राजापूर, दि. 10 : राजापूर तालुक्यातील कोदवली गावातील गट क्रमांक २४/१ मधील डोंगर पोखरून हजारो ब्रास माती व दगडाचे उत्खनन केल्याप्रकरणी अखेर चौकशीचे आदेश जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. मात्र, मोजणी करून आठवडा होत आला तरी याबाबतचा अहवाल अद्याप तहसीलदार वा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यात न आल्यामुळे हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न अजूनही सुरु असल्याची भीती स्थानिक ग्रामस्थांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
कोदवली गावातील मुंबई-गोवा रस्ता लगत असलेले डोंगर पोखरून हजारो ब्रास दगड – माती काढण्यात आली आहे. स्थानिक माजी विधान परिषद सदस्याच्या मुलाचा यात हात असल्याचा आरोप आहे. याबाबत जनता दल सेक्यूलर मुंबई पक्षाचे अध्यक्ष प्रभाकर नारकर तसेच कोकण जनविकास समितीचे जगदीश नलावडे, सुरेश रासम, प्रकाश लवेकर, केतन कदम, ऍड. प्रशांत गायकवाड यांनी दिनांक ४ सप्टेंबर रोजी तत्कालीन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील तसेच राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे तक्रार केली होती.
नाममात्र उत्खननाची परवानगी घेऊन व तेवढ्याचीच रॉयल्टी भरून प्रत्यक्षात हजारो ब्रास माती व दगड काढण्यात आल्याचे या तक्रारीत म्हटले होते. विनापरवाना हे उत्खनन झालेले असल्यामुळे रॉयल्टी बरोबरच पाचपट दंडही संबंधितांना भरावा लागणार आहे. ही रक्कम अब्जावधी रुपयात जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळेच हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न गेले पाच सहा महिने सुरू आहे. बेकायदा उत्खननावर कारवाई करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या तालुक्यातील अधिकाऱ्याशी सर्व कर्मचाऱ्यांनी असहकार्य करून त्याची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करण्याबरोबरच जमीन मोजणी साठी लागणारे ईटीएस मशीन उपलब्ध नाही होणार नाही, असाही प्रयत्न झाला होता. याबाबत जनता दल व जनविकास समितीच्या माध्यमातून महसूल मंत्री व राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे तक्रार करण्यात आली होती. त्यानुसार वरिष्ठानी आदेश दिल्यामुळे आता जिल्हा व तालुका पातळीवर कारवाई सुरू झाली आहे.
जमीन मोजणीसाठी लागणारी मशीन नादुरुस्त आहे, कर्मचाऱ्यांना मशीन वापरण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आलेले नाही, अशी कारणे पुढे करत टाळाटाळ केल्यानंतर अखेर राजापूर येथील भूमिअभिलेख विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी झालेल्या उत्खननाची ईटीएस मशीनद्वारे मोजणी केली आहे. परंतु आता मोजणीचा अहवाल देण्यात टाळाटाळ होत असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे रॉयल्टी व दंडाची रक्कम निश्चित होऊ शकलेली नाही.
एका बाजूला सरकार निधी नाही म्हणून, दारूची दुकाने वाढवणे, स्टॅम्प पेपर १०० रुपयांच्या ऐवजी पाचशे रुपये करणे असे उपदव्याप करीत असताना बेकायदा उत्खनन करणाऱ्यांकडून कायदेशीर वसूली करण्याबाबत का टाळाटाळ करीत आहे, असा सवाल जनता दलाचे प्रभाकर नारकर यांनी केला आहे.
उत्खननामुळे डोंगर उघडे पडले असून त्यामुळे पावसाळ्यात मातीची धूप होऊन अलीकडेच गाळ काढण्यात आलेल्या राजापूरच्या खाडीत जाऊन बसणार आहे. त्यामुळे केवळ रॉयल्टी व दंड वसुलीवर न थांबता संबंधितांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात यावेत तसेच हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राजापूर तहसील कार्यालयातील तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांवरही कारवाई व्हावी, अशी अपेक्षा जनता दल व कोकण जनविकास समितीकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
