‘आंध्र’च्या धर्तीवर ‘दिशा’सारखा कायदा करण्यासाठी शासन सकारात्मक – गृहमंत्री एकनाथ शिंदे

नागपूर : महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी, राज्यात महिला व मुलींना निर्भयपणे वावरता यावे आणि गुन्हेगारांवर वचक बसावा, यासाठी राज्यामध्ये आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर ‘दिशा’सारखा कायदा करण्याबाबत राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करत असल्याची माहिती गृहमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.
यासंबंधीची लक्षवेधी सूचना सदस्य डॉ.मनीषा कांयदे यांनी मांडली होती.
श्री. शिंदे म्हणाले, महिलांमध्ये कुठल्याही प्रकारचे भय राहाता कामा नये, हे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट आहे. प्रत्येक घटकाला न्याय देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. महिलांना सुरक्षित वावरता आले पाहिजे, यासाठी अस्तित्वातील नियम व कायदे कठोरपणे राबवण्याबरोबरच कमीत कमी वेळेत महिला अत्याचाराच्या गुन्ह्यांचा छडा लावून गुन्हेगाराला शिक्षा व्हावी, यासाठी आंध्र प्रदेशातील दिशा कायद्याच्या धर्तीवर कायदा करण्याबाबत राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. याबाबत मुख्यमंत्री व पोलीस महासंचालक यांच्याशी चर्चा झाली आहे. दिशा कायद्याबाबत माहिती घेतली असून तशा प्रकारचा कायदा करण्यासाठी अस्तित्वातील कायद्यांमध्ये काय बदल करणे गरजेचे आहे, यासंदर्भात विधि व न्याय विभागाचा सल्ला घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
महिला तसेच बालकांवरील अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे उचलण्यात आलेल्या पावलांचीही माहिती देवून श्री. शिंदे म्हणाले, अशा प्रकारच्या अत्याचारांमध्ये खटले वेगाने निकाली निघावेत, यासाठी राज्यात 25 विशेष न्यायालये आणि 27 जलदगती न्यायालये स्थापन झाली आहेत. तसेच, केंद्राने महाराष्ट्रासाठी बालकांवरील अत्याचारांच्या खटल्यांसाठी 30 विशेष न्यायालये आणि महिलांवरील अत्याचारांच्या खटल्यासाठी 108 विशेष फास्ट ट्रॅक कोर्ट नुकतीच मंजूर केली आहेत. त्यामुळे खटले वेगाने निकाली निघून गुन्हेगारांवर जरब बसण्यास मदत होईल.
सायबर गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी राज्यात 47 पैकी 43 पोलिस ठाणी कार्यान्वित झाली आहेत. सायबर क्राइम विभागातील 164 हंगामी जागा दोन महिन्यांत भरण्यात येतील, अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.
या चर्चेत विधानपरिषदेचे विरोधीपक्षनेते प्रवीण दरेकर, सदस्य सर्वश्री डॉ.रणजित पाटील, अंबादास दानवे, सुरेश धस, प्रवीण पोटे-पाटील, पृथ्वीराज देशमुख, जोगेंद्र कवाडे, रविंद्र फाटक, गिरीष व्यास, विलास पोतनिस, ॲड. हुस्नबानू खलिफे, श्रीमती विद्या चव्हाण यांनी सहभाग घेतला.
यावेळी विधानपरिषदेच्या उपसभापती श्रीमती निलम गोऱ्हे यांनी महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनाबाबतची आढावा बैठक उपसभापतीच्या दालनात आयोजित करण्याचे निर्देश दिले.