रत्नागिरी(विशेष प्रतिनिधी)- महसूल कामगारांच्या मागण्यां गेल्या पाच वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. वारंवार आंदोलने, निदर्शने करण्यात आली. मात्र शासनांकडून याची दखल घेतली जात नसल्याने महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी संघटनेने मंगळवारपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे.
महसूल कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांच्या अनुषंगाने सन २०१२, २०१३, २०१४ या वर्षात कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन करण्यात आले. सन २०१३ मध्ये केलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री, महसुलमंत्री तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली. या बैठकीत काही मागण्या मान्य करण्यात आल्या. यामध्ये नायब तहसीलदार पदाचा ग्रेड पे ४ हजार ३०० वरून ४ हजार ६०० मान्य करण्यात आला. महसूल लिपीकाचे पदनाम बदलून महसूल सहाय्यक असे करण्यात यावे, शिपाई संवर्गातून तलाठी संवर्गात पदोन्नती देण्याबाबत मान्यता देण्यात आली. नायब तहसीलदार संवर्गातील सर्व पदे पदोन्नतीने भरण्याबाबत मान्य करण्यात आले. याबाबत आवश्यक शासन निर्णय लवकरच पारित करण्याचे आश्वासन महसूल कर्मचारी संघटनेला देण्यात आले, अशी माहिती महसूल कर्मचारी संघाचे जिल्हा अध्यक्ष रुपेंद्र शिवलकर यांनी दिली.
दरम्यान, प्रलंबित मागण्यांच्या अनुषंगाने शासन निर्णयासंदर्भात वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही शासन निर्णय पारित न झालेले नाहीत. यामुळे महसूल कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. त्याच अनुषंगाने २० ऑगस्ट २०१७ रोजी नाशिक येथे झालेल्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत शासननिर्णय पारित होईपर्यंत बेमुदत कामबंद आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार १० ऑक्टोबर २०१७ पासून महसूल कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत आंदोलन सुरु केल्याचे शिवलकर म्हणाले. आंदोलनात जिल्ह्यातील वर्ग – ३, वर्ग – ४, तसेच पदोन्न नायब तहसीलदार पदावरील सुमारे ४०० कर्मचारी या बेमुदत आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. तसेच महसूल कर्मचारी देखील सामील झाल्याने जिल्ह्यातील सर्व महसूल यंत्रणा ठप्प झाल्या आहेत. याचा फटका सर्व सामान्यांना बसत आहे.
