मुंबई : इमारतींच्या बांधकामाची परवानगी मिळविण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने ऑनलाईन परवानगीसाठीचे सॉफ्टवेअर विकसित केले आहे. यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करून इतर महापालिकांनाही ते लागू करण्यात येईल. सध्या तळेगाव,पनवेल आणि उमरेड नगरपालिकांमध्ये इमारतीसाठीच्या ऑनलाईन परवानगीसाठी (एन्ड टू एन्ड डिजिटल परमिशन) चाचणी सुरू असून येत्या ३ ऑगस्टपासून राज्यातील सर्व नगरपालिकांमध्ये या प्रणालीचा शुभारंभ करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली. संचालक नगरपालिका प्रशासन आणि जमाबंदी आयुक्त यांच्यामार्फत सर्व मालमत्तांचे जीआयएस मॅपिंग करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
विधानसभा नियम २९३ अन्वये राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका यांची डबघाईला आलेली आर्थिक स्थिती आणि रखडलेले गृहनिर्माण प्रकल्प यासंदर्भात विरोधी पक्षांतर्फे मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्य शासनाने तालुका तेथे नगर पंचायत या योजनेची अंमलबजावणी केली असून सर्व नगर पंचायतींना मुख्याधिकाऱ्यांची पदे भरण्यात आली आहेत. इतर सर्व पदांच्या भरतीबाबत कार्यवाही सुरू असून तोपर्यंत पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनरूथ्थान योजना जरी बंद झाली असली तरीही या योजनेतील दोष दूर करून अमृत योजना अंमलात आणण्यात आली आहे. पूर्वीच्या योजनेअंतर्गत मागील ८ ते १० वर्षांपासून अपूर्ण राहिलेले १४० प्रकल्प २०१९ पर्यंत नियोजनबद्ध रितीने पूर्ण करण्यात येत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यापैकी ३२४६ कोटींचे ४६ प्रकल्प पहिल्या वर्षी पूर्ण झाले असून ६४ प्रकल्प येत्या डिसेंबरपर्यंत तर उरलेले प्रकल्प २०१९ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहेत.
देशाने जीएसटी स्वीकारल्यानंतर राज्यातील एलबीटी रद्द करण्यात आली. यामुळे राज्यातील नगरपालिकांची होत असलेली नुकसानभरपाई टप्प्याटप्प्याने आणि वेळेत देण्यात येत असून जुलै २०१७ पर्यंत मुंबई महापालिकेला ६४७ कोटी रूपयांसह राज्यातील इतर महापालिकांना एकूण १३८५ कोटींचे अनुदान वितरीत करण्यात आले असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. मागील तीन वर्षात राज्यातील नगरपालिका, पंचायती आणि महानगरपालिकांना ७७१३ कोटींचा विकासनिधी दिला असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
नगरपालिका क्षेत्रातील सर्व मालमत्ता सॅटेलाईट बेस प्रकल्पाअंतर्गत करांच्या जाळ्यात आणण्यात येणार आहेत. नगरपालिकांसाठीच्या कॉमन विकास नियंत्रण नियमावलीप्रमाणे मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी देखील नियमावली तयार करण्यात येत असून या वर्ष अखेरपर्यंत त्याची अंतिम अधिसूचना निघेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्यात येत आहे. यामुळे अधिक परवडणारी घरे उपलब्ध होऊन त्याचा सर्वसामान्यांना मोठा लाभ मिळेल. इमारत बांधकामाच्या परवानगीसाठी यापुढे डिजिटल सिस्टीम बंधनकारक करण्यात येणार असल्याने सर्व परवानग्या ऑनलाईन आणि सुलभ होणार असल्याचे ते म्हणाले.
धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करताना रहिवासी बाहेर पडण्यास तयार नसतात. यापुढे मालकाने वेळेत बांधकाम पूर्ण केले नाही तर भाडेकरू स्वत: विकासक नेमून पुनर्विकास करू शकणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. यापुढे ५१ टक्के रहिवाशांची मान्यता असल्यास इमारतींचा पुनर्विकास करणे शक्य होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेचे प्रस्ताव आता ऑनलाईन प्रणालीद्वारे स्वीकारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी कोणालाही भेटण्याची आवश्यकता उरणार नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचारास देखील वाव उरणार नसल्याचे सांगून यासंदर्भातील कार्यवाही येत्या तीन महिन्यांत पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेअंतर्गत विकासकाबाबत काही समस्या असल्यास प्राधिकरण असे प्रकल्प हाती घेऊन स्वत: ई टेंडर पद्धतीने बांधकामाची कार्यवाही पूर्ण करेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. निवृत्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील यांनी जून २०१७ मध्ये मंजूर केलेल्या १३७ प्रकरणांची सखोल चौकशी सुरू असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. या चौकशीचा अहवाल येत्या १५ दिवसांत अपेक्षित असून नियमित प्रकल्पांनाच मान्यता मिळेल असेही ते म्हणाले.
राज्यातील २७४ शहरे हागणदारी मुक्त झाली असून २ ऑक्टोबरपर्यंत सर्व शहरे हागणदारीमुक्त करण्याचे नियोजन असल्याचे फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. यापैकी १७२ शहरांची तपासणी क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडियामार्फत झाली असून त्यांना अंतिम प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे ते म्हणाले. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी शासन प्रयत्नशील असून १ मे २०१७ पासून विकेंद्रीत पद्धतीने कम्पोस्ट खत तयार करण्यात येत आहे. महा हरित सिटी कम्पोस्ट या एका ब्रँड अंतर्गत शेतकऱ्यांना हे खत विकण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
नगरविकास विभागाने मागील तीन वर्षात १३१७ शासन निर्णय जारी केले असून शासन गतिशील पद्धतीने कार्य करीत असल्याचेच हे द्योतक असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले. या माध्यमातून आतापर्यंत ५३ विकास आराखड्यांना तर ४२ ईपी ना मान्यता देण्यात आली आहे. दोन वर्षात १७ प्रादेशिक आराखड्यांना मान्यता देण्यात आली आहे, यापैकी ११ पूर्ण झाले असून ६ संदर्भात कार्यवाही सुरू आहे. पायाभूत सुविधांची कामे सुरळीत होण्यासाठी युटिलिटी कॉरीडॉर संदर्भात चांगली सूचना प्राप्त झाली असल्याचे सांगून महानगरपालिकांना त्यासंदर्भात सूचना देण्यात येतील असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मुंबईतील मिठी, दहिसर आणि पोयसर नद्यांच्या स्वच्छता आणि सुशोभिकरणासाठी प्रयत्न सुरू असून नालेसफाई देखील नियमानुसार होत असल्याचे ते म्हणाले.
स्मार्टसिटी अंतर्गत टप्प्याटप्प्याने काम सुरू आहे. राज्यातील सर्वाधिक शहरे या योजनेअंतर्गत येत असून त्यांना १९९३ कोटींचे अनुदान वितरीत करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
यासंदर्भात उपस्थित करण्यात आलेल्या चर्चेत विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील, सदस्य सर्वश्री पृथ्वीराज चव्हाण, जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड, भास्करराव जाधव,नसीम खान यांच्यासह सुमारे ३० सदस्यांनी सहभाग घेतला.
