मुंबई :मध्यप्रदेश व राजस्थानमधील शेतकरी दाखले वापरून राज्यात विशेषतः कोकणात परप्रांतीयांकडून मोठ्या प्रमाणावर शेतजमीन खरेदी होत असल्याचा आरोप जनता दल (से) पक्ष व कोकण जनविकास समितीने केला असून, उत्तराखंड प्रमाणे राज्यात परप्रांतियांना शेतजमीन खरेदी करण्यास मनाई करावी, अशी मागणी केली आहे.
स्थानिक जनतेच्या गरिबीचा फायदा घेऊन, मोठ्या प्रमाणावर राज्यातील आणि राज्याबाहेरील व्यक्ती कोकणात शेत जमिनीची खरेदी करीत आहेत. मूळचे राजस्थानमधील असलेल्या बलराम जाखड व उत्तर प्रदेश मधील कृपाशंकर सिंग यांच्यासारख्या अनेकांनी कोकणात जमिनी विकत घेतल्या आहेत. नाणार परिसरातही अनेक गुजराती व्यक्तींनी जमिनी विकत घेतल्याचे यापूर्वीच उघड झाले आहे. अलीकडे राजापूर तालुक्यात पुण्यातील एका परप्रांतीय व्यक्तीने तब्बल दोनशे एकर जागा खरेदी केल्याची चर्चा आहे. अख्खा गाव विकत घेण्याचे कांदाटी खोऱ्यातील प्रकरणही असेच आहे.
राज्यात शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी खरेदीदार व्यक्तीकडे शेतकरी दाखला असणे गरजेचे असते. परंतु ज्याच्याकडे असा दाखला नसतो, त्यांना राजस्थान – मध्यप्रदेश या राज्यात संबंधित व्यक्तीच्या नावे जमीन खरेदी करून त्या आधारे दलाल शेतकरी दाखला मिळवून देतात. या दाखल्याच्या आधारे राज्यात विशेष करून कोकणात परप्रांतीय व्यक्ती जमीन खरेदी करीत आहेत, असे जनता दलाचे प्रदेश अध्यक्ष नाथाभाऊ शेवाळे, मुंबई अध्यक्ष प्रभाकर नारकर तसेच कोकण जनविकास समितीचे जगदिश नलावडे, सुरेश रासम, संजय परब, केतन कदम, ऍड. प्रशांत गायकवाड, विजय खारकर यांनी म्हटले आहे.
जमीन खरेदीसाठी राजस्थान वा मध्यप्रदेशमध्ये न जाताच घरबसल्या अवघ्या ३५ ते ४५ हजार रुपयांत तेथील शेतकरी असल्याचा दाखला दलाल मिळवून देतात. ही प्रक्रिया २० दिवस ते दीड महिन्यात पार पाडली जाते. त्यामुळे मुळातच हे दाखले बनावट असण्याची शक्यता आहे. हे दाखले खरे आहेत, असे गृहित धरले तरी संबंधित व्यक्ती राजस्थान वा मध्य प्रदेशमध्ये शेत जमिनीची मालक होऊ शकेल, पण तेथे न जाताच व सदर जमीन न कसताच शेतकरी कशी बनू शकेल, असा सवाल या सर्वांनी राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना दिलेल्या निवेदनात केला आहे.
जानेवारी २०२४ मध्ये उत्तराखंड सरकारने राज्यातील शेत जमिनीची राज्याबाहेरील व्यक्तींनी खरेदी करण्यास बंदी आणली आहे. तसेच अकृषिक (एनए) जमीन खरेदीसाठीही २५० चौरस मीटर जागेची मर्यादा घातली आहे. याच आधारे राज्यात आणि विशेष करून कोकणात परप्रांतीयांना शेतजमीन खरेदी करण्यास मनाई करावी. याबाबत काही तांत्रिक व कायदेशीर अडचणी येणार असतील तर परराज्यात जमीन खरेदी करून शेतकरी दाखला मिळविल्यानंतर, संबंधित जागेवर प्रत्यक्ष शेती केल्याचे पुरावे मागण्यात यावेत वा किमान तीन ते पाच वर्षात महाराष्ट्रात जमीन खरेदी करण्यास प्रतिबंध करण्यात यावा, असे या सर्वांनी म्हटले आहे.
उद्योग-हॉटेल यासाठी कोणी अकृषिक जमीन खरेदी करणार असेल तर त्यासाठी क्षेत्र मर्यादा ठरवून देण्यात यावी व त्या व्यवसायासाठी सदर जमिनीचा तीन वर्षात वापर न करण्यात आल्यास सदर जमीन सरकारने ताब्यात घेण्याची तरतूद करावी, अशी मागणीही महसूल मंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे.
गेल्या दहा वर्षात बाहेरील राज्यातील शेतकरी दाखल्याच्या आधारे राज्यात व कोकणात शेतजमीन खरेदीचे जे व्यवहार झाले आहेत, ते तपासण्याचे आदेश देऊन, बनावट दाखल्यांच्या आधारे झालेले व्यवहार रद्द करावेत, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.
