मुंबई : जोगेश्वरी येथील भूखंड गैरव्यवहाराप्रकरणी ४ प्रमुख अधिकाऱ्यांचे तात्काळ निलंबन करण्यात आले. तर विधी खाते व विकास नियोजन खात्याच्या एकूण १८ जणांवर दोषारोपाचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. खात्याअंतर्गत केलेल्या चौकशीअंती ही कारवाई करण्यात आल्याचे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले. तसेच या प्रकरणाचा प्राथमिक चौकशी अहवाल स्थायी समितीच्या बैठकीत सादर केला.
जोगेश्वरी येथील बांद्रेकरवाडी परिसरात रुग्णालय, मनोरंजन मैदान आणि रस्त्यासाठी साडेतीन एकर भूकंड आरक्षित ठेवण्यात आला होता. मात्र, पालिकेच्या विधी आणि विकास नियोजन खात्यातील लोकांच्या हलगर्जीपणाने तब्बल ५०० कोटी रुपयांचा भूखंड गमावावा लागला होता. प्रशासनाच्या या हलगर्जीपणा विरोधात टीका झाली. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी देखील कारवाईची मागणी केली. पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी यामागणीची दखल घेवून चौकशी समिती नियुक्त केली होती. मंगळवारी या चौकशीचा अहवाल स्थायी समितीला सादर करण्यात आला. यात आयुक्तांच्या सहीची अफरातफर करुन भूखंड मालकाला मदत केल्या प्रकरणी कार्यकारी अभियंता अशोक शेंगडे, सहाय्यक अभियंता विजयकुमार वाघ, दुय्यम अभियंता गणेश बापट आणि उप कायदा अधिकारी पी. व्ही. नाईक या अधिकाऱ्यांवर खात्याअंर्तगत चौकशी करुन तात्काळ निलंबनाची कारवाई केली. तर १८ जणांवर दोषारोपाचा ठपका ठेवला आहे. त्यापैकी उपप्रमुख अभियंता भास्कर चौधरी, कार्यकारी अभियंता विजय पाटील, कार्यकारी अभियंता संजय पंडित, सहायक अभियंता आर्वीकर, दुय्यम अभियंता गणेश पवार यांची खात्यांतर्गत सर्वंकष चौकशी केली जाणार आहे. तर प्रमुख अभियंता संजय दराडे, उपप्रमुख अभियंता सुरेंद्र चव्हाण, उपप्रमुख अभियंता विवेक मोरे, उपप्रमुख अभियंता महेंद्र मुळे यांची खात्यांतर्गत चौकशी सुरु आहे. विधी खात्यातील प्रमुख कायदा अधिकारी (निवृत्त) नासिर शेख, प्रमुख कायदा अधिकारी (निवृत्त) उज्ज्वला देशपांडे, प्रमुख कायदा अधिकारी जेर्नाल्ड झेवीयर्स, सहाय्यक कायदा अधिकारी के. एन. गायकवाड, उप कायदा अधिकारी व्ही. एस. घारपूरे यांची चौकशी करण्यात येत असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त आय. ए. कुंदन यांनी समितीत दिली. तसेच याप्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त कुंदन आणि उपायुक्त नरेंद्र बर्डे यांच्या अधिपत्याखाली दोन वेगवेगळ्या चौकशी समित्या नियुक्त केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले.
