मुंबई : राज्यात उपलब्ध असलेल्या जलाशय तलावांच्या जलक्षेत्रापैकी १ टक्के जलक्षेत्र पिंजरा पद्धतीने मत्स्यपालन करण्यासाठी राखून ठेवण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे मत्स्य उत्पादन वाढणार असून जवळपास ३० हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे, अशी माहिती पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय मंत्री महादेव जानकर यांनी दिली. तसेच राज्यात मत्स्यव्यवसाय उत्पादन वाढीसाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध करुन आवश्यक ती मदत केली जाईल. तसेच या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी लवकरच मत्स्यव्यवसाय धोरण तयार करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान मुंबई येथे झालेल्या पिंजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन प्रशिक्षण व कार्यशाळेत श्री. जानकर बोलत होते. यावेळी पदुम विभागाचे सचिव आबासाहेब जऱ्हाड, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त गोविंद बोडके, केंद्रीय भूजल मत्स्य संशोधन संस्थान कोलकात्ताचे प्रधान शास्त्रज्ञ डॉ.एम.एस. हसन, तारापोरवाला संशोधन केंद्र मुंबईचे सह संशोधन अधिकारी डॉ. भावेश सावंत, वेस्ट कोस्ट कंपनीचे नितिन निकम, निलकमल लिमिटेडचे श्रीपाद कबे, ग्रोवेल फिड कंपनीचे अमित टंडन आदी अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
जानकर म्हणाले, राज्यात एकूण २,५७९ जलाशय आहेत. या जलक्षेत्रांचा व्यावसायिक दृष्टिकोनातून वापर करुन राज्याचे मत्स्य उत्पादन वाढविण्यासाठी व उच्च प्रतीच्या प्रोटीनची उपलब्धता वाढविण्यासाठी मत्स्य व्यवसाय विभाग व महाराष्ट्र मत्स्यविकास उद्योग महामंडळ यांच्याकडून निधी उपलब्ध करुन वेळोवेळी मदत करण्यात येईल. मत्स्यव्यवसाय उत्पादन वाढीबरोबर मच्छिमारांना प्रशिक्षण देवून सक्षम करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. या व्यवसायामध्ये युवकाचा सहभाग वाढावा यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल.
मत्स्य उत्पादन व्यवसायात राज्याला अग्रेसर बनविण्यासाठी ब्रँन्ड अॅम्बेसिडर नेमण्यात येणार आहे. मासे खाल्याने आरोग्य चांगले राहते, यासाठी प्रचार करण्यात येणार आहे. तसेच मत्स्यव्यवसाय विभागांतर्गत जिल्हास्तरावर अधिकाऱ्याची नेमणूक करुन मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित योजना व भागभांडवल उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात मार्गदर्शन केले जाईल. या व्यवसायासाठी लागणारे पेट्रोल आणि रॉकेल संदर्भातही धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येणार असून मत्स्यव्यवसाय उद्योजकाच्या समस्या सोडविण्यासाठी एक खिडकी योजना राबविण्यात येणार आहे, असेही जानकर यांनी सांगितले.