नवी दिल्ली, 17 मार्च 2021 : आंतरराष्ट्रीय श्रम संस्थेचा “वैश्विक वेतन अहवाल 2020-21 : कोविडकाळातील वेतन व किमान वेतन” हा अहवाल संस्थेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
भारतातील श्रमिकांचे सरासरी वेतनमान कमी व कामाचे तास जास्त असणे, आशिया व पॅसिफिक विभागातील सर्व प्रदेशांमध्ये श्रमिकांच्या वेतनमानात 2006-19 या कालखंडात झालेली लक्षणीय वाढ, या बाबतीत इतर राष्ट्रांसोबत भारतानेही घेतलेली आघाडी अश्या अनेक बाबींवर या अहवालात भाष्य आहे.
यानंतर सरासरी वेतनाची तुलना करताना, अहवालात लक्षात घेतलेला राष्ट्रीय पातळीवरील किमान वेतनदर, प्रतिदिन रु. 176/- हा आहे. परंतु प्रत्यक्ष वेतन याहून खूप जास्त आहे. विविध राज्यातील किमान वेतनाचा मध्य बघितला तर देशातील किमान वेतनदर प्रतिदिन रु. 269/- निश्चित करता येतो.
8 ऑगस्ट 2019 ला जारी झालेली वेतनसंहिता 2019 सर्वत्र लागू झाली असून त्यानुसार सर्व कामगारांना, मग ते संघटित क्षेत्रातले असोत वा असंघटीत- किमान वेतनाचा हक्क देण्यात आला आहे. वैधानिक प्रत्यक्ष वेतन या नवीन संकल्पनेला नवीन वेतनसंहितेत स्थान मिळाले आहे. किमान वेतनाचा सातत्याने आढावा घेतला जाणे आणि पाच वर्षांपर्यंतच्या ठराविक नियमित कालावधीनंतर तत्कालीन सरकारांनी त्यात सुधारणा कराव्यात असेही वेतन संहितेत नमूद आहे.
श्रम व रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) संतोषकुमार गंगवार यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
