान्य केले असल्याने यासंदर्भात तात्काळ पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. स्वतंत्र तहसील कार्यालय स्थापनेसाठी प्रस्ताव द्यावा त्यास विशेष बाब म्हणून तात्काळ मान्यता देण्यात येईल.
फडणवीस म्हणाले की, शहरातील प्रलंबित अकृषिक (एनए) परवानगी मिळण्याच्या संदर्भात उच्च न्यायालयात येत्या २७ जून रोजी सुनावणी असून यावेळी स्थगिती उठण्यासाठी शासनातर्फे प्रभावी बाजू मांडावी. या सुनावणीत स्थगिती न उठल्यास जमीन मालकाचे शपथपत्र घेऊन मनपाने परवानगी देण्यासंदर्भात पुढील कार्यवाही करावी. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत शहराच्या नाले बांधणीच्या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री म्हणाले की, शहराचा केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेत समावेश करण्यात आलेला असल्याने नाले बांधणीच्या प्रकल्पास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या तांत्रिक मान्यतेनंतर त्वरीत निधी वितरीत करण्यात येईल.
जुन्या व धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी या इमारती ३० वर्षापूर्वीच्या असण्याचे धोरण होते. आता जुन्या इमारतींसाठीचे धोरण 25 वर्षांचे करता येते का हे तपासून पहावे; तसेच इमारती लवकर कशा धोकादायक होतात याची तपासणी करुन अशा बांधकाम व्यावसायिकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. नागरी गरिबांसाठी मूलभूत सेवा (बी.एस.यु.पी.) योजनेंतर्गत महानगरपालिकेने तीन हजार घरे बांधून पूर्ण करायची आहेत. याव्यतिरिक्त गरिबांसाठी अधिकची घरे बांधून देण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत प्रस्ताव द्यावा. एमएमआरडीएकडून प्राप्त होणाऱ्या भाडे तत्त्वावरील सदनिका परवडणारी घरे योजनेंतर्गत ५० टक्के सदनिका गिरणी कामगारांना तर २५ टक्के प्रकल्प बाधितांना आणि २५ टक्के शासकीय निवासस्थानासाठी वितरीत करण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी.
शहरात सिमेंट काँक्रीट रस्ते करण्यासाठी २०० कोटी रुपयांचे कर्ज मिळण्याच्या मागणीसंदर्भात मुख्यमंत्री म्हणाले की,महानगरपालिकेने एमएमआरडीकडे प्रस्ताव दिल्यास महानगरपालिकेच्या आर्थिक क्षमतेनुसार कर्ज उपलब्ध करुन देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल. महानगरपालिका हद्दीत उत्तन येथे मत्स्यविकास प्रकल्प (फिशरी हब) मंजुरीसाठीचा प्रस्ताव दिल्यास केंद्र शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येईल.
दहीसर ते मीरा-भाईंदर मेट्रो मार्गाचा प्रस्ताव येत्या ३० जूनपर्यंत मंत्रीमंडळाच्या बैठकीसमोर आणावा. सूर्या धरणातून २९९ एम. एल. डी. पाणी योजनेच्या भूमिपूजनाची तारीख लवकरच घोषित करण्यात येईल. ज्या महानगरपालिकांना पाणी पाहिजे असेल त्यांनी त्यांच्याकडील सांडपाणी योग्य प्रक्रिया करुन एमआयडीसीला दिल्यास एमआयडीसीसाठीचे राखीव पाणी उपलब्ध करुन देता येईल. यामध्ये सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) पॅटर्नचा अवलंब करण्यात यावा. शहरासाठी मंजूर ७५ एम.एल.डी.योजना पूर्ण झाली असल्याने त्वरीत पाणी देण्यात यावे, याबाबतची कार्यवाही त्वरीत पूर्ण करावी, अशाही सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.
बैठकीस महापौर गीता जैन, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविणसिंह परदेशी, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुधीरकुमार श्रीवास्तव, नगरविकास-१ विभागाचे प्रधान सचिव नितिन करीर, नगरविकास- २ विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त युपीएस मदान, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मीरा- भाईंदर महानगरपालिकेचे आयुक्त नरेश गिते, पदुम विभागाचे सचिव विकास देशमुख, पोलीस महासंचालक सतीश माथूर, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे (एमआयडीसी) सह मुख्याधिकारी आण्णासाहेब मिसाळ आदी उपस्थित होते.