पालघर : अनुसूचित जाती, जमातींमधील नागरिकांच्या विकासासाठी शासनामार्फत विविध योजना राबविल्या जातात. पालघर जिल्ह्यात या योजनांची अंमलबजावणी उत्तमरितीने होत आहे. यामुळे जिल्ह्यातील हा समाज मुख्य प्रवाहात येण्यास फार काळ लागणार नाही, असा विश्वास राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे अध्यक्ष विजय कांबळे यांनी व्यक्त केला. जिल्ह्यात आदिवासी समाजाच्या उन्नतीसाठी प्रशासनामार्फत राबविल्या जात असलेल्या विविध योजनांचे त्यांनी कौतुक केले.अनुसूचित जाती जमातींच्या विकासासाठी शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या पालघर जिल्ह्यातील अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी दि. 7 आणि 8 ऑगस्ट 2018 रोजी आयोगाचे अध्यक्ष विजय कांबळे यांच्या नेतृत्वाखालील समिती सदस्य दोन दिवसीय दौऱ्यावर पालघर येथे आले होते. त्यावेळी झालेल्या बैठकांमध्ये मार्गदर्शन करताना श्री.कांबळे यांनी विविध योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत समाधान व्यक्त केले. आयोगाचे सदस्य न्या.सी.एल.थूल, सदस्य (विधी) आणि मधुकर गायकवाड, सदस्य (सेवा), जनसंपर्क अधिकारी रमेश शिंदे, जिल्हाधिकारी डॉ.प्रशांत नारनवरे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.आयोगाने दि. 7 ऑगस्ट रोजी जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत राबविल्या जात असलेल्या विविध विभागांमधील योजनांची माहिती घेतली. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री.जेजूरकर यांनी त्याबाबतची माहिती सादर केली. तर, दि. 8 ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत शासनाच्या विविध विभागांच्या योजनांचे सादरीकरण करण्यात आले.जिल्हाधिकारी डॉ.नारनवरे यांनी आयोगाला आदिवासी समाजासाठी राबविण्यात येत असलेल्या उपक्रमांची माहिती दिली. यातील TREE (हक्काकडून सक्षमतेकडे), कातकरी उत्थान अभियान, संपूर्ण सेवा अभियान, आरोग्य वर्धन, क्लस्टर शेती, वारली हाट, गोधडी प्रकल्प, आश्रमशाळा, हंगामी वसतिगृह अशा विविध योजनांसह कुपोषण मुक्तीसाठी केल्या जात असलेल्या उपक्रमांचा आयोगाने नाविन्यपूर्ण आणि कौतुकास्पद अशा शब्दांत उल्लेख केला. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी क्रीडा प्रबोधिनी, मनोर येथे ट्रॉमा केअर सेंटर, वारली हाट या नियोजित प्रकल्पांविषयी देखील आयोगाने समाधान व्यक्त केले. या बैठकांमध्ये जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, सहायक आयुक्त समाजकल्याण, प्रकल्प अधिकारी आदिवासी विकास आदींसह सर्व संबंधित कार्यालयांनी सादरीकरणाद्वारे विविध योजनांच्या अंमलबजावणीची माहिती दिली.विविध योजनांचा आढावा घेतानाच जिल्ह्यांतील पदभरती, रिक्त पदे, अनु.जाती जमातींच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या आदींचाही आढावा घेऊन आयोगाच्या सदस्यांनी मार्गदर्शन केले.
