मुंबई, १४ जुलै २०२६: असोचॅमचे अध्यक्ष निर्मल के. मिंडा यांच्या मते, भारत–यूके व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करार (सीईटीए) हा भारताच्या मुक्त व्यापार करार (एफटीए) प्रवासातील एक ऐतिहासिक टप्पा आहे, जो व्यापक मुक्त व्यापार भागीदारीच्या माध्यमातून जगातील दोन सर्वात जुन्या लोकशाही देशांना एकत्र आणतो. या करारांतर्गत, ब्रिटनला होणाऱ्या भारताच्या ९९% निर्यातीला शुल्क-मुक्त प्रवेश मिळणार आहे, तर भारतानेही आपल्या ८९.५% टेरिफ लाईन्स (उत्पादन श्रेणी) ब्रिटनसाठी खुल्या केल्या आहेत. श्री. मिंडा यांनी अधोरेखित केले की, या कराराचा भारताच्या वस्त्रोद्योग, चामडे, सागरी उत्पादने, हिरे व आभूषणे, इंजिनिअरिंग वस्तू आणि रसायने यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांना मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. त्याचप्रमाणे, ब्रिटनला देखील ऑटोमोटिव्ह, पेय पदार्थ व स्पिरिट्स, लाईफ सायन्सेस आणि आरोग्य सेवा यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
ते पुढे म्हणाले की, हा शुल्क-मुक्त बाजारपेठ प्रवेश दोन्ही देशांमधील परस्पर पूरकतेचा लाभ घेऊन, व्यापाराची व्याप्ती वाढवून, गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देऊन आणि व्यापक आर्थिक कल्याण साध्य करून व्यावसायिक संधींना नवीन बळ देईल. हा ऐतिहासिक करार चार वर्षांच्या निरंतर चर्चेचा परिपाक आहे. ‘सीईटीए’च्या लवकरात लवकर अंमलबजावणीची अपेक्षा व्यक्त करत श्री. मिंडा म्हणाले की, याचे फायदे लवकरच धरातलावर दिसून येतील. त्यांच्या अंदाजानुसार, दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार वर्ष २०२५-२६ मधील सुमारे ५८ अब्ज अमेरिकन डॉलरवरून जवजवळ दुप्पट होऊन २०३० पर्यंत अंदाजे १२० अब्ज अमेरिकन डॉलरवर पोहोचेल, ज्यामुळे भारत आणि ब्रिटन दरम्यान आर्थिक सहकार्याच्या एका नव्या युगाची सुरुवात होईल.
