मुंबई : प्रशासन लोकाभिमुख व पारदर्शक व्हावे यासाठी राज्याने पारदर्शकता, सर्वसमावेशकता व कार्यक्षमता या त्रिसूत्रीच्या आधारावर शासनाचे सुशासनात रुपांतर करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविला आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या डिजीटलायझेशनमुळे दरमहा 38 हजार मेट्रिक टन धान्याची बचत झाली आहे तर उद्योग विभागाच्या ‘मैत्री’ प्रकल्पाच्या माध्यमातून 90 हजार कोटींच्या प्रकल्पांना फायदा झाला आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
विविध दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर प्रसारित झालेल्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ या कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या भागात ते बोलत होते. या कार्यक्रमासाठी राज्यभरातून नागरिकांचे ई मेल, व्हॉट्सॲप, एसएमएसद्वारे प्रश्न मागविण्यात आले होते. आलेल्या प्रश्नांना तसेच कार्यक्रमासाठी उपस्थित नागरिकांच्या प्रश्नांना मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरे दिली.
अडीच कोटी शिधापत्रिका डिजीटलाईज्ड
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत केलेल्या डिजीटलायझेशनमुळे सध्या राज्यात 2.5 कोटी रेशन कार्ड डिजीटल झाली आहेत. आधार लिंकिंगमुळे सुमारे 10 लाख शिधापत्रिका कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे 38 हजार मेट्रिक टन धान्याची बचत झाली असून कोणताही अतिरिक्त खर्च न करता हेच धान्य इतर घटकातील गरजूंना वितरित करणे शक्य झाले आहे. रास्तभाव धान्य दुकानांमध्ये ई-पॉस उपकरणे बसविण्यात आली आहेत. लाभार्थ्यांची बायोमेट्रिक ओळख पटवून धान्य वितरण केले जाते.
मैत्री प्रकल्प
राज्यात उद्योग सुरू करताना येणाऱ्या अडचणी आणि अडथळे दूर करण्यासाठी ‘मैत्री’ हे वेब पोर्टल उपयोगी ठरत आहे. सोळा विभागांच्या एकत्रित परवानग्या देण्यासाठी 41 नोडल अधिकारी काम बघत आहेत. आतापर्यंत सुमारे आठशेपेक्षा जास्त उद्योगांच्या अडचणी ऑनलाईन स्वीकारून त्यांचे निराकरण करण्यात आले आहे. राज्याला उद्योग क्षेत्रात पुढे नेण्यासाठी ‘मैत्री’ची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. त्याचप्रमाणे ई- टेंडरिंग प्रक्रियेमुळे निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता आली आहे. निविदेमध्ये दिले जाणारे दर 15 ते 20 टक्क्यांनी कमी झाले आहेत. केंद्र शासनाच्या ‘जेम’ या वेबपोर्टलवर खरेदीसाठी उपलब्ध असलेले साहित्य हे उत्तम प्रतीचे आणि टेंडर दरापेक्षा सुमारे 20 ते 40 टक्के कमी दराने विकत घेता येते. यात खरेदीदार आणि विक्रेता यांची एकमेकांना माहिती होत नाही आणि त्यामुळे भ्रष्टाचार न होता खरेदी प्रक्रिया पूर्ण होते.
इमारत बांधकाम परवानगी ऑनलाईन
इमारत बांधकामासाठी तीन महिन्याच्या आत प्लॅन मंजूर करण्याची प्रक्रिया आता ऑनलाईन करण्यात आली आहे. ऑनलाईन मिळणाऱ्या परवानग्यांमध्ये विमान पत्तन प्राधिकरण, स्मारक प्राधिकरण, कामगार विभाग, महसूल विभागाचा समावेश आहे. लवकरच संरक्षण विभाग, रेल्वे विभाग, सीआरझेड, म्हाडा, एमएमआरडीए आणि पोर्ट ट्रस्ट इत्यादीद्वारे लागणाऱ्या परवानग्या या ‘एक खिडकी’ अंतर्गत मिळणार आहेत. त्यासोबतच नागरिकांना एखाद्या इमारतीबद्दल माहिती हवी असल्यास ते ‘सिटीझन सर्च’ मधून शोधू शकणार आहेत.
‘आपले सरकार’ जनतेचे सरकार
राज्यामध्ये 30 हजार आपले सरकार सेवा केंद्र सुरू करण्यात आले आहेत. आपले सरकार या पोर्टलवर तक्रार निवारण प्रणालीमध्ये एकूण 1.77 लाख ऑनलाईन तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यापैकी 95 टक्के तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले आहे. आणि विहित मुदतीत अर्ज निकाली काढण्याचे प्रमाण हे 88 टक्के आहे.
जातपडताळणी प्रक्रिया ‘ऑनलाईन’
रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तीची जात पडताळणी झाली असल्यास त्या कुटुंबातील इतर व्यक्तींना जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात येत आहे.जात प्रमाणपत्र ऑनलाईन देण्याची प्रक्रिया सुरु असून जातपडताळणीची प्रक्रिया लवकरच ऑनलाईन करण्यात येणार आहे. तसेच जातपडताळणीसाठी प्रशासनावर विहीत कालावधीचे बंधन घालण्यात येणार आहे.
97 टक्के सात-बारा संगणकीकरण पूर्ण
महसूल विभागाच्या अंतर्गत सात-बारा संगणकीकरण 97 टक्के पूर्ण झाले आहे. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व रायगड हे तीन जिल्हे वगळता इतर ठिकाणी ऑक्टोबरपासून ऑनलाईन सात-बारा देण्यास सुरूवात होईल. या तीन जिल्ह्यात डिसेंबर 2017 पर्यंत सात-बारा संगणकीकरण पूर्ण होईल.
महा-डीबीटी पोर्टलमुळे शिष्यवृत्ती थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात
विविध योजनांचे थेट लाभ देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या महा-डीबीटी पोर्टलचे 97 टक्के आधार लिंकेज पूर्ण झाले आहे. शिष्यवृत्ती थेट विद्यार्थ्यांच्या खाती जमा होते. आदिवासी विकास विभागाच्या वसतिगृहात प्रवेशासाठी सुमारे 80 हजार अर्ज आले. त्यापैकी 60 हजार विद्यार्थ्यांची व्यवस्था वसतिगृहात केली जाते. उर्वरित 20 हजार विद्यार्थ्यांना ‘स्वयम्’ अंतर्गत राहण्यासाठी व शिक्षणासाठी डीबीटीने रकमेचा लाभ दिला जातो. क्लाउड बेस व्यवस्था वापरणारे देशातील पहिलेच राज्य माहिती तंत्रज्ञानासंदर्भातील राज्याचा आराखडा व धोरण तयार असून राज्यातील प्रत्येक विभागाचे डिजीटलायझेशन होत आहे. क्लाउड बेस व्यवस्था वापरणारे हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. राज्यातील नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी राज्य शासन डिजीटल प्लॅटफॉर्मचा उपयोग करत आहे. सायबर सुरक्षेमध्ये राज्य अग्रेसर असून लवकरच राज्यात केंद्राच्या धर्तीवर ‘सर्ट महाराष्ट्र’ सुरू करण्यात येत आहे.
