‘बारावीपर्यंत मराठी भाषा शिकविणे अनिवार्य करा’
डोंबिवली : अनेक वर्षे मराठी भाषेचे प्रश्न शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळणे हा एकच प्रश्न नसून सर्वच क्षेत्रात मराठी भाषेची गळचेपी होत आहे. मराठी भाषेचे प्रश्न सर्वांनी एकत्र येऊन सोडवावे आणि मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्यासाठी धरणे आंदोलन करण्याचा निर्धार जेष्ठ साहित्यिकांनी केला आहे.
या विषयाला धरून पाच व चौदा जून रोजी, ज्येष्ठ साहित्यिक मधु मंगेश कर्णिक यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन सभा आयोजित करण्यात आल्या होत्या. त्या सभेस मसाप, कोमसाप मराठी एकीकरण समिती, मराठी अभ्यास केंद्र, अ.भा.साहित्य महामंडळाचे प्रतिनिधी अशा एकूण वीस संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. तसेच माजी संमेलनाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख, चंद्रशेखर गोखले, उषा तांबे, रेखा नार्वेकर, प्रा. दीपक पवार, डॉ.प्रकाश परब, मसापतर्फे मिलिंद जोशी आणि दुसऱ्या बैठकीस सुरेश देशपांडे इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते.
मुख्य म्हणजे अन्य राज्ये म्हणजे तेलंगाना, केरळ, तामिळनाडू, गुजराथ, प. बंगाल यासारख्या राज्यांनी भाषा कायद्याखाली त्या-त्या प्रदेशाची स्थानिक भाषा तिथल्या शाळांमध्ये अनिवार्य केली आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात बारावीपर्यंत मराठी भाषा शिकविणे अनिवार्य करावे. मराठी शाळांचे सक्षमीकरण करावे. नवीन मराठी शाळांना मान्यता द्यावी. शासन व्यहारात मराठी भाषेचा वापर वाढावा. मराठी विद्यापीठाला अभिजात दर्जा मिळवा अशा अनेक विषयांवर सभेत चर्चा होऊन एक कृती आराखडा तयार करण्यात आला.
त्यानुसार सोमवार दि. 24 जून रोजी आझाद मैदान, मुंबई येथे सकाळी 11 ते दुपारी 4 वाजेपर्यंत धरणे धरण्यात येणार आहे आणि त्यानंतर निवडक मंडळांचे शिष्ट मंडळ मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेणार आहे. या धरणे आंदोलनात सर्वच नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर सहभागी व्हावे. लेखक, कवी, शिक्षक, प्राध्यापक, प्रकाशक, विक्रेते या सर्वांनी मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित राहून आंदोलन यशस्वी करावे असे आवाहन डोंबिवलीतील सुरेश देशपांडे यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
