मुंबई : मच्छिमार व्यावसायिकांनी व त्यांच्या संस्थांनी विविध बँकांतून घेतलेले कर्ज माफ करणे व एक हजार कोटी रुपयांच्या सानुग्रह अनुदानाच्या मागणीसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यविकास राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी मच्छिमार कृती समितीच्या शिष्टमंडळास दिली.
अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष दामोदर तांडेल यांनी शिष्टमंडळासह खोतकर यांची भेट घेऊन मच्छिमारांच्या मागण्यांचे निवेदन दिले. त्यावेळी खोतकर यांनी या समाजाच्या मागण्यासंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असेही त्यांनी सांगितले.
मच्छिमार बांधवांनी आपल्या नौका तारण ठेवून व्यवसायासाठी लागणारी अवजारे, जाळी, इंजिन सामान, नौका दुरुस्तीसाठी विविध बँकांतून कर्ज घेतले आहे. हे कर्ज माफ करावे व नौकांवरील तारण काढून टाकावे. मच्छिमार सहकारी संस्थांनी बँकेतून घेतलेले थकित कर्ज माफ करावे. या कर्जाच्या वसुलीसाठी बँकांनी मच्छिमार संस्थांच्या राखीव फंड व भाग भांडवलातून रक्कम वळती करून घेतली आहे. ही रक्कम या संस्थांना परत मिळावी. राष्ट्रीय सहकार विकास निगम योजनेतून कर्ज घेतलेल्या परंतु चालू स्थितीत नसलेल्या नौकांचे थकित कर्ज माफ करावे आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. तसेच शेतकऱ्यांप्रमाणे नौका मालकांना पन्नास हजार ते सहा लाखांपर्यंतचे सानुग्रह अनुदान द्यावे, खलाशांना २५ हजार व मासे विक्री करणाऱ्या कोळी महिलांना २५ हजार रुपयांचे अनुदान असे एकूण एक हजार कोटी रुपयांचे अनुदान मिळावे, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
मच्छिमार बांधवांच्या मागण्यांवर राज्य शासन विचार करेल. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर बैठक आयोजित करण्यात येईल व त्यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे खोतकर यांनी यावेळी सांगितले.
या शिष्टमंडळात कृती समितीचे चिटणीस दिलीप माठक, ॲड. कमलाकर कांदेकर, जयेश तांडेल, माल्कम कासूगर, मदन कोळी, गणेश बंदरकर, माल्कम मन्या आदींचा समावेश होता
