नवी दिल्ली : बहुप्रतिक्षित वस्तू आणि सेवा कर आज मध्यरात्री संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात झालेल्या विशेष कार्यक्रमात लागू करण्यात आला. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, मंत्रिमंडळातील इतर मंत्री, काही राज्याचे मुख्यमंत्री आणि केंद्र सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्याबाराहून अधिक कराची जागा वस्तू आणि सेवा कर घेत असून त्यामुळे दोन लाख कोटी डॉलर्सची भारतीय अर्थव्यवस्था एकाच कर प्रणाली अंतर्गंत येत आहे. केंद्रीय वित्त मंत्र्यांच्या संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहातल्या भाषणातले ठळक मुद्दे :-
· आर्थिक कक्षा रुंदावण्यासाठी भारताला अमर्याद संधी उपलब्ध होतील.
· वस्तू आणि सेवा कर ही भारताची सर्वात महत्वाकांक्षी कर सुधारणा असून यामुळे एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजारपेठ निर्माण होणार आहे.
· यामुळे भारताच्या भविष्याचा नवा अध्याय लिहिला जाईल. संकुचित राजकारणा पलिकडे जाऊन भारत विकास गाठेल.
· वस्तू आणि सेवा कराचा प्रवास १५ वर्षांपूर्वी सुरु झाला असून २००३ मध्ये कर सुधारणाविषयक शिफारशींसाठी विजय केळकर समिती स्थापन करण्यात आली.
· वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या अठरा बैठका झाल्या. या बैठकांमध्ये मतैक्य होत असल्यामुळे मतदानाची गरज कधीही भासली नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी :
· वस्तू आणि सेवा कर हे एखादा पक्ष किंवा एखाद्या सरकारचे यश नव्हे तर प्रत्येकाच्या प्रयत्नाचा हा परिपाक आहे.
· भारताची आता एका नव्या दिशेने वाटचाल सुरु.
· वस्तू आणि सेवा करासाठी विद्वान व्यक्तींनी काम केले, भारताच्या वाटचालीचा आराखडा आम्ही निश्चित करत आहोत. ही नवी प्रणाली गरीबांसाठी लाभदायक ठरेल.
· वस्तू आणि सेवा कर देशात आर्थिक एकात्मता आणेल. कच्चे बिल आणि पक्के बिल या गोष्टी आता इतिहास जमा होतील.
· वस्तू आणि सेवा करामुळे आर्थिक प्रगतीसाठी सर्व राज्यांना समान संधी उपलब्ध होईल.
· वस्तू आणि सेवा करामुळे व्यापारातला असमतोल दूर होऊन निर्यातीला चालना मिळेल.
· वस्तू आणि सेवा कर हे नवभारताचे नवे कर धोरण आहे. डिजिटल इंडियामुळे देशाचे केवळ आर्थिक दृष्टयाच नव्हे तर सामाजिक परिवर्तनही घडेल.
· जीएसटी म्हणजे “गुड अँड सिंपल टॅक्स” म्हणजेच चांगला आणि सुलभ कर. “गुड फॉर कन्ट्री, सिंपल फॉर द टॅक्स पेअर्स” अर्थात देशासाठी चांगली व्यवस्था आणि कर दात्यासाठी सुलभ व्यवस्था
राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी :
· वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीची सुरुवात ही देशासाठी महत्वाची घटना. भारतीय लोकशाहीच्या प्रगल्भतेला हा सलाम.
· नवी कर रचना ही केंद्र आणि राज्य यांच्यातल्या मतैक्याचे फलित. वस्तू आणि सेवा करामुळे निर्यातीत अधिक स्पर्धात्मकता येईल.
· आधुनिक जागतिक दर्जाच्या माहिती तंत्रज्ञान व्यवस्थेद्वारे वस्तू आणि सेवा कराचे व्यवस्थापन केले जाईल
· वस्तू आणि सेवा करामुळे आपली देणी तत्परतेने देणाऱ्या प्रामाणिक विक्रेत्याबरोबर व्यवहार करण्यासाठी ग्राहकाला मोठी चालना मिळेल.