संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सहकार्याने नियोजन विभागात “ॲक्शन रुम”चे उद्घाटन करताना राजेंद्र नाईक, निलेश पावरा, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, संयुक्त राष्ट्र संघाचे भारतातील प्रमुख युरी अफानासिएफ, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे आदी मंत्री
मुंबई : महाराष्ट्रातील दारिद्रय निर्मुलनाचा लढा आता अधिक तीव्र झाला असून संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सहकार्याने देशातील पहिली “ॲक्शन रुम” नियोजन विभागात स्थापन करण्यात आली आहे. या माध्यमातून पहिल्या टप्प्यात २७ तालुके “रोजगारयुक्त” तालुके करण्यात येणार असल्याचा दावा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला.
बुधवारी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सहकार्याने नियोजन विभागात सुरु करण्यात आलेल्या “ॲक्शन रुम”चे उद्घाटन विविधस्तरावर विशेष प्राविण्य मिळवलेल्या राजेंद्र नाईक आणि निलेश पावरा या आदिवासी विद्यार्थ्यांचे हस्ते व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, संयुक्त राष्ट्र संघाचे भारतातील प्रमुख युरी अफानासिएफ, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर, पर्यटन मंत्री जयप्रकाश रावल, गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील, आमदार राजेंद्र पटणी, संजय कुटे, के.सी.पाडवी सीएफटीआरआय चे संचालक जितेंद्र जाधव, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, वन विभागाचे सचिव विकास खारगे यांच्यासह इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत झाले.
ॲक्शनरुमच्या माध्यमातून रोजगार, कौशल्य विकास, शिक्षण, आरोग्य, दरडोई उत्पन्नात वाढ या गोष्टींवर विशेष लक्ष केंद्रीत केले जाईल असे सांगून मुनगंटीवार म्हणाले की, राज्यात महाराष्ट्र मानव विकास निर्देशांक मिशन अंतर्गत १२५ तालुके येतात. त्यापैकी ॲक्शन रुम मार्फत पहिल्या टप्प्यात २७ तालुक्यांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. यातील १९ तालुके हे आदिवासी बहूल तालुके आहेत. या तालुक्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ॲक्शन रुमच्या माध्यमातून काम हाती घेण्यात येईल. यासाठी महिला व बालविकास विभाग, पर्यटन, कृषी-पणन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, शालेय शिक्षण, कौशल्य विकास विभाग यासारख्या विविध विभागांच्या योजनांचे समन्वयन करण्यात येऊन लक्ष्याधारित कार्यक्रम अंमलात आणला जाईल. आज सेंट्रल फुड टेक्नॉलॉजिकल रिसर्च इन्सिट्ट्युटसमवेत नियोजन विभागाने सामंजस्य करार केला आहे. त्यांनी अन्नप्रक्रिया क्षेत्रात ४०० प्रकारची संशोधने केली आहेत. कृषी उत्पादनांचे मूल्यवर्धन करण्याचे काम त्यांनी केले आहे त्याचा लाभही या २७ तालुक्यांना होईल असेही ते म्हणाले. एकूण दोन वर्षांच्या कालावधीत या २७ तालुक्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी काम होईल आणि याचे यश अभ्यासून उर्वरित १२५ तालुक्यांमध्ये या कामाचा विस्तार होईल असेही ते यावेळी म्हणाले.
