मुंबई : देशात १ जुलै २०१७ पासून जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी होणार आहे. या कर प्रणालीच्या अनुषंगाने राज्यातील उद्योग- व्यापारी जगताने तयार राहावे, असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी केले.
राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकारातून सह्याद्री अतिथीगृहात राज्यातील विविध उद्योग-व्यापार क्षेत्रातील संघटनांना जीएसटीच्या अनुषंगाने थेट केंद्रीय अर्थमंत्र्यांसमोर आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळाली. या सर्व उद्योग-व्यापाऱ्यांच्या आणि विविध क्षेत्रातील प्रतिनिधींच्या अडचणी समजून घेतल्यानंतर जेटली बोलत होते. बैठकीस राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर, आमदार मंगलप्रभात लोढा, केंद्रीय महसूल सचिव हसमूख आडिया, राज्याचे वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी.के.जैन यांच्यासह वित्त विभागातील इतर अधिकारी, कृषी विभागाचे सचिव विजयकुमार आणि व्यापार आणि उद्योग जगतातील विविध क्षेत्राचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीचा प्रारूप मसूदा जनतेसाठी खुला ठेवण्यात आला होता. त्यातील नियम आणि तरतूदींवर उद्योग-व्यापारी जगातातील प्रतिनिधी, सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून त्यास अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे असे सांगून श्री.जेटली म्हणाले की, येत्या आठवड्यात या प्रारूप मसूद्यावर अंतिम निर्णय होऊन तो संसदेत चर्चेसाठी सादर केला जाईल.
वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने मिळणाऱ्या सवलती आणि कराचे दर हे उद्योग- व्यापारी जगतातील सर्वच प्रतिनिधींचे जिव्हाळ्याचे विषय असल्याचे सांगतांना जेटली म्हणाले की, यासंदर्भात घाबरण्याचे काहीच कारण नाही. जी.एस.टीमध्ये करदर ०, ५, १२, १८, २८ अशा स्लॅबमध्ये ठेवण्यात आले आहेत. सध्याच्या करदराजवळ असणाऱ्या स्लॅबमध्येच त्या वस्तू आणि सेवांचे कर दर ठेवण्यात आले आहेत. मुंबई ही देशाची वाणिज्यिक राजधानी आहे. त्यामुळे या शहराचे जीएसटीमधील योगदान खुप महत्त्वाचे आहे, असेही जेटली म्हणाले. जीवनावश्यक वस्तूंना जर राज्याच्या कर दरातून सूट असेल तर त्यांना जीएसटीमध्येही सूट राहणार आहे. शिवाय जीएसटीमध्ये करावर कराचा भार नसल्याने कराचा बोजा कमी होऊन वस्तूंच्या किंमतीमध्ये कमी येईल व वस्तू स्वस्त होतील असेही ते म्हणाले.
पेट्रोलियम पदार्थ आणि मद्य सध्या जीएसटी कार्यक्षेत्राबाहेर आहे. परंतू या उद्योगासाठी लागणारा कच्चा माल (इनपूटस) मात्र जीएसटीअंतर्गत आहे त्यामुळे कराच्या आकारणीमध्ये काही अडचणी येतील अशी मांडणी त्या क्षेत्रातील प्रतिनिधींकडून आज करण्यात आली. त्यावर बोलतांना श्री.जेटली म्हणाले की, पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी अंतर्गत आणण्याकरिता जीएसटी अंमलबजावणीनंतर जमा होणारा महसूल लक्षात घेऊन निर्णय घेण्यात येईल व पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीअंतर्गत घेण्याबाबत जीएसटी कौन्सील निर्णय घेऊ शकेल.जीएसटी यशस्वी होण्यासाठी सर्वांचे सहकार्य आवश्यक – मुनगंटीवारकेंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांच्या नेतृत्वाखाली येणाऱ्या नवीन कर प्रणालीतील तरतूदी या सहज-सोप्या असतील. वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीच्या अंमलबजावणीच्यादृष्टीने महाराष्ट्रातील सर्व क्षेत्रनिहाय प्रतिनिधींशी आपण बोललो आहोत, त्यांच्या अडचणी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यातील काही महत्त्वाच्या अडचणी थेट केंद्रीय अर्थमंत्र्यांसमोर मांडता याव्यात म्हणून आज आपण त्यांना निमंत्रित केले होते. त्याी विनंतीस मान देऊन ते आज इथे आले आणि आपल्या सर्वांच्या अडचणी त्यांनी समजून घेतल्या. आता जीएसटी करप्रणाली यशस्वी होण्यासाठी सर्वांचे सहकार्य आवश्यक आहे, असे मुनगंटीवार म्हणाले.
राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकारातून सह्याद्री अतिथीगृहात राज्यातील विविध उद्योग-व्यापार क्षेत्रातील संघटनांना जीएसटीच्या अनुषंगाने थेट केंद्रीय अर्थमंत्र्यांसमोर आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळाली. या सर्व उद्योग-व्यापाऱ्यांच्या आणि विविध क्षेत्रातील प्रतिनिधींच्या अडचणी समजून घेतल्यानंतर जेटली बोलत होते. बैठकीस राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर, आमदार मंगलप्रभात लोढा, केंद्रीय महसूल सचिव हसमूख आडिया, राज्याचे वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी.के.जैन यांच्यासह वित्त विभागातील इतर अधिकारी, कृषी विभागाचे सचिव विजयकुमार आणि व्यापार आणि उद्योग जगतातील विविध क्षेत्राचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीचा प्रारूप मसूदा जनतेसाठी खुला ठेवण्यात आला होता. त्यातील नियम आणि तरतूदींवर उद्योग-व्यापारी जगातातील प्रतिनिधी, सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून त्यास अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे असे सांगून श्री.जेटली म्हणाले की, येत्या आठवड्यात या प्रारूप मसूद्यावर अंतिम निर्णय होऊन तो संसदेत चर्चेसाठी सादर केला जाईल.
वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने मिळणाऱ्या सवलती आणि कराचे दर हे उद्योग- व्यापारी जगतातील सर्वच प्रतिनिधींचे जिव्हाळ्याचे विषय असल्याचे सांगतांना जेटली म्हणाले की, यासंदर्भात घाबरण्याचे काहीच कारण नाही. जी.एस.टीमध्ये करदर ०, ५, १२, १८, २८ अशा स्लॅबमध्ये ठेवण्यात आले आहेत. सध्याच्या करदराजवळ असणाऱ्या स्लॅबमध्येच त्या वस्तू आणि सेवांचे कर दर ठेवण्यात आले आहेत. मुंबई ही देशाची वाणिज्यिक राजधानी आहे. त्यामुळे या शहराचे जीएसटीमधील योगदान खुप महत्त्वाचे आहे, असेही जेटली म्हणाले. जीवनावश्यक वस्तूंना जर राज्याच्या कर दरातून सूट असेल तर त्यांना जीएसटीमध्येही सूट राहणार आहे. शिवाय जीएसटीमध्ये करावर कराचा भार नसल्याने कराचा बोजा कमी होऊन वस्तूंच्या किंमतीमध्ये कमी येईल व वस्तू स्वस्त होतील असेही ते म्हणाले.
पेट्रोलियम पदार्थ आणि मद्य सध्या जीएसटी कार्यक्षेत्राबाहेर आहे. परंतू या उद्योगासाठी लागणारा कच्चा माल (इनपूटस) मात्र जीएसटीअंतर्गत आहे त्यामुळे कराच्या आकारणीमध्ये काही अडचणी येतील अशी मांडणी त्या क्षेत्रातील प्रतिनिधींकडून आज करण्यात आली. त्यावर बोलतांना श्री.जेटली म्हणाले की, पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी अंतर्गत आणण्याकरिता जीएसटी अंमलबजावणीनंतर जमा होणारा महसूल लक्षात घेऊन निर्णय घेण्यात येईल व पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीअंतर्गत घेण्याबाबत जीएसटी कौन्सील निर्णय घेऊ शकेल.जीएसटी यशस्वी होण्यासाठी सर्वांचे सहकार्य आवश्यक – मुनगंटीवारकेंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांच्या नेतृत्वाखाली येणाऱ्या नवीन कर प्रणालीतील तरतूदी या सहज-सोप्या असतील. वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीच्या अंमलबजावणीच्यादृष्टीने महाराष्ट्रातील सर्व क्षेत्रनिहाय प्रतिनिधींशी आपण बोललो आहोत, त्यांच्या अडचणी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यातील काही महत्त्वाच्या अडचणी थेट केंद्रीय अर्थमंत्र्यांसमोर मांडता याव्यात म्हणून आज आपण त्यांना निमंत्रित केले होते. त्याी विनंतीस मान देऊन ते आज इथे आले आणि आपल्या सर्वांच्या अडचणी त्यांनी समजून घेतल्या. आता जीएसटी करप्रणाली यशस्वी होण्यासाठी सर्वांचे सहकार्य आवश्यक आहे, असे मुनगंटीवार म्हणाले.
