रत्नागिरी (आरकेजी)- लोकसभा, विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी व कोकणात ताकद वाढवण्यासाठी भाजपने केंद्रीय पातळीवरून आतापासूनच हालचाली सुरु केल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून मध्यप्रदेशचे जनसंपर्क, जल संसाधन व संसदीय कार्यविभागाचे मंत्री व प्रवक्ता डॉ. नरोत्तम मिश्रा यांच्यावर रत्नागिरी जिल्ह्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी त्यांची नियुक्ती केली आहे. जिल्हा प्रभारी म्हणून ते मंगळवारी (ता. 24) रत्नागिरीत येत आहेत. पाच विधानसभा व दोन लोकसभा मतदारसंघांचा ते आढावा घेणार आहेत. प्रमोद महाजन क्रीडा संकुलजवळील भाजप जिल्हा संपर्क कार्यालयात ते महत्त्वाची बैठक घेणार आहेत. सकाळी 11 ते दुपारी 2 या वेळेत ही बैठक होईल, अशी माहिती भाजप जिल्हाध्यक्ष बाळ माने यांनी दिली आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यात शिवसेनेचा जोर आहे. जिल्ह्यात 5 पैकी 3 आमदार शिवसेनेचे आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन आमदार आहेत. तर जिल्हा परिषदेमध्ये सुद्धा शिवसेनेची सत्ता आहे. जिल्हा परिषदेमध्ये भाजपचा एकहि सदस्य नाही. त्यामुळेच जिल्ह्यात भाजपची ताकद वाढवण्यासाठी केंद्रीय पक्ष नेतृत्वानेच लक्ष घातलं आहे. त्याकरिता डॉ. मिश्रा यांच्याकडे जिल्ह्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
डॉ. मिश्रा हे एमएपीएचडी आहेत. साहित्य, कलेमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. शेती हा त्यांचा मुख्य व्यवसाय आहे. 1977 मध्ये ते ग्वाल्हेरच्या जीवाजी विश्वविद्यालयाच्या छात्रसंघाचे सचिव, 1978 ते 80 मध्ये भारतीय जनता युवा मोर्चाचे प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य होते. 85 मध्ये भाजपच्या प्रांतीय कार्यकारिणीत, 1990 मध्ये मध्यप्रदेशचे आमदार झाले व लोकलेखा समितीचे सदस्य होते. 1998 मध्ये ते दुसर्यांदा, 2003 मध्ये तिसर्यांदा, 2008 मध्ये चौथ्यांदा व 2013 मध्ये पाचव्यांदा मध्यप्रदेशचे आमदार म्हणून निवडून आले आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर यांच्या मंत्रिमंडळात पहिल्यांदा राज्यमंत्री झाले. त्यानंतर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या मंत्रिमंडळात सलग तीन वेळा कॅबिनेट मंत्री झाले. सध्या श्री. मिश्रा जनसंपर्क, जल संसाधन व संसदीय कार्यविभागाचे मंत्री व राज्य सरकारचे प्रवक्ता आहेत. अशा या दिग्गज मंत्र्यावर रत्नागिरीची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
2019 मध्ये भाजपला कोणत्याही परिस्थितीत आमदार निवडून आणावयाचे आहेत. त्याकरिता आतापासूनच भाजपने रणनिती आखायला सुरवात केली आहे. डॉ. मिश्रा हे या सार्या स्थितीचा आढावा घेणार आहेत. जनसंपर्क, केंद्र, राज्य सरकारच्या विकास योजनांचा प्रचार, तळागाळातील लोकांना लाभ मिळवून देणे याकरिता व्यापक मोहीम हाती घेतली जाणार आहे.