मुंबई : कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील भूमीहिन लाभार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी जमीन मालकाला रेडी रेकनर दराच्या दुपटीपर्यंत मोबदला देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे राज्यातील स्वस्त धान्य दुकानांत आता ३५ पये किलो दराने तूरडाळ, नगरपरिषदा, नगरपंचायत क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांची शास्ती शासन ठरवणार, साताऱ्याच्या वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी कृष्णा खोरे महामंडळाची जागा, पालिकांमधील अन्न निरीक्षकांना ‘अन्न व औषध प्रशासना’मध्ये सामावणे, विद्युत निरीक्षणालयात आता मुख्य विद्युत निरीक्षकाचे पदास मंजूरी, राज्यातील तीन सैनिकी शाळांतील ३६ शिक्षक पदांना अनुदान, आपद्ग्रस्तांना तातडीने मदत देण्यासाठी कायमस्वरुपी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करणे, महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गासाठी सवलत करारनाम्यास मंजुरी आदी निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले.अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांचे राहणीमान उंचावण्यासह त्यांना कायमस्वरुपी उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून देण्यासाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना राबविण्यात येते. याअंतर्गत संबंधित समाजातील दारिद्र्यरेषेखालील आणि भूमीहिन शेतमजूर कुटुंबांना चार एकर जिरायती (कोरडवाहू) किंवा दोन एकर बागायती (ओलिताखालील) जमीन उपलब्ध करून देण्यात येते. जमीन खरेदीसाठी येणाऱ्या खर्चापैकी ५० टक्के रक्कम बिनव्याजी कर्ज व ५० टक्के रक्कम अनुदान म्हणून देण्यात येते. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी वर्ष २०१२ मध्ये केलेल्या बदलांनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती प्रथमत: प्रचलित रेडी रेकनरच्या किंमतीप्रमाणे जमीन विकत घेण्याचा प्रयत्न करेल. रेडी रेकनरच्या किंमतीप्रमाणे जमीन उपलब्ध होत नसल्यास जमिनीच्या मुल्याबाबत संबंधित जमीन मालकाशी वाटाघाटी करण्यात येतील. त्यानुसार रेडी रेकनरची किंमत अधिक २० टक्क्यांपर्यंत प्रथम वाढ देण्यात येईल. तरीसुद्धा जमीन विकत मिळत नसल्यास २० टक्क्यांच्या पटीत १०० म्हणजेच रेडी रेकरनर दराच्या दुपटीपर्यंत मोबदला देण्यात येईल. हा मोबदला प्रती एकर तीन लाख इतक्या कमाल मर्यादेपर्यंत निश्चित करण्यात येत होता. मात्र, गेल्या काही वर्षात जमिनीच्या दरांमध्ये झालेली वाढ लक्षात घेता या योजनेचा लाभ अधिकाधिक कुटुंबांना मिळण्यासाठी जमीन खरेदी किंमत आणि शासन निधीच्या निकषामध्ये सुधारणा करण्यासह जमीन खरेदी प्रक्रिया सुलभ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.निर्णयानुसार जिरायती जमिनीसाठी ही रक्कम प्रती एकर कमाल पाच लाख आणि बागायती जमिनीसाठी प्रती एकर कमाल आठ लाख करण्यात आली आहे. या योजनेत लाभार्थ्यांना १०० टक्के रक्कम शासन अनुदान म्हणून देण्यात येईल. या योजनेच्या अनुदानासाठी २०१८-१९ वर्षात ४० कोटींची तरतूद करण्यात आली असून भविष्यात मागणीप्रमाणे निधी वाढविण्यात येणार आहे.