नवी दिल्ली : नोटाबंदीनंतर निर्माण झालेल्या चलनटंचाईमुळे अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्र सरकार कोणत्या सवलती आणि योजना सादर करते, याची उत्सुकता सर्वांनाच लागून राहिली होती. त्यानुसार केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सन २०१७-१८ अर्थसंकल्प आज सादर केला. यात १० महत्वाच्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. ज्यात शेतकरी, पायाभूत सुविधा, डिजीटल अर्थव्यवस्था, कर प्रणालीत बदल, उर्जा आणि स्वच्छ भारत यांचा समावेश आहे, तसेच ग्रामीण भारत, तरुण, गरिब आणि वंचित घटक, आर्थिक क्षेत्र, नागरी सुविधा, अर्थव्यवस्थापनाचे धोरण यावरही लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे.
अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी यासाठी सरकारचे कार्यक्रम सुरूच राहतील, असे जेटली यांनी संगितले. मनरेगा योजनेसाठी ४८ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. करसवलतीबरोबरच पर्यटन, लहान कंपन्या, रेल्वे आदी क्षेत्रांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या गेल्या.
लोकसभेच्या कामकाजाला सकाळी ११ वाजता सुरुवात झाली. दिवंगत सदस्य ई. अहमद यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी लोकसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करा आणि सर्वसाधारण संकल्प उद्या सादर केला जावा, अशी मागणी लावून केली. यावरून गदारोळ झाला. या संपूर्ण गोंधळात जेटली यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरुवात केली.
यावेळच्या अर्थसंकल्पात सरकारकडून मोठी करकपात करण्यात आली आहे. अशी माहिती जेटली यांनी दिली. त्यानुसार ३ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न आयकरमुक्त केले गेले आहे. ३ ते ३.५ लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना २५०० रूपये आयकर भरावा लागणार आहे. ५ लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना ५ टक्के आयकर भरावा लागेल या आधी त्यांना १० टक्के आयकर भरावा लागत होता. छोट्या कंपन्यांनाही करात सवलत मिळाली आहे. ५० कोटींपर्यंत उत्पन्न असलेल्या मध्यम आणि लघु उद्योग कंपन्यांचा आयकर ५ टक्क्यांनी कमी झाला आहे.
व्हिडिओ पाहा :
लोकसभेतून अर्थसंकल्प सादर करत असताना देशाचे अर्थमंत्री अरुण जेटली
अर्थसंकल्पातील घोषणा :
• महसूली तूट जीडीपीच्या१.९ टक्के ठेवण्याचे उद्दिष्ट
• २०१७-१८ साठी एकूण खर्च २१,४७,०००कोटी रुपये
• २०१५-१६ मध्ये निव्वळ कर महसुलात १७ टक्के वाढ
• राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना हस्तांतरित करण्यात येणारा निधी ४.११ लाख कोटी रुपये, २०१६-१७ मधील ३.६ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत वाढ
• सर्वांगीण चित्र स्पष्ट होण्यासाठी २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात खर्चाचे नियोजित, अनियोजित वर्गीकरण नाही
कर आकारणी
• आपल्या समाजाचा कल बहुतांशी कराचे पालन न करण्याकडे आहे. आणि त्यामुळे कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांचा भार प्रामाणिक करदात्यांवर पडतो. केवळ 1.७२ लाख लोक ५० लाख रुपयांहून अधिक उत्पन्न दाखवतात : अर्थमंत्री
• १.५ कोटी लोक २.५ लाख ते ५ लाखांदरम्यान ५२ लाख लोक ५ ते १० लाखांदरम्यान आणि २४ लाख लोक १० लाखांहून अधिक वार्षिक उत्पन्न दाखवतात.
• २.५ लाख ते ५ लाख दरम्यान वार्षिक उत्पन्नावरील कर १० टक्क्यांवरुन ५ टक्के केला गेला आहे
• ५ लाख रुपयांहून अधिक वार्षिक उत्पन्न असलेल्या सर्व करदात्यांना थेट १२,५०० रुपयांची सवलत मिळणार
• ५० लाख ते १ कोटी रुपये वार्षिक उत्पन्नावर १० टक्के अधिभार
• सुधारित प्राप्तीकर विवरणपत्र दाखल करायच्या कालावधीत १२ महिन्यांपर्यंत घट
• वार्षिक ५ लाख रुपयांपर्यंत करपात्र उत्पन्न असलेल्यांना प्राप्तीकर विवरणपत्र भरण्यासाठी एक पानी अर्ज
• स्थावर मालमत्तेवरील दीर्घकालीन भांडवली नफ्यासाठी ३ वर्षांऐवजी आता २ वर्षांनी अर्ज करता येणार
• ३ लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे व्यवहार रोखीने करता येणार नाहीत.
• ५० कोटी रुपयांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी करात २५ टक्के घट, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला मजबूत करणार
पायाभूत विकास
• २०१७-१८ वर्षाच्या अर्थसंकल्पात, पायाभूत विकासासाठी विक्रमी ३,९६,१३५ कोटी रुपयांची एकूण तरतूद
• राष्ट्रीय महामार्गांसाठीच्या तरतूदीत वाढ ५७,६७६ कोटी रुपयांवरुन ६४ हजार कोटी रुपये
• बंदरे आणि किनारपट्टीवरील गावांना जोडण्यासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची घोषणा
• प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेवर २७ हजार कोटी रुपये खर्च करणार
रेल्वे
• रेल्वे ४ प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करणार (१) प्रवाशांची सुरक्षा, (२) भांडवल आणि विकास कामे, (३) स्वच्छता, (४) वित्तीय आणि लेखा सुधारणा
• रेल्वेचा नियोजित खर्च, वर्ष २०१७-१८ साठी १,३१,००० कोटी रुपये राहील.
• २०१६-१७ मधील २८०० किलोमीटरच्या तुलनेत २०१७-१८ मध्ये ३५०० किलोमीटरचे रेल्वेमार्ग उभारणार
• रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी, पुढील पाच वर्षात, १ लाख कोटी रुपयांचा निधी वितरित करणार
• ५०० स्थानके लिफ्ट आणि एस्केलेटरसह दिव्यांग-स्नेही बनवणार
• रेल्वे डब्यांशी संबंधित तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी कोच मित्र सुविधेचा सरकारचा प्रस्ताव
• पुढील काही वर्षात सुमारे ७ हजार स्थानके सौर ऊर्जेवर चालविण्याची रेल्वेची योजना
• आयआरसीटीसीच्या माध्यमातून आरक्षित केलेल्या ई-तिकीटांवरील सेवा शुल्क रद्द करणार
• खर्च, सामाजिक दायित्व आणि स्पर्धा यानुसार रेल्वेभाडे निश्चित करणार
• आयआरसीओएन आणि आयआरसीटीसी यांसारख्या राज्यांकडून चालवण्यात येणाऱ्या कंपन्या बाजारात सूचीबध्द करणार
संरक्षण
• संरक्षणासाठी २.७४ लाख कोटी रुपयांची तरतूद
कृषी
• २०१७-१८ वर्षासाठी, ग्रामीण, कृषी आणि संलग्न क्षेत्रासाठी विक्रमी १,८७,२२३ कोटी रुपयांची तरतूद, २४ टक्के अधिक
• मनरेगा अंतर्गत निधीची तरतूद ३८,५०० कोटी रुपयांवरुन ४८ हजार कोटी रुपये
• ऊसाची थकबाकी देण्यासाठी ९ हजार कोटी रुपयांची मोठी तरतूद
• २ हजार कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक निधीसह सरकार पुढील तीन वर्षात 8 हजार कोटी रुपयांचा दुग्ध प्रक्रिया निधी उभारणार
• कंत्राटी शेतीवर आधुनिक कायद्याचा मसुदा तयार करणार आणि राज्यांना देणार
• प्रत्येक थेंबामागे अधिक पिकाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी नाबार्ड समर्पित सूक्ष्म-सिंचन निधी उभारणार
• पीक विमा योजनेची व्याप्ती पेरणी क्षेत्राच्या सध्याच्या ३० टक्क्यांवरुन ४० टक्क्यांपर्यंत वाढवली, पुढील वर्षी ५० टक्के
गृहनिर्माण
• बेघर नागरिकांसाठी वर्ष २०१९ पर्यंत १ कोटी घरे बांधणार
• प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या १५,००० कोटी रुपयांचा निधी वाढवून २३,००० कोटी रुपये केला.
व्यापार आणि वाणिज्य
• वर्ष २०१७-१८ मध्ये व्यापार पायाभूत सुविधा निर्यात योजना सुरु करणार
• एलएनजीवरील मूलभूत ५ टक्के जकातीत घट करुन २.५ टक्के केली
व्यापार सुलभीकरण
• परकीय गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ बरखास्त करणार ९० टक्के परकीय गुंतवणूक स्वयंचलित मार्गांनी येते.
डिजिटल इंडिया
• डेबिट कार्ड, मोबाईल फोन नसणाऱ्यांसाठी लवकरच आधार पे ही आधार आधारित मोबदला प्रणाली सुरु केली जाईल
• आर्थिक वर्ष १८ मध्ये हाय स्पीड ब्रॉडबॅण्ड पुरवण्यासाठी भारत नेट प्रकल्पासाठी १०,००० कोटी रुपयांची तरतूद
• आर्थिक वर्ष २०१७-१८ च्या अखेरीपर्यंत १,५०,००० हून अधिक ग्राम पंचायतींमध्ये ऑप्टिक फायबर हाय स्पीड ब्रॉडबॅण्ड कनेक्टीव्हिटी जोडण्यात येईल.
• डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून टेले – औषधे, शिक्षण आणि कौशल्य पोहचवण्यासाठी डिजी गाव उपक्रम सुरु करण्यात येणार आहे.
कौशल्य विकास आणि सक्षमीकरण
• युवकांना कौशल्य प्रदान करण्यासाठी ६०० जिल्हयांमध्ये प्रधानमंत्री कौशल्य केंद्र
• चरितार्थ प्रोत्साहन कार्यक्रमासाठी ४००० कोटी रुपये खर्च करुन “संकल्प” योजना
• गावपातळीवर १४ लाख आयसीडीएस केंद्रांमध्ये महिला शक्ति केंद्रांची स्थापना करणार, ५००० कोटी रुपयांची तरतूद
• वर्ष २०१७-१८ मध्ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कर्ज उद्दिष्टामध्ये दुपटीने वाढ करुन २.४४ लाख कोटी रुपये करण्यात आले आहे.
राजकीय निधी
• राजकीय पक्षांना कोणत्याही एका स्रोताकडून केवळ २ हजार रुपये रक्कम रोखीने घेता येणार
• राजकीय पक्षांना निधी चेक किंवा डिजिटल माध्यमाने स्विकारता येणार
• आरबीआय कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणांमुळे निवडणूक रोखे शक्य
पर्यटन
• एसपीव्ही आधारित ५ विशेष पर्यटन क्षेत्र स्थापन करणार, अतुल्य भारत २.० अभियान संपूर्ण जगभर राबवणार
मनुष्यबळ विकास
• उच्च शिक्षणाच्या सर्व प्रवेश परिक्षांसाठी राष्ट्रीय चाचणी संस्था स्थापन करणार
• माध्यमिक शिक्षणासाठी नाविन्य निधी उभारणार
• माहिती तंत्रज्ञानामध्ये सुधारणा करण्यासाठी “स्वयंम” व्यासपीठाची स्थापना करणार. यामुळे सर्वोत्तम शिक्षाकांनी शिकवलेले अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना व्हर्च्युअली शिकणे शक्य होईल.
कल्याण
• ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आधार आधारित आरोग्य कार्ड जारी करणार
• महिला आणि बालकांच्या वर्ष २०१६-१७ च्या १,५६,५२८ कोटी रुपयांच्या कल्याण निधीमध्ये वाढ करुन वर्ष २०१७-१८ साठी १,८४,६३२ कोटी रुपये करण्याची तरतूद
