मुंबई, 14 जून : जनतेचे लक्ष रोजच्यारोज वाढणाऱ्या कोरोना रूग्णांच्या संख्येकडे लागले असताना पेट्रोलियम कंपन्यांनी सलग आठ दिवस पेट्रोल व डिझेलच्या किमतीत वाढ करून जनतेची लूट केली आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे सर्वसामान्यांच्या वापराच्या पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढवीत असताना विमानाचे इंधन असलेल्या ‘एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएलच्या (एटीएफ) किमतीत एकदाही वाढ करण्यात आलेली नाही.
यावरून मोदी सरकार सूटबूटवाल्यांसाठीच काम करीत असल्याचे स्पष्ट झाले असल्याचा आरोप जनता दल सेक्युलर महाराष्ट्र पक्षाचे प्रवक्ते प्रभाकर नारकर प्रदेश कार्याध्यक्ष ॲड. रेवण भोसले, मुंबई कार्याध्यक्ष सलीम भाटी तसेच वित्तीय सल्लागार महेश मलुष्टे यांनी केला आहे.
जानेवारी 2020 पासूनच कोरोना विषाणूच्या साथीची चर्चा सुरू झाली. परिणामी जगभरच लॉकडाऊन होऊन वाहतूक बंदी, उत्पादन बंदी सुरु झाली. परिणामी जगभर पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती कोसळल्या व एक वेळ अशी आली की कच्च्या तेलाच्या किमती शून्यावर वा त्या खाली गेल्या होत्या. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीही खाली आल्या. परंतु केंद्रातील मोदी सरकारने याचा एक पैशाचाही लाभ भारतीय जनतेला मिळू दिला नाही. उलट दोन्ही पदार्थांवरील करात मोठ्या प्रमाणावर वाढ करून स्वतःचा खजिना भरण्याची सोय केली. मात्र हाच निकष एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल अथवा एटीएफला लावण्यात आला नाही.
फेब्रुवारी महिन्यात पेट्रोल व डिझेल ची किंमत अनुक्रमे ७७. ५६ रुपये व ६७.८० रुपये एवढी होती तर एटीएफची किंमत ६४,३२३.७६ रुपये किलोलीटर ( ६४.३२ रुपये लीटर) होती.
पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती घसरू लागताच २१ मार्च रोजी एटीएफच्या किमतीत पहिली मोठी कपात करण्यात आली. बारा टक्क्यांनी किमती कमी करण्यात आल्या. तीन मे रोजी पुन्हा 23 टक्क्यांनी कपात करण्यात आली. अशी एकूण सहा वेळा कपात करण्यात आली. परिणामी मेअखेरीस विमानाच्या इंधनाच्या किमती अवघ्या २२.५४ रुपये लिटरवर आल्या होत्या.
वास्तवात अशीच घट पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत झाली होती. मात्र मोदी सरकारने करात वाढ करण्याचा सपाटा लावून आपले खिसे भरण्याचे काम केले. मार्च महिन्याच्या मध्यावर अबकारी करात पहिल्यांदा मोठी वाढ करण्यात आली, मे महिन्यात तर डिझेलवरील अबकारी करात 13 रुपयांनी तर पेट्रोलवरील अबकारी करात दहा रुपयांनी वाढ करण्यात आली.
फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत पेट्रोल आणि डिझेल वरील करांचे प्रमाण अनुक्रमे १०७ टक्के आणि ६९ टक्के होती. मे मध्ये हे प्रमाण तब्बल २६० टक्के आणि 256 टक्क्यांवर गेले. या संपूर्ण काळात विमानाच्या इंधनाच्या किमतींवर सरकारने कोणताही कर लावला नव्हता त्यामुळे या इंधनाच्या किमती पेट्रोलचा तुलनेत १/३ इतक्या खाली गेल्या होत्या.
देशातील लाॅकडाऊन उठवायला सुरूवात केल्यानंतर पहिल्यांदा विमानाच्या इंधनाच्या किमतीत सरकारने मोठी वाढ केली. तरीही 1 जून पासून त्याची मुंबईतील किंमत केवळ ३३ रुपये लीटर आहे.
दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे जागतिक पातळीवर तेलाचे दर वाढू लागल्याने गेले सलग आठ दिवस पेट्रोल व डिझेलच्या किमतीत वाढ करण्यात येत आहे. (त्यामुळे महागाईत सार्वत्रिक वाढ होणार आहेच) त्यामुळे पेट्रोलची किंमत मुंबईत ८२. ७० रुपये तर डिझेलची किंमत ७२. ६४ रुपये एवढी झाली आहे. जागतिक पातळीवर पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती 55 डाॅलर प्रति बॅरल होत्या. त्यावेळी मुंबईत पेट्रोल 75 रुपयांना तर डिझेल 65.19 रुपये दराने उपलब्ध होते. आता पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती 39 डाॅलरवर असताना मुंबईकरांना पेट्रोल ८२.७० रुपये तर डिझेल ७२.६४ रुपयांना विकत घ्यावे लागत आहे. विमानाचे इंधन मात्र त्याच्या निम्म्याहून कमी किमतीत म्हणजे 33 रुपये लिटरने उपलब्ध आहे.
यावरून मोदी सरकार गरीब, सर्वसामान्य आणि मध्यमवर्गीयांची लूट करून श्रीमंतांची धन करत आहे हेच सिद्ध होत असल्याचे नारकर, अॅड. रेवण भोसले, सलीम भाटी आणि अर्थतज्ञ महेश मलुष्टे यांनी म्हटले आहे.
