मालाड, ता.14, (वार्ताहर) : महाराष्ट्रातील मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र (हॅचरी) आणि मत्स्यबीज संवर्धन केंद्र (नर्सरी) यांची क्षमता वृद्धीसाठी व येथील जमिनींचा मत्स्य विकासाशी संबंधित अन्य प्रकल्पांकरीता उपयोग करुन घेणे व शासनाचा महसुल वाढविण्याच्या दृष्टिकोनातुन सहआयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असल्याची माहिती राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी मंगळवारी दिली.मंत्री अस्लम शेख म्हणाले की,’कोरोना’च्या संकटामुळे राज्याचे अर्थचक्र धीम्या गतीने चालू आहे. अनेकांचे रोजगार या संकटाने हिरावून घेतलेले आहेत. अशा परिस्थितीत मत्स्यव्यवसायासारख्या रोजगाराची प्रचंड क्षमता असणाऱ्या क्षेत्रामध्ये जर अमुलाग्र स्वरुपाचे धोरणात्मक बदल झाले तर हजारो तरुण-तरुणींसाठी रोजगाराची द्वारं खुली होऊ शकतात.
आज महाराष्ट्राला लागणाऱ्या मत्स्यबीजाचा पुरवठा प.बंगाल, आंध्र प्रदेश व अन्य राज्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर होतो. राज्यातील मत्स्यबीज उत्पादन व संवर्धन केंद्र जर पूर्ण क्षमतेने चालली तर आगामी काळात राज्याला लागणाऱ्या मत्स्यबीजाची गरच पूर्ण करण्यासाठी अन्य राज्यांमध्ये जावे लागणार नाही. हाच उद्देश केंद्रस्थानी ठेऊन समिती गठीत करण्यात आली आहे.
समितीची प्रमुख उद्दीष्ट्ये :
प्रत्येक मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र (हॅचरी) आणि मत्स्यबीज संवर्धन केंद्र (नर्सरी) येथील जागेची निवड, पाण्याची उपलब्धता, मृदा प्रकार आदींचे विश्लेषण करुन मत्स्य व्यवसायासबंधित प्रकल्पांकरीता अनुकूलता शोधणे.
येथील भौतिक साधन संपत्ती (इमारत, फर्निचर, मशिनरी, विद्युत, पाण्याची व्यवस्था, संवर्धन तळी, संचयन तळी इ.) चे मुल्यांकन करुन घेणे.
मत्स्यव्यवसायाच्या दृष्टिकोनातुन मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र (हॅचरी) आणि मत्स्यबीज संवर्धन केंद्र (नर्सरी) शिवाय कोणकोणत्या बाबी विकसित करता येतील याचा अभ्यास करणे. उदा. डिजीज डायग्नोसिस लॅब ( Disease Diagnosis Lab), अत्याधुनिक मत्स्य बाजार (Fish Market, Fish Food)स्टोरेज (Storage) फिश प्रोसेससिंग केंद्र(Fish Processing Centre), लाईव्ह फिश वेंडिंग केंद्र(Live Fish Vending Centre),आकवेरीएम सोईल अँड वॉटर टेस्टिंग लॅब( Aquarium, Soil and Water Testing Lab), कृषि विकास केंद्राच्या (KVC) धर्तीवर मत्स्य विज्ञान केंद्र, नर्सरी तेथे हॅचरी करणे, हॅचरी तेथे प्रशिक्षण केंद्र उभारणे इत्यादी.
आवश्यक त्या मत्स्यव्यवसाय प्रकल्पानंतर सुद्धा बऱ्याच हॅचरीज मध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त जमीन उपलब्ध आहे त्यांचा वापर करून एक्वा टुरिझमचे प्रकल्प राबविता येतील किंवा कसे याचा अहवाल तयार करणे.
ज्या मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र आणि मत्स्यबीज संवर्धन केंद्र कार्यान्वित करणे योग्य नाही अशी मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र वाणिज्यिक वापराकरिता उपलब्ध करून देऊन शासकीय महसूल वृद्धि चे उपाय सुचविणे.
ज्या मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र उबवणी केंद्र मत्स्यबीज संवर्धन केंद्र आणि संगोपन केंद्र यामध्ये मत्स्यव्यवसाय निगडित प्रकल्पानंतर काही जमिनींचा वाणिज्यिक वापर शक्य असल्यास त्याची जोड देऊन सदर प्रकल्प विकसित
