मुंबई : कांदा, कापूस, मका आदी पिके तसेच दुध उत्पादक शेतकऱ्यांप्रमाणे कोकणातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी जनता दल सेक्युलर आणि कोकण जनविकास समितीने राज्य सरकारकडे केली आहे.
कोकणात दरवर्षी व्यापारी काजू बियांचे दर पाडीत असतात. एक निश्चित आधारभूत किंमत जाहीर करून त्या दराला बी खरेदी करण्याची यंत्रणा खरेदी विक्री संघामार्फत राबविणे आवश्यक आहे. राज्यात १९७७ मध्ये पुलोद सरकार होते, त्यावेळी काजू बीसाठी एकाधिकार खरेदी योजना सुरू करण्यात आली होती. मात्र, फायद्यात असूनही ती पुढे गुंडाळली गेली. तिचे यानिमित्ताने पुनरुज्जीवन करण्यात यावे, अशी विनंती प्रभाकर नारकर, प्रकाश लेवेकर, युयुत्सु आर्ते, जगदिश नलावडे, सुरेश रासम, नितीन वाळके, महेश मलुष्टे यांनी केली आहे.
सध्या काजू उत्पादक शेतकर्यांचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.गतवर्षी काजू बियांना किलोला १४० रुपयांपर्यंत तर त्या आधीच्या वर्षी १६० रुपयांपर्यंत भाव मिळाला होता. सध्या सगळेच व्यवहार बंद असल्याने ५० ते ७०-७५ रुपये असा दर काजू बीला मिळत आहे. पावसाळा सुरू व्हायला एक महिनाही राहिलेला नाही. शेतीच्या कामासाठी तसेच एकूणच उदरनिर्वाहासाठी शेतकऱ्यांना पैशाची गरज लागणार आहे. त्यामुळे नाइलाजापोटी शेतकऱ्यांना मिळेल त्या भावाने काजू बी विकावा लागणार असून त्यात त्याचे मोठे नुकसान होणार आहे.
त्यामुळे राज्य सरकारने हस्तक्षेप करून, तालुका खरेदी विक्री संघाच्या माध्यमातून किमान गतवर्षीच्या दराने (१४० रुपये प्रति किलो) काजू बी खरेदी करावी, अशी आमची मागणी आहे. काजू गराचे भाव पडलेले नाहीत. या व्यवसायात नफ्याचे प्रमाण २० ते २५ टक्के आहे, हे पाहता १४० रुपयांनी बी खरेदी केली तरी सरकारला तोटा होण्याची शक्यता नाही. खरेदी विक्री संघाच्या माध्यमातून काजू बी खरेदी शक्य नसेल तर काजू लागवडीची सातबारा वर नोंद असल्याने त्या आधारे शेतकऱ्यांना हेक्टरी किमान २५ हजार रुपये भरपाई वा अनुदान देण्यात यावे, अशी आमची मागणी असल्याचे जनता दल आणि कोकण जनविकास समितीने सांगितले.
कोरोना विषाणूच्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात लाॅकडाऊन सुरू असून सर्व आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले आहेत. त्यामुळे इतरांप्रमाणेच शेतकरीही अडचणीत आला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दुधाची विक्री घटल्याने त्याची पावडर तयार करण्यासाठी सुमारे १५० कोटी रुपये देऊ केले आहेत. त्याचप्रमाणे कापूस विकत घेण्याचे आदेश पणन महासंघाला देण्यात आले आहेत. कांदा खरेदी वाढविण्याची विनंती नाफेडला करण्यात आली आहे. अशाच प्रकारे मका व अन्य पिकांबाबतही निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयांचे आम्ही स्वागतच करतो. मात्र, कोकणातील शेतकऱ्यांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने कोणतेच प्रयत्न होताना दिसत नाहीत, असे सरकारला सांगण्यात आले आहे.
मार्चपासून काजू व आंब्याचा हंगाम सुरू होतो. आंबा हे नाशिवंत फळ, त्यामुळे ते वेळेत बाजारात पोहोचणे महत्त्वाचे आहे. परंतु, लाॅकडाऊनमुळे वाहनेच उपलब्ध नव्हती वा नाहीत. त्यामुळे रिकाम्या उभ्या असलेल्या एसटी बसचा सीट काढून आंबा वाहतुकीसाठी उपयोग करावा, अशी सूचना जनता दलाच्या वतीने आम्ही केली होती. अमेरिकेत प्रवासी वाहतूक विमाने सध्या सीट काढून मालवाहतूकीसाठी वापरली जात आहेत. त्यातून व्यवसायही होतो पण, आपल्या अधिकाऱ्यांना ते पटले नाही. अजूनही त्याबाबत काही करता आले तर करावे,अशी विनंती जनता दलाने केली आहे.
