रत्नागिरी : जिल्हा वार्षिक योजना सन 2019-20 मधील तरतुदी पैकी 98. 34 टक्के निधी वितरित करून रत्नागिरी जिल्हा कोकण विभागात प्रथम स्थानी राहिला आहे. COVID-१९ विषाणू प्रतिबंधक उपाय साठी यातून विशेष तरतूद देखील पालकमंत्री ॲङ अनिल परब आणि जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांनी दिली आहे.
पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली असणाऱ्या या समितीचा या कालावधीचा नियतव्यय 201 कोटी रुपये होता. यापैकी 197 कोटी 65 लाख रुपये मार्चअखेर खर्ची पडला आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि शासनाच्या खर्च कपातीचे निर्णय आहेत, त्याही पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री ॲङ अनिल परब, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा प्रशासन यांच्या प्रयत्नामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधी जिल्ह्यातील विकास कामांसाठी खर्च झाला आहे हे विशेष उल्लेखनीय आहे.
यात उल्लेखनीय बाब म्हणजे या निधीतून जिल्हा परिषदेकडील प्रशासकीय मान्यता व मागील दायित्व प्रमाणे रु.109 कोटी वितरित करण्यात आलेला असून नगरविकास 13 कोटी] आरोग्य 8 कोटी, मत्स्यव्यवसाय 4 कोटी, बंदरे 2कोटी, ग्राम सडक योजना 30.50 कोटी, तिवरे धरण परिसर पुनर्वसन-पायाभूत सुविधा 1.7 कोटी हे काही महत्त्वाचे विभाग असून वर्षभरातील दोन निवडणुकांच्या आचारसंहिता, अतिवृष्टी व नंतर कोरोना चे संकट या पार्श्वभूमीवर सदर निधी खर्च करण्यात अनेक अडथळे समोर होते.
जिल्ह्यातील कोविड 19 प्रतिबंध व उपाययोजना याकरिता या निधीतून पालकमंत्री यांच्या मान्यतेने जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांच्या पुढाकाराने रु. 10 कोटी पेक्षा अधिक निधी राखीव ठेवला. त्यातून जिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालये येथे आवश्यक औषध साधनसामग्री- व्हेंटिलेटर इ, आयसोलेशन सुविधा बांधकाम, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना आकस्मिक खर्चास निधी, प्रशासन कर्मचारी, सर्व नगरपालिका यांना सुरक्षा साधने मास्क व सॅनिटायझर्स करिता निधी तातडीने उपलब्ध करून देण्यात आला आहेत.
शासनाने दि.27मार्च पासून खर्चास मर्यादा घातल्यामुळे यातील किमान 15 कोटी निधी समर्पित होणार होता मात्र जिल्हाधिकारी यांनी त्वरेने करोना संबंधित सदर निधी खर्चास मान्यता मिळावी म्हणून सचिव स्तरावर पाठपुरावा केल्यामुळे आपत्ती करीताचा आठ कोटी व जिल्हा रुग्णालय औषधांचा निधी खर्च करता आला. जिल्ह्यातील विकासकामांचा महत्वाचा निधी समर्पित न करता पुर्ण निधीचा वापर करण्यात जिल्हाधिकारी व जिल्हा नियोजन समिती यांचे प्रयत्न महत्वाचे ठरले आता या निधीतून मंजूर कामे वेळेत पूर्ण करण्याचे आव्हान जिल्हा परिषद, नगरपालिका व इतर यंत्रणाच्या समोर आहे.
