मुंबई : राज्याचा अर्थसंकल्प आज अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सादर केला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषी विकासावर भर देण्यात आला असून त्यासाठी भरीव तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. ज्यात जलसंपदा विभाग, जलयुक्त शिवार योजना, कृषी विद्यापीठ उभारणी आदींचा समावेश आहे. तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठीही विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
तामिळनाडूच्या धर्तीवर सिंधुदूर्ग जिल्हयात खेकडा उपज केंद्र सुरु करणार, यासाठी 9 कोटी 31 लक्ष रु. निधीची तरतूद केली गेली आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक व गोवा सीमाभागात आढळून येत असलेल्या माकडताप या रोगासाठी निदान उपचार, प्रशिक्षण व संशोधन यासाठी साथरोग संशोधन प्रयोगशाळा सिंधुदुर्ग जिल्हयात उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सिंधूदुर्ग जिल्हा निर्मितीचे रौप्य महोत्सवी वर्षानिमित्त जिल्हयाच्या विकासासाठी विशेष निधी म्हणून 25 कोटी रु. निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. सिंधूदुर्ग जिल्हयाच्या पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी व तिल्लारी पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यासाठी 100 कोटी रु. निधीची तरतूद केली गेली आहे.
महिला, अल्पसंख्याक, अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्या विकासावरही लक्ष देण्यात आले आहे. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) १ एप्रिल २०१७ पासून लागू होणार असल्याने कराच्या दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
अर्थसंकल्पाची वैशिष्ट्ये :
* प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेतंर्गत २६ प्रकल्पांसाठी २ हजार ८१२ कोटी रु. निधीची तरतूद
* कृष्णा- मराठवाडा प्रकल्पाच्या पाणीवाटपाचा पहिला टप्पा आगामी ४ वर्षात पूर्ण करणार, या प्रकल्पासाठी २५० कोटी रु. ची विशेष तरतूद
* जलयुक्त शिवार योजनेसाठी १ हजार २०० कोटी रु. निधीची तरतूद
* म. गांधी रोहयो अंतर्गत मागेल त्याला शेततळे, विहिरी या कार्यक्रमाकरीता २२५ कोटी रु. ची तरतूद
* सुक्ष्म सिंचन पध्दतीचा अवलंब करून आर्वी, जि. वर्धा व बेंबाळ जि. यवतमाळ उपसा सिंचन योजनांसाठी 100 कोटी रु. निधीची तरतूद
* सुक्ष्म सिंचनासाठी सवलतीच्या दराने कर्ज उपलब्ध करून देण्याची योजना प्रस्तावित
* कृषी पंप जोडणी व विद्युत पायाभूत सुविधांसाठी नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली व वर्धा या जिल्हयांसाठी 979 कोटी 10 लक्ष रु. निधीची तरतूद
* डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेसाठी 125 कोटी 64 लक्ष रु. निधीची तरतूद
* शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी व शेतमालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी संत शिरोमणी सावतामाळी आठवडी बाजार योजनेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी 50 कोटी रु. ची तरतूद
* शेतमालाची वाहतूक सुकर व्हावी यासाठी कोल्ड व्हॅन देण्याची नवी योजना जाहीर
* सामुहिक गट शेती या नवीन योजनेसाठी 200 कोटी रु. निधीची तरतूद. हा पथदर्शी प्रकल्प यशस्वी झाल्यास त्याची पूर्ण राज्यात अंमलबजावणी होणार
* शेतीला गुंतवणुकीचे क्षेत्र बनवणार आणि सन २०२१ पर्यत शेतकर्यांच्या उत्पन्नात दुप्पटीने वाढ करण्याचा निर्णय
* जलसंपदा विभागासाठी ८ हजार २३३ कोटी रु. एवढी भरीव तरतूद
* दुष्काळापासून शेतीचे रक्षण करण्यासाठी व क्षारतेच्या समस्येवर मात करण्यासाठी जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने सुमारे 4000 कोटी रुपयांचा नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प सुरु करणार
* डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेच्या धर्तीवर अनुसूचीत जमातीच्या शेतक-यांसाठी नवीन योजना राबविणार, यासाठी 92 कोटी रु. निधीची तरतूद
* बळीराजाला कर्जमुक्त करण्याचा शासनाचा निर्धार
* राज्यात आतापर्यत सुमारे 80 लक्ष शेतक-यांना मृदा, आरोग्य पत्रिकांची वाटप करण्यात आले असून सन 2021 पर्यत उर्वरित सर्व शेतक-यांना वाटप करणार
* थकीत कर्जदार शेतक-यांसाठी योजना करताना नियमित कर भरणा-या शेतक-यांना लाभ होईल अशी योजना शासन घोषित करणार
* प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास या अभियानासाठी 99 कोटी4+ रु. निधीची तरतूद, 1 हजार 970 प्रशिक्षण संस्था सुचीबध्द, यामध्ये 57 टक्के महिलांचा समावेश
* 35 उद्योग समूहांबरोबर सामजंस्य करार, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे आधुनिकीकरण करणार
* ग्रामीण भागातील गवंडी कारागिरांना प्रशिक्षित करणार, 10 हजार गवंडी कामगारांना मिळणार रोजगाराची संधी
* केंद्र पुरस्कृत ग्रामीण कौशल्य योजनेसाठी 59 कोटी 66 लक्ष रु. निधीची तरतूद, 21 हजार 597 लाभार्थ्याना प्रशिक्षण देऊन रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन
* म. गाधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेसाठी मजूरीचा दर 192 रु. वरुन 201 रु. इतका करणार
* परसातील कुक्कुटपालनास प्रोत्साहन देण्यासाठी 302 तालुक्यांमध्ये खाजगी भागीदारी तत्वावर सघन कुक्कुट विकास गटाची स्थापना करणार
* दुर्गम भागातील पशु आरोग्य सेवेसाठी 349 फिरते पशुवैद्यकीय चिकित्सालय स्थापन करणार
* मेंढीपालनास प्रोत्साहन देण्यासाठी 75 टक्के अनुदानावर मेंढीगटाचे वाटप करण्याचा निर्णय
* कांदळवन सहव्यवस्थापन समितीद्वारा रोजगार निर्मिती करण्याचा निर्णय, यासाठी 15 कोटी रु. निधीची तरतूद
* बांबू क्षेत्राच्या विकासासाठी महाराष्ट्र राज्य बांबू प्रवर्तन यंत्रणा स्थापित करण्याचा निर्णय, यासाठी 15 कोटी रु. निधीची तरतूद
* असंघटीत कामगारांसाठी स्वतंत्र सामाजिक सुरक्षा मंडळ स्थापन करणार
* रोजगार निर्मिती व कौशल्य विकासाच्या योजनांच्या देखरेख व नियंत्रणासाठी नियोजन विभागामार्फत नियंत्रक कक्ष स्थापन करणार
* मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागाच्या शतकपूर्तीनिमित्त मुंबई अर्थशास्त्र व सार्वजनिक धोरण संस्था असे नामकरण करून विभागाची पुनर्रचना करणार, यासाठी पुढील 5 वर्षात 25 कोटी रु. निधी उपलब्ध करणार
* राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियान रुसा या केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी 40 कोटी रु. निधीची तरतूद
* औरंगाबाद येथे स्थापन होणा-या राष्ट्रीय विधी विद्यापीठासाठी 39 कोटी 28 लक्ष रु. निधीची तरतूद
* चंद्रपूर येथे सैनिकी शाळा सुरु करण्यासाठी 200 कोटी रु. निधीची तरतूद
* रस्ते बांधकाम व सुधारणा कार्यक्रमासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागास 7 हजार कोटी रु. निधीची तरतूद
* हायब्रीड ॲन्युईटी मध्ये अर्थसंकल्पित 195 कामांसाठी 3 हजार 500 कोटी रु. निधीची तरतूद
* केंद्रीय मार्ग निधी योजनेतंर्गत 2 हजार 211 कि.मी. रस्त्यांची लांबी सुधारण्यात येत असून 252 मोठया पुलांचे बांधकाम पूर्ण करण्यात येणार
* गेल्या 54 वर्षाच्या तुलनेत राष्ट्रीय महामार्गांची लांबी 4 हजार 571 कि.मी. होती ती गेल्या दोन वर्षात 10 हजार 833 कि.मी. वाढल्याचा गौरवपूर्ण उल्लेख
* मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी 1 हजार 630 कोटी रु. निधीची तरतूद, 4 हजार 700 कि.मी. लांबीचे रस्त्यांची कामे प्रगतीपथावर
* प्रलंबित रेल्वे प्रकल्पांच्या जलद अंमलबजावणीकरीता महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत सुविधा विकास कंपनी स्थापन करण्यासाठी 50 कोटी रु. निधी उपलब्ध करणार
* रेल्वे मंत्रालय व राज्य शासन यांच्या संयुक्त भागीदारीतून अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ, वर्धा-यवतमाळ-नांदेड, वडसा देसाईगंज –गडचिरोली या रेल्वे प्रकल्पांसाठी 150 कोटी रु. निधीची तरतूद
* मेरीटाईम बोर्डाच्या माध्यमातून जवाहरलाल नेहरु बंदर न्याय यांच्या समवेत संयुक्त उपक्रम करारनामा, वाढवण त. डहाणू येथे सॅटेलाईट टर्मिनल उभारणार, राज्य सरकारच्या समभाग गुंतवणूकीतून कॉर्पोरेट मेजर पोर्ट उभारण्याचा देशातील पहिलाच प्रकल्प
* बंदर क्षेत्राच्या विकासासाठी 70 कोटी रु. निधीची तरतूद
* सागरमाला कार्यक्रमातंर्गत आठ जेट्टीच्या बांधकामाकरीता 71 कोटी 78 लक्ष इतक्या अंदाजित किमतीपैकी 50 टक्के निधीची राज्य सरकारतर्फे तरतूद
* तिर्थक्षेत्र शिर्डी येथील साईबाबांच्या समाधीला 100 वर्ष पूर्ण होत असल्याचे औचित्य साधून तेथील विमानतळाच्या विकासासाठी तसेच कराड, अमरावती, सोलापूर, चंद्रपूर येथील विमातळांच्या विकासासाठी 50 कोटी रु. निधीची तरतूद
* नागपूर येथील मिहान प्रकल्पासाठी 100 कोटी रु. निधीची तरतूद
* नागपूर विमानतळ आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करणार
* वीज आणि पाण्याच्या बचतीसाठी राज्यात हरीत इमारतीचे बांधकाम करणार
* केंद्र शासनाकडून अपांरपारिक उर्जेकरीता प्राप्त झालेल्या प्रोत्साहनात्मक अनुदानाच्या रकमेपोटी 361 कोटी रु. निधीची तरतूद
* महानिर्मिती कंपनीकडून राज्यात पहिल्या टप्प्यामध्ये 750 मेगावॅटचा सौर उर्जा प्रकल्पाची निर्मिती करणार, त्याकरीता 525 कोटी रु. निधीची तरतूद
* विदर्भ मराठवाडा विभागात औद्योगिक घटकांना प्रोत्साहनासाठी वीज दरात सवलतीसाठी 1000 कोटी रु. निधीची तरतूद
* औद्योगिकदृष्टया मागासलेल्या भागास नवीन उद्योगांच्या निर्मितीसाठी पॅकेज स्कीम ऑफ इंन्सेटिव्हज् ही योजना राबविणार, यासाठी 2 हजार 650 कोटी रु. निधीची तरतूद
* सुक्ष्म, लघू व मध्यम औद्योगिक उपक्रमांची उत्पादकता उंचावण्यासाठी 60 कोटी रु. निधीची तरतूद
* औद्योगिक समुह विकास योजनेतंर्गत गुंतवणूकदारांसाठी औरंगाबाद येथे जागा उपलब्ध, या योजनेसाठी राज्यशासनाचा सहभाग म्हणून 570 कोटी रु. निधीची तरतूद
* पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी पायाभूत सुविधा निधी स्थापन करण्याचा निर्णय, यासाठी महाइन्फ्रा ही विशेष हेतूवहन यंत्रणा स्थापन करणार
* ग्रामीण भागातील स्वच्छ भारत मिशन योजनेतंर्गत मार्च 2018 पर्यत संपूर्ण राज्य हागणदारीमुक्त करण्याचा निर्धार, यासाठी 545 को7टी 66 लक्ष रु. निधीची तरतूद
* मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमातंर्गत 500 नवीन पाणीपुरवठा योजनांना मान्यता देण्याचे नियोजन, यासाठी 300 कोटी रु. निधीची तरतूद
* शाश्वत व गुणवत्तापुर्ण पाणीपुरवठयासाठी जलस्वराज्य 2 या कार्यक्रमातंर्गत 39 निमशहरी गावांना वाढीव पाणीपूरवठा योजनांसाठी 200 कोटी रु. निधीची तरतूद
* मराठवाडयातील दुष्काळावर कायस्वरुपी उपाययोजना करण्यासाठी एकात्मिक ग्रीड पध्दत वापरणार, त्यासाठी पुर्वव्यवहार्यता अहवाल तयार करण्यासाठी 15 कोटी रु. निधीची अतिरीक्त तरतूद
* नगर परिषदा, नगर पंचायती व ड वर्ग महानगरपालिकात सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान राबविण्यासाठी 1100 कोटी रु. निधीची तरतूद
* स्मार्ट सिटी अभियानातंर्गत निवड झालेल्या शहरांच्या विकासासाठी 1 हजार 600 कोटी रु. निधीची तरतूद
* केंद्र शासनाच्या अटल मिशन फॉर रिज्यूवेशन व अर्बन ट्रान्सफॉरमेशन (अमृत) योजनेसाठी 1 हजार 870 कोटी रु. निधीची तरतूद
* प्रधान मंत्री आवास योजनेतंर्गत 2 लक्ष 50 हजार घरे बांधण्याचा निर्णय
* स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान प्रभावीपणे राबविण्याठी 1 हजार 605 कोटी रु. निधीची तरतूद
* मुंबई, पुणे व नागपूर येथील मेट्रो प्रकल्पांसाठी एकत्रित 710 कोटी रु. निधीची तरतूद
* मुंबई महानगर क्षेत्रात हाती घेण्यात आलेल्या शिवडी न्हवाशिवा, नवी मुंबई विमानतळ, नवी मुंबई मेंट्रो हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील
* औरंगाबाद येथील कर्करोग रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करून राज्यस्तरीय कर्करोग संशोधन संस्थान निर्माण करण्याचा निर्णय, यासाठी 126 कोटी रु. निधीची तरतूद, राज्यातील कर्करोग रुग्णांना अत्याधुनिक उपचार नजिकच्या अंतरावर उपलब्ध होण्याकरीता महसूल विभाग निहाय कर्करोग उपचार केंद्रे निर्माण करण्याचा निर्णय
* स्तनांचा कर्करोग, गर्भाशयाचा कर्करोग आणि मुखकर्करोगांच्या 253 शासकीय आरोग्य संस्थामध्ये मॅमोग्राफी मशीन, कोल्पोस्कोप व व्हेलस्कोप मशीन उपलब्ध करणार, यासाठी 43 कोटी रु. निधीची तरतूद
* सर्वसामान्य रुग्णांना अचूक रोगनिदानासाठी 31 रुग्णांलयांमध्ये सिटीस्कॅन मशीन उपलब्ध करण्याचा निर्णय, यासाठी 77 कोटी 50 लक्ष रु. निधीची तरतूद
* राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेची व्याप्ती वाढवत महात्मा ज्योतीबा फुले जनआरोग्य योजना राबविण्याचे प्रस्तावित, यासाठी 1 हजार 316 कोटी रु. निधीची तरतूद
* राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानातंर्गत राज्यातील ग्रामीण जनता, महिला व बालके यांना गुणवत्तापुर्ण आरोग्य सेवा उपलब्ध करण्यासाठी 1 हजार 549 कोटी रु. निधीची तरतूद
* राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानातंर्गत 50 हजार पर्यत लोकासंख्या असलेल्या शहरांमध्ये उत्तम आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी 211 कोटी रु. निधीची तरतूद
* शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णांलयांचे बांधकाम तसेच बळकटीकरणासाठी 559 कोटी 30 लक्ष रु. निधीची तरतूद
*अनुसूचित जातीकरीता रमाई योजनेतंर्गत व अनुसूचित जमातीकरीता शबरी योजनेतंर्गत घरकुलांचे बांधकाम करण्यासाठी राज्यहिस्सा म्हणून 314 कोटी रु. निधी राखून ठेवण्यात आला आहे.
* मानव विकास निर्देशांकात समाविष्ट असलेल्या 125 तालुक्यांपैकी निवडक 25 तालुक्यांत रोजगार निर्मितीसाठी विशेष योजना राबविण्याचा निर्णय, यासाठी 100 कोटी रु. निधीची तरतूद
* सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतंर्गत नवीन गोदामांच्या बांधकामासाठी 80 कोटी रु. इतकी भरीव आर्थिक तरतूद
* सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे संगणकीकरण प्रकल्पांतर्गत 52 हजार स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये इपीओएस मशीन बसविणार, यामुळे बायोमेट्रीक पध्दतीने अन्नधान्याचे वाटप होऊन रोखरहित व्यवस्था निर्माण होणार
* विविध पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी मुलभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी 174 कोटी रु. निधीची तरतूद
* नांदेड जिल्हयातील श्री क्षेत्र माहूरगड, कोल्हापूर जिल्हयातील ज्योतीबाचा डोंगर, किल्ले सिंधूदुर्ग आणि लोणार सरोवर या स्थळांचा विकास करण्याचा निर्णय, यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करणार.
* मुंबई येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक, कोल्हापूर येथील राजर्षी शाहू महाराज स्मारक, इंदु मिल दादर येथील भारतरत्न महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक आणि श्रध्देय बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक उभारण्यासाठी 200 कोटी रु. निधीची तरतूद
* राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीला सन 2019 मध्ये तसेच सेवाग्राम येथील वास्तव्याला 75 वर्ष पुर्ण होत आहेत. याचे औचित्य साधून सेवाग्राम विकास आराखडयासाठी 93 कोटी 80 लक्ष रु. ची तरतूद
* चोंडी जि. अहमदनगर येथील पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्या स्मारकासाठी आवश्यकतेनुसार निधी उपलब्ध करणार
* आषाढीनिमित्त पंढरपूरात येणा-या वारक-यांसाठी स्वच्छतागृहे व अन्य सोयीसाठी 3 कोटी रु. दरवर्षी देण्याचा निर्णय
* रंगभुमीविषयक नव्या संकल्पना आणि प्रयोगांना वाव मिळण्यासाठी नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) च्या धर्तीवर मुंबईच्या चित्रनगरीमध्ये महाराष्ट्र स्कूल ऑफ ड्रामा स्थापन करणार
* मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी कार्यान्वित केलेल्या प्रकल्पांसाठी 17 कोटी 32 लक्ष रु. निधीची तरतूद
* शासकीय कामकाजात ई प्रशासनाचा वापर करून पारदर्शकता आणण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयास मागील वर्षीच्या 8 कोटी रुपयाच्या तुलनेत या वर्षी 200 कोटी रु. निधीची तरतूद, या माध्यमातून विविध प्रकल्प राबविले जाणार.
* पर्यावरणाच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने बघत राज्यातील प्रमुख नद्या प्रदूषण मुक्त करण्याचा निर्णय
* पुण्यातील मुळा मुठा नदीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी मंजूर योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून 100 कोटीचे अर्थसहाय्य
* 12 जिल्हयामधील 50 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये पर्यावरण विषयक जनजागृतीसाठी राबविण्यात येणा-या पर्यावरण सेवा प्रकल्पासाठी 20 कोटी 88 लक्ष रु. निधीची तरतूद
* डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजनेची व्याप्ती वाढवत त्याअंतर्गत वन्य प्राण्यांमुळे पिकांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी चेन लिंक फेन्सिंग योजना व वनाशेजारील गावातील लोकांसाठी 100 टक्के कुटुंबांना गॅस सिलिंडर वाटप योजना राबविण्यासाठी 25 कोटी रु. निधीची तरतूद
* मानव वन्य जीव संघर्ष कमी करण्यासाठी अभयारण्यातून स्वखुशीने स्थलांतरीत होणा-या लोकांसाठी जमीन मोबदला बाजारभावाच्या 4 पट देण्याचा निर्णय, त्यासाठी 45 कोटी रु. निधीची तरतूद
* वन वणव्यांच्या घटनांवर तात्काळ नियंत्रण करण्यासाठी कर्मचारी व अधिकारी यांच्या क्षमता वृध्दी करण्याकरीता चंद्रपूर वन अकादमी संकुल परिसरात नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन व प्रत्यक्ष कृतीदल केंद्राची स्थापना करणार, यासाठी 5 कोटी रु. निधीची तरतूद
* नवेगाव-नागझिरा, पेंच व्याघ्रप्रकल्प, उमरेड क-हांडला सारख्या अभयारण्य क्षेत्रात निसर्ग पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 80 कोटी रु. निधीची तरतूद
* गेल्यावर्षीच्या विक्रमी वृक्ष लागवडीच्या प्रक्रियेत सातत्य ठेवण्याचा निर्धार, पुढील 3 वर्षामध्ये 50 कोटी वृक्षारोपण करण्याचे नियोजन, सन 2017 मध्ये 4 कोटी, सन 2018 मध्ये 13 कोटी व सन 2019 मध्ये 33 कोटी वृक्ष लागवड करणार
* अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 7 हजार 231 कोटी रु. निधीची तरतूद.
* चंद्रपूर येथील दिक्षा भूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन उभारण्यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करणार
* संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन या योजनेसाठी 1 हजार 884 कोटी 99 लक्ष रु. निधीची तरतूद
* आदिवासी लोकसंख्येच्या प्रमाणात आदिवासी उपयोजना कार्यक्रमासाठी 6 हजार 754 कोटी रु. एवढा नियतव्यय प्रस्तावित
* अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील युवकांमध्ये उद्योजगता निर्माण करण्यासाठी केंद्र शासनाने घोषित केलेल्या स्टॅण्डप इंडिया योजनेतंर्गत मार्जिन मनी देण्यासाठी 25 कोटी रु. निधीची तरतूद
* कुपोषणासंदर्भातील भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेची व्याप्ती वाढवत गरोदर व स्तनदा माता तसेच बालके यांच्या पोषण आहारात वाढ
* आदिवासी विकास महामंडळामार्फत गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर, पालघर व ठाणे या पाच जिल्हयांमध्ये धानखरेदी व साठवणूकीसाठी 49 गोदामे भाडेतत्वावर उपलब्ध करणार
* विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्गासाठी स्थापित विभागांतर्गत विविध कल्याणकारी योजनांसाठी 2 हजार 384 कोटी रु. निधीची तरतूद
* विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्गाच्या प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी व त्यावर उपाययोजना सुचवण्यासाठी राजर्षी शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) स्थापन करणार
* आर्थिकदृष्टया मागास वर्गाच्या सर्वागिण विकासासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळास 200 कोटी रु, इतर मागास विकास महामंडळास 200 कोटी रु. आणि श्यामराव पेजे कोकण कुणबी विकास महामंडळासाठी 50 कोटी रु. भागभांडवलासाठी उपलब्ध करणार
* राज्यातील अल्पसंख्याकासाठी राबविण्यात येणा-या विविध विविध कल्याणकारी योजनांसाठी 332 कोटी रु. निधीची तरतूद
* अल्पसंख्याक लोकसमूहातील नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील नागरीकांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी 125 कोटी रु. निधीची तरतूद
* अल्पसंख्याक लोकसमूहातील उमेदवारांना स्पर्धापरीक्षांसाठी प्रशिक्षण देण्याकरीता सुरु करण्यात आलेल्या प्रशिक्षण वर्गास 8 कोटी रु. निधीची तरतूद
* एकात्मिक बालविकास योजनेतंर्गत बालकांना देण्यात येणारा पोषण आहारात पुरोगामी व लोकाभिमुख निर्णय घेत मुलांना वैविध्य जपणारे पोषक खाद्यपदार्थ दिले जाणार. त्यासाठी 310 कोटी 57 लक्ष रु. निधीची तरतूद
* महिला आयोगाच्या सक्षमीकरणाकरीता मागील 3 वर्षाच्या तुलनेत भरीव वाढ करून 7 कोटी 94 लक्ष रु. निधीची तरतूद, आवश्यकतेनुसार अतिरीक्त निधी उपलब्ध करून दिला जाईल
*दिनदयाळ अंत्योदय योजनेतंर्गत ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबाच्या दारीद्रय निर्मुलनासाठी व त्यांच्या संस्थांचे बळकटीकरणासाठी 55 हजार 118 महिला स्वयंसहाय्यता समूह स्थापन करण्याचा निर्णय, या योजनेतंर्गत 133 कोटी 84 लक्ष रु. निधीची तरतूद
* ग्रामीण भागातील माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तसेच जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील किशोरवयीन मुलींना सवलतीच्या दरात सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करुन देण्यासाठी अस्मिता योजना सुरु करणार
* स्मार्ट ग्राम योजनेतंर्गत तालुका व जिल्हा स्तरावर स्मार्ट ग्राम निवडून त्यांना बक्षीसरुपाने प्रोत्साहन देण्यासाठी 53 कोटी 80 लक्ष रु. निधीची तरतूद
* अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी ग्रामीण व शहरी भागात रमाई आवास योजनेतंर्गत घरे बांधण्याच्या प्रकल्पासाठी 800 कोटी रु. निधीची तरतूद तर पंडित दिनदयाळ उपाध्याय योजनेतंर्गत ज्यांच्याकडे घरासाठी जमीन नाही त्यांना जमीन घेण्याकरीता रु. 110 कोटी रु. निधीची तरतूद
* प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत बांधण्यात येणा-या घरकुलांसाठी लाभार्थ्यांना देण्यात येणारे अनुदान त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येणार