मुंबई : केंद्र सरकारच्या ‘नीलक्रांती’ धोरणांतर्गत राज्यातील मत्स्य व्यावसायिक, मत्स्यशेती करणार्या व्यक्ती व उद्योजक यांच्या सहयोगाने राज्यातील भू-जलाशयीन, सागरी व निमखारे पाणी क्षेत्रातील नैसर्गिक साधन संपत्तीचा पूर्ण क्षमतेने वापर करुन शाश्वत पध्दतीने, जैविक सुरक्षितता व पर्यावरणीय समतोल राखून मत्स्योत्पादन घेण्याचे राज्य सरकारचे नियोजन व प्रयत्न आहे. त्यामुळे मत्स्योत्पादनात महाराष्ट्र अग्रेसर ठरेल, असे प्रतिपादन पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय मंत्री महादेव जानकर यांनी आज केले.
मुंबईलगतच्या मासेमारी होणा-या समुद्री क्षेत्रात आज जानकर यांनी बोटीने फिरुन या क्षेत्रात मासेमारी करणा-या व्यक्तींची, मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या सदस्यांची भेट घेतली व त्यांच्याशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. यावेळी मत्स्यव्यवसाय आयुक्त दिलीप शिंदे, मत्स्यव्यवसाय सहआयुक्त रा. ज. जाधव, मच्छीमारी सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी व विविध प्रसार माध्यमांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
जानकर म्हणाले की, देशात मत्स्य उत्पादनात राज्य चौथ्या क्रमांकावर असून ते पहिल्या क्रमांकावर आणण्यासाठी नीलक्रांती धोरणांतर्गत २१ योजना व मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित अन्य योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जाईल. मच्छीमारी सहकारी संस्थांना मत्स्यव्यवसायासाठी अर्थसहाय्य करण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभाग पुढाकार घेणार आहे. आधुनिक पध्दतीने मच्छीमारी करण्यासाठी मत्स्यप्रबोधिनी प्रशिक्षण नौकेचे लोकार्पण नुकतेच केले आहे. तसेच नवीन मच्छीमार बंदरांची उभारणी आणि सध्या अस्तित्वात असलेली बंदरे आणि जेटी यंत्रांची बळकटी करणे, मध्यम नौकांमध्ये वाढ आणि समुद्रात मत्स्य व कोळंबी बीज संचयन यंत्राची सुरुवात करणार आहे.
यापुढे मत्स्यबीजाचे उत्पादन राज्यातच
अधिक मत्स्योत्पादनासाठी महाराष्ट्रात सध्या दुस-या राज्यातून मत्स्य बीज आयात केले जाते. तथापि, आता मत्स्य बीजाची निर्मिती राज्यातच केली जाईल. त्यामुळे बीज आयातीच्या येणाऱ्या खर्चात बचत होणार आहे, असेही जानकर यांनी सांगितले.
पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या ब्रँडिंगसाठी नामवंत कलाकारांची मदत घेणार आहे. त्यामुळे शासनाच्या विविध योजना व कार्याबद्दल नागरिकांमधील जागरूकता वाढेल व सर्व स्तरातील नागरिक या व्यवसायांकडे आकर्षित होतील, असेही श्री. जानकर म्हणाले.