मुंबई : संसदेच्या दोन्ही सदनांनी नागरिकत्व (संशोधन) विधेयक पारित केले आहे. भारतीय घटनेची पूर्णपणे पायमल्ली करणारे हे विधेयक भारतीय गणतंत्राचे धर्मनिरपेक्ष लोकशाही स्वरूप नष्ट करण्याच्या उद्देशानेच आणले गेले आहे, असा आरोप डाव्या आघाडीने केला आहे. या विधेयकाविरोधात डावी आघाडी आक्रमक झाली असून त्या विरोधात 19 डिसेंबरला देशव्यापी आंदोलन करण्यात येणार आहे.
धर्मनिरपेक्षतेच्या पूर्णतः विरोधात जाऊन व्यक्तीचे नागरिकत्व त्याच्या धार्मिक संलग्नतेशी जोडणाऱ्या या विधेयकाला आमचा तीव्र विरोध आहे, असे डाव्या पक्षांनी सांगितले आहे.
भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी),भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी लेनीनवादी) लिबरेशन, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक
रिव्होल्युशनरी सोशलिस्ट पार्टी या डाव्या पक्षांनी याबाबत संयुक्त निवेदन दिले आहे.
देशाच्या एकता व अखंडतेला हानीकारक असलेल्या सांप्रदायिक विभाजनाची आणि सामाजिक ध्रुवीकरणाची तीव्रता अजूनच वाढवणे हे या विधेयकाचे उद्दीष्ट आहे, असे स्पष्टीकरण डाव्या आघाडीने दिले आहे
या विधेयकाच्या मंजुरी बरोबरच मोदी-शहा सरकारची नागरिकांच्या राष्ट्रीय नोंदणीचा विस्तार संपूर्ण देशात करण्याची घोषणा हे भारतीय गणतंत्राचे स्वरूप, धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीकडून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा राजकीय प्रकल्प असलेल्या “हिंदुत्व राष्ट्रात” बदलण्यासाठी उचललेले जुळे पाऊल आहे, असेही डाव्यांनी सांगितले.
देशभरातील आपल्या सर्व शाखांना १९ डिसेंबर रोजी, नागरिकत्व संशोधन विधेयक व नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी या दोन्हींच्या विरोधात प्रचंड मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करण्याचे आवाहन डाव्या पक्षांनी केले आहे.
याच दिवशी, १९ डिसेंबर १९२७ रोजी भारतीय जनतेला सरफरोशी की तमन्ना गीताच्या माध्यमातून भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामात सामील होण्यासाठी प्रेरित करणाऱ्या राम प्रसाद बिस्मिल यांना गोरखपूर जेलमध्ये फासावर लटकवण्यात आले. त्यांचे सहआरोपी अश्फाक उल्ला खान यांना फैजाबाद जेलमध्ये तर अजून एक सहआरोपी रोशन सिंग यांना नैनी जेलमध्ये फाशी दिली गेली. धार्मिक संलग्नतेच्या पलिकडे घेऊन जाणाऱ्या या एकतेमुळेच भारताला ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य मिळाले. आरएसएस-भाजप आज ही एकता भंग करू पाहत आहे, असा आरोप डाव्या आघाडीने केला आहे.
