मुंबई : मुंबईत बड्या सोसायट्यांनी कचऱ्याचे वर्गीकरण न केल्यास त्यांच्यावर एमआरटीपी व महापालिका कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाणार आहे. यावेळी संबंधित सोसायट्यांचे वीज, पाणी कापण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पालिकेने तसे परिपत्रकही जारी केल्याने मुंबईत कचरा वर्गीकरणाचा वाद पेटणार आहे. ज्या सोसाय़ट्यांना शक्य आहे, अशा सोसायट्यांनी कचरा वर्गीकरण करणे पालिकेने बंधनकारक केले आहे. कचर्‍याचे वर्गिकरण करून विल्हेवाट लावणे शक्य नसलेल्या सोसायट्यांना मुदतवाढीसाठी १५ दिवसांत हमीपत्र देणे बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र 15 दिवसांची मुदत संपली असताना २ ऑक्टोबर रोजी पालिकेकडील नोंदीनुसार शहरात १०० किलोहून अधिक कचरा निर्माण करणा-या 3622 सोसायट्यांना पालिकेने कचरा वर्गीकरणाबाबत नोटिसा पाठवल्या. यातील ‘जागा कमी असलेल्या, ९० किलोपेक्षा थोडा अधिक कचरा निर्माण होणा-या सोसायट्यांनी नोटीसनंतर विनंती केली होती,’ अशा सोसायटींना या यादीतून वगळण्यात आले आहे. 858 सोसायट्यांनीच मुदतवाढ मागितली. तर तब्बल 2347 सोसायट्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे. दरम्यान, मुदत संपल्यानंतर मात्र कोणालाही सवलत मिळणार नसून कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. २० हजार चौ. मीटरहून अधिक क्षेत्रफळ बंधनकारक असलेल्या २००७ नंतरच्या सोसायट्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे, अशा सोसायट्यांची वीज-पाणी कापली जाणार असेही प्रशासनाने सोसाय़ट्यांना कळवले होते. मात्र यानंतरही बहुतांशी सोसायट्यांनी निय़म धाब्यावर बसवत याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे कचरा वर्गीकरण न करणा-य़ा सोसाय़ट्यांचा आढावा घेऊन कारवाई करण्याचा निर्णय़ पालिकेने घेतला आहे. तसे परिपत्रक पालिकेने काढले असून नियमानुसार कारवाई केली जाणार आहे.
असे कारवाईचे स्वरुप
२००७ नंतरच्या इमारतींनी गांडुळखत प्रकल्प जागेचा वापर इतर कारणासाठी केल्यास एमआरटीपीअंतर्गत गुन्हा दाखल होणार. एक महिना ते तीन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद. महानगरपालिका कायद्याातील कलम ४७१ आणि ४७२ अंतर्गत अडीच हजार ते दहा हजार रुपयांपर्यंतचा दंड आणि दरदिवशी १०० रुपये अतिरिक्त दंड ज्या इमारतींना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून आयओडी देताना कचरा वर्गीकरणाची अट घालण्यात आली आहे, अशा २० हजार चौ. मी.हून अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या सोसायट्यांची वीज व पाणीजोडणी तोडण्याची कारवाई होऊ शकते.
