मुंबई : देशाच्या आर्थिक क्रांतीच्या वाटचालीत इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक- (आयपीपीबी) ची सुरवात एक सुवर्णपान ठरेल. यामुळे विकासापासून दूर जनतेचे आर्थिक समावेशन पुर्ण होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे व्यक्त केला.
आयपीपीबी गावा-गावात पोहचेल. तिच्या विस्तारजाळ्याचे योगदान महाराष्ट्राच्या विकासासाठी घेणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
भारतीय टपाल विभागाच्या इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक- (आयपीपीबी) चा आज नवी दिल्लीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला. तर मुंबई जीपीओ येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते आयपीपीबीच्या गिरगांव शाखेचे उद्घाटन करण्यात आले. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.
कार्यक्रमास आमदार राज पुरोहित, आशिष शेलार, कालिदास कोळंबकर, राहूल नॅार्वेकर, सरदार तारासिंग, प्रवीण दरेकर, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल एच. सी. अग्रवाल, टपाल विभागाचे वित्त महाव्यवस्थापक के. एस. बरियार आदींची उपस्थिती होती.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, देशाच्या आर्थिक वाटचालीच्या इतिहासात आयपीपीबी बँकेमुळे नवा अध्याय जोडला गेला आहे. देशात बँकांच्या एक लाख शाखा आहेत. यामध्ये आयपीपीबीच्या रुपाने आणखी तीन लाख शाखांची भर घातली गेली आहे. देशाच्या सत्तर वर्षांच्या वाटचालीत एक मोठा वर्ग आर्थिक विकासापासून वंचित होता. त्यांना या बँकेमुळे आर्थिक समावेशनाशी जोडण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकारामुळे सुरवातीला बत्तीस कोटी कुटुंबांची जनधन खाती काढण्यात आली. त्यामुळे या कुटुंबांना बँकिग क्षेत्रापर्यंत आणता आले होते. आता टपाल विभागाच्या या बँकेमुळे थेट बँकच त्यांच्या दारात जाऊन पोहचली आहे. त्यामुळे टपाल खात्याची सर्वदूर विस्तार-जाळे ही या ठिकाणी मोठी क्षमता ठरणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
डिजीटल पेमेंट प्रणालीमुळे आणि अर्थसहाय्य थेट लाभार्थ्यांच्या (डीबीटी) खात्यांमध्ये पोहचविण्यामुळे देशाची 75 हजार कोटी रुपयांची बचत झाल्याचा अहवाल एका आर्थिक पाहणीतून स्पष्ट झाल्याचे नमूद करून श्री. फडणवीस म्हणाले, ई-मेल, एसएमएस आणि सोशल माध्यमांच्या वाढत्या वापरामुळे टपाल खात्याच्या अस्तित्त्वाबाबत चर्चा होत असे. पण आता मात्र तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे टपाल विभागाची शक्ती आणखी संघटीत झाली आहे. त्यातून योग्य संधी निर्माण झाल्याने ही बँक गावा-गावात पोहचणार आहे. त्यामुळे विकासाच्या प्रक्रियेलाही गती मिळणार आहे. या बँकेचे महाराष्ट्राच्या विकासात सर्वतोपरी योगदान घेण्याचा प्रय़त्न राहील. मनरेगा, आरोग्य तसेच महिला व बालविकास विभाग यासारख्या शासकीय योजनांचे अनुदानही आता थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात म्हणजे थेट त्यांच्या घरात पोहचविता येणार आहे. यामुळे मध्यस्थ आणि अन्य गैरप्रकारांना टाळता येणार आहे. पैश्यांवर ज्यांचा अधिकार, त्यांच्यापर्यंत तो पोहचविण्याचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा संकल्प पुर्ण होणार आहे. त्याअर्थाने आयपीपीबी बँकेची सुरवात ही देशाच्या आर्थिक क्रांतीच्या वाटचालीतील सुवर्ण पान ठरेल.
सुरवातीला मुख्य पोस्टमास्टर जनरल अग्रवाल यांनी प्रास्ताविकात राज्यात आगामी काळात १२ हजार ८३० शाखा सुरु करण्यात येणार असल्याचे तसेच सुमारे पंचवीस हजार डाक सेवक त्यासाठी सेवा देतील, अशी माहिती दिली.
कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते गिरगांव शाखेचे उद्घाटन करण्यात आले. तसेच त्यानिमित्ताने काढण्यात आलेल्या टपाल-आवरणाचेही प्रकाशन करण्यात आले. आयपीपीबीच्या काही खातेधारकांना क्यू-आर कार्डसचेही वितरण करण्यात आले.
भारतात पहिल्यांदाच एकाच वेळी 3250 डाक कार्यालय(प्रवेश केंद्र) आणि 650 शाखांमध्ये डिजीटल बॅकेचे उद्घाटन करण्यात आले.
राज्यातील 40 शाखा आणि 200 प्रवेश केंद्राचे उद्घाटन.
शहरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना विश्वासू वाटणारी, कायम सेवेत उपलब्ध असणारी आणि परवडणारी कॅश लेस सुविधा या बँकेमुळे मिळणार आहे.
या डिजीटल बॅकेमुळे सामान्यांना कुणाचाही हस्तक्षेप किंवा मदत न घेता आपले खाते सुरू करता येणार आहे. डाक सेवक घरोघरी जाऊन याबाबत माहिती देतील. यामुळे कोणतेही डिजीटल आर्थिक व्यवहार, खरेदी -विक्री, लाईट बील, टेलीफोन बील आदींसारखे व्यवहार करता येणार आहे.
