डोंबिवली, (प्रशांत जोशी) : राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र प्रदेशिक नियोजन व नगर रचना विभाग यांनी ठाणे जिल्हयातील महानगरपालिकाक्षेत्रात मोकळी जागा वा बंद उद्योगांच्या जागेत गृहनिर्माण प्रकल्प बांधण्यास मान्यता दिली आहे. याला उद्योजकांच्या ‘कामा’ या संघटनने तीव्र विरोध केला असून शासनाचा हा निर्णय म्हणजे उद्योगांना व उद्योजकांना देशोधडीला लावण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला आहे. याविरुध्द न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे.
कल्याण-अंबरनाथ उत्पादक संघटना (कामा) संघटनेचे उपाध्यक्ष मनोज जालान व माजी अध्यक्ष श्रीकांत जेाशी यांनी या संदर्भात प्रसिध्दीला निवेदन दिले असून शासनाच्या या निर्णयाबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. ठाणे जिल्हयातील ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली महापालिका, मिरा–भाइर्दर, उल्हासनगर व भिंवंडी या महापालिका क्षेत्रातील औद्योगिक विभागातील मोकळ्या जागा व बंद उद्योगांच्या जागांवर गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्यास मान्यता दिली आहे. या संदर्भात माहिती देताना माजी अध्यक्ष श्रीकांत जोशी म्हणाले, औद्योगिक क्षेत्रातील कोणताही उद्योजक या निर्णयाला मान्यता देणार नाही. या विरुध्द प्रसंगी न्यायालयात जाण्याचा इशारा त्यानी दिला.
जोशी पुढे म्हणाले, औद्योगिक विभाग आणि नागरी वस्ती यामध्ये किमान अर्धा किलोमीटर बफर झोन ठेवला नाही. ही घोडचूक आहे. याचा मनस्ताप उद्योगांना सहन करावा लागत आहे. एमआयडीसीच्या मोकळ्या जागेत अनधिकृत बांधकामे आहेत व आजही होत आहेत. कारखाने म्हटले की आवाज होणारच पण अशा कारखान्यांवर रात्री दगडफेक होत आहे. कचरा टाकला जात आहे तक्रार करुनही कोणी लक्ष देण्यास तयार नाही. नगरविकास विभागाने जी अधिसूचना काढली आहे त्यामुळे बिल्डरलॉबी सर्व औद्योगिक क्षेत्र ताब्यात घेईल अशी भिती त्यानी व्यक्त केली. उद्योजकांना भिती दाखवून धाकदपटशा दाखवून उद्योग बंद केले जातील व मोठाले टॉवर उभे केले जातील अशी भिती त्यानी व्यक्त केली. डोंबिवली औद्योगिक विभागात 600 पेक्षा जास्त कारखाने असून सुमारे सव्वा लाख कामगार बेकार होण्याची भिती त्यानी व्यक्त केली. कोणत्याही परिस्थितीत औद्योगिक क्षेत्रात नागरी वस्तीला मान्यता दिली जाणार नाही. अन्यथा सर्व प्रकारच्या कायदेशीर मार्गाचा वापर करण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
