मुंबई : बिल्डरांच्या मनमानी कारभाराला आळा बसून ग्राहकांची फसवणूक टाळण्यासाठी शासनाने महारेरा कायदा अंमलात आणला आणि काही महिन्यातच तक्रारदारांना हक्काचे व्यासपीठ मिळाले असून नुकतेच महारेराने तक्रारींचे शतक पूर्ण केले आहे. रखडलेल्या प्रकल्पातील पैसे परत घेणे, फसवणूक करणे, अशा तक्रारी ग्राहकाकडून महाराष्ट्र गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. रियल इस्टेट कायद्यातील 18 व्या कलमानुसार अभिनिर्णय अधिका-यांमार्फत ही कारवाई केली जाते.
महारेराचा पहिला निकाल
दिलेल्या मुदतीत घराचा ताबा न देणा-या बिल्डराने ग्राहकाचे पैसे परत करण्याचा पहिला निकाल दिला आहे. विरार येथील एकता पार्कस लेन्स लि. च्या विकासकाने वेळेत प्रकल्प पूर्ण नसल्याने ग्राहक कमलेश ऐलान यांनी 24 लाख रुपये परत करण्याची मागणी केली होती. परंतु विकासक नाकारत असल्याने ग्राहकाने महारेराकडे तक्रार केली होती. महारेराने प्रकरण सुनावणीस घेऊन ग्राहकाला 26 लाख रुपये परत करण्याचा आदेश दिला. अशा प्रकारे महारेराचा हा पहिला निकाल लागला असून तक्रारदार ग्राहकांना दिलासा देणारा आहे.